नगर : गैरव्यवहार प्रकरण मंत्रालयात !
पारनेर/जवळा : पुढारी वृत्तसेवा : पारनेर तालुक्यातील देवीभोयरे येथील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या 25 एकर जमीन अदलाबदल गैरव्यवहारप्रकरणी महसूलमंत्री यांच्या दालनात 23 मार्चला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. याप्रकरणी पारनेर कारखान्याचे अवसायक राजेंद्र निकम, क्रांती शुगरचे चेअरमन, दुय्यम निबंधक के. एम. निमसे, पारनेरचे तहसीलदार, निघोजचे मंडल अधिकारी व देवीभोयरेचे तलाठी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या गैरव्यवहाराशी संबंध असणार्‍या या अधिकार्‍यांना गुरूवारी आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे.
अवसानातील पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची सुमारे पंचवीस एकर औद्योगिक बिगर शेती जमीन क्रांती शुगर अँड पॉवर यांना अवसायक राजेंद्र निकम यांनी बेकायदेशीरपणे अदलाबदल करून दिलेली आहे. याप्रकरणी कारखाना बचाव समितीने आक्षेप घेऊन औरंगाबाद खंडपीठात खटला दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाने महसूल विभागाला याबाबतचा उचित निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण राज्याच्या महसूलमंत्र्यांकडे दाखल करण्यात आले आहे.
या जमीन अदलाबदल प्रकरणात मोठा गैरव्यवहार दडलेला असल्याचे पुरावे कारखाना बचाव समितीने न्यायालयात सादर केले होते. या गैरव्यवहामुळे पारनेर कारखान्याचे अतोनात नुकसान झालेले असल्याचा दावा कारखाना बचाव व पुनरूजीवन समितीने केला आहे. हा अदलाबदलीचा व्यवहार फेब्रुवारी 2019 रोजी दुय्यम निबंधक पारनेर कार्यालयात नोंदविण्यात आलेला होता. या प्रकरणी अवसायक राजेंद्र निकम, दुय्यम निबंधक, क्रांती शुगर, तहसीलदार पारनेर, मंडळ अधिकारी निघोज, तलाठी देवीभोयरे यांचा या प्रकरणाशी संबंध असल्याने त्यांना याबाबत आपले म्हणणे सादर करण्यास आदेश देण्यात आले आहेत. या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात अवसायक व इतर अधिकारी दोषी असून, त्याद्वारे महसूल अधिकारी यांनी घेतलेल्या संबंधित फेरफार नोंदी रद्द करण्याची प्रमुख मागणी आहे, अशी माहिती पारनेर कारखाना बचाव व पुनरूजीवन समितीने दिली आहे.
मुदत संपल्यावर अवसायकाकडून व्यवहार
पारनेर कारखान्याची सुमारे दहा हेक्टर जमीन क्रांती शुगरला राज्य सहकारी बँकेने विकली नव्हती. क्रांती शुगर यांनी पारनेरचे अवसायक राजेंद्र निकम यांना हाताची धरून या जमिनीची बेकायदेशीर अदलाबदल केली होती. अवसायकांच्या कामकाजाची मुदत जून 2015 ला संपल्यानंतर, त्यांनी 2019 रोजी हा अदलाबदल व्यवहार केला. त्यावर कारखाना बचाव समितीने आक्षेप घेतला होता.