शिर्डी : वाळू धोरण अंमलबजावणी गतिमान करा : महसूलमंत्री विखे

शिर्डी(नगर); पुढारी वृत्तसेवा : सामान्य माणसाला केंद्रबिंदू ठेवून राज्य शासनाने नवे वाळू धोरण तयार केले. या धोरणानुसार सर्वसामान्यांना चांगल्या प्रतीची वाळू स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून, अवैध वाळू उपसा होण्यास प्रतिबंध होणार आहे, असे सांगत नव्या वाळू धोरणाची अंमलबजावणी आपल्या जिल्ह्यात गतिमान करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांनी दिले.
मंत्री विखे पा. यांनी व्हिडीओ कॉनफरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकार्‍यांशी संवाद साधला. यावेळी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री म्हणाले, राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासह अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती / वाळू धोरण राज्य शासनाने जाहीर केले. हे धोरण राबविताना जिल्हा पातळीवर काम करणार्‍या स्थानिक पातळीवरील अधिकार्‍यांना अडचणी येऊ शकतात. हे लक्षात ठेवून स्थानिक पातळीवरील अधिकार्‍यांच्या पाठीशी जिल्हाधिकार्‍यांनी ठामपणे उभे राहणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.

वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, असे सांगत मंत्री विखे म्हणाले, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती/वाळू धोरणानुसार रेतीचे/ वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे, अशी मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू सोप्या पध्दतीने खरेदी करता येणार आहे. शिवाय अनधिकृत पध्दतीने होणार्‍या वाळू उत्खननास आळा बसणार आहे.

पूर परिस्थिती धोका कमी करणे, नदीपात्र दिशा सरळ करणे कामी आवश्यक वाळू नदीपात्रातून काढण्यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करण्याचे मंत्री विखे यांनी निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे,नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, नागरिकांना कमीत- कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुबलक वाळू पुरवठा उपलब्ध केल्यास त्याचा सर्व सामान्य माणसास लाभ मिळणे हा शासनाचा उद्देश आहे, असे मंत्री विखे म्हणाले.

नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून, त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल. जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील.

या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अप्पर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. विभाग व जलसंपदा विभाग, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करील. राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाच्या निर्देश पालनाची दक्षता घेईल. वाळू उपलब्ध करण्यासह आजुबाजूच्या परिसरात पुरसदृश्य परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते, असे मंत्री विखे पा. म्हणाले.

घरांच्या किमती आवाक्यात येण्यास मदत होणार

नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये वाळू विक्रीचा दर निश्चित केला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. घरांच्या किमती अवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे, असे महसूल मंत्री विखे म्हणाले.

डेपोमध्ये नेवून तेथूनच होणार वाळूची विक्री..!

नव्या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क आदी खर्च आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तेथूनच वाळूची विक्री होणार आहे.