पुणे; किशोर बरकाले : उसाप्रमाणेच दुधासाठी रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी दर निश्चितीसाठी दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्रालयाकडून पावले उचलली जात आहेत. दूध उत्पादक शेतक-यांना खरेदी आणि विक्री दर निश्चितीसाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या धर्तीवर कायदाच करायला हवा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना दुग्धविकास विभागाकडून मागविलेल्या माहितीवर साखर आयुक्तालयाने केली आहे.
त्यामुळे दुग्धव्यवसाय मंत्रालय याबाबतचा नेमका कोणता निर्णय घेणार? याकडे आता लक्ष लागले आहे.
राज्यात गायीच्या ३.५ फॅट व ८.५ एसएनएफ गुणप्रतीच्या दुधाचा खरेदीचा दर लिटरला २५ रुपये आहे. सहकारी संघांकडून हा दर देण्याचे शासकीय बंधन असताना खासगी डेअऱ्यांना हे बंधन नाही. त्यामुळे दर घटताच उसाच्या एफआरपीप्रमाणे दुधासाठीही हाच फॉर्म्युला लावण्याच्या शेतकरी संघटनांच्या रेट्यामुळे तशा उपाययोजना दुग्ध विभागाकडून सुरू झालेल्या आहेत.
राज्य सरकारने स्वतःची ऊसदराची नियमावली केली आहे. तसाच कायदा दुधासाठी करण्याची आवश्यकता आहे. साखर कारखान्यांना असलेली परवाना पद्धत दूध डेअ -यांनाही लागू करावी, दूध खरेदी आणि विक्रीच्या दराचे बंधन ठेवावे, सध्याचे दूध डेअ-यांना वरील बहुतांश नियंत्रण दुग्धविकास आयुक्त मुंबईकडे आहे.
त्याऐवजी प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाप्रमाणे प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकाऱ्यांकडे आणि तालुकापातळीपर्यंत अधिकाधिक अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करावे. त्यासाठी दुग्ध विभागाची यंत्रणा गतिमानतेने कार्यान्वित करावी.
शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना एफआरपीचा दर द्यावा लागतो. मात्र, दुधामध्ये केवळ सहकारी दूध संघांवरच बंधन आहे. अशा परिस्थितीत कारवाई करायची झाल्यास अडचणी असल्याने कायद्याचे बंधन सहकारी व खासगी दूध डेअऱ्यांवर समान असावे.
दुधाचा किमान विक्री दर हा केवळ दुधावर ठरवावा की डेअऱ्यांकडून उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतूनही धरावा, यावर दुग्ध मंत्रालयास निर्णय घ्यावा लागणार आहे. महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार (रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला-आरएसएफ) दुधासह दूध, दही, लस्सी, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर व अन्य उत्पादनांच्या विक्रीसह रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी विचार करण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे.
कारण, आरएसएफनुसार साखर विक्रीच्या ७५ टक्के महसूल हा शेतकऱ्यांना द्यायचा आणि २५ टक्के रक्कम कारखान्यांना ठेवण्याचे बंधन आहे. तर, साखर आणि उपपदार्थ एकत्र असतील तर शेतकऱ्यांना ७० टक्के आणि ३० टक्के वाटा कारखान्यांचा राहील. प्राथमिक उपपदार्थांमध्ये बगॅस, मळी, प्रेसमड आदींचे उत्पन्न धरले जाते. खासगी दूध डेअऱ्यांना दरासाठी कायद्याच्या कक्षेत आल्यास शेतक-यांना वाजवी दर मिळणे शक्य होणार असून हाच फॉर्म्युला कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
हेही वाचलंत का?
कृषी विद्यापीठाने गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च लिटरला ४० रुपये काढला आहे. त्यापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. म्हणून, सरकारने दुधासाठी कायद्याने हमीभाव देण्याचे बंधन टाकताना उत्पादन खर्चाशी निगडित दूध खरेदी दर करावा. म्हणजेच, उसाच्या एफआरपीमुळे शेतक-यांना शाश्वत हमीभावाचे कायदेशीर बंधन आहे. त्यानुसार दुधासाठी एफआरपी लागू झाल्यास तोट्यातील दूधधंदा फायद्यात येऊन पशुपालन वाढेल. त्यातून शेणखताचा वापर वाढून जमिनीचा पोतही सुधारण्यास मदत होईल.
– डॉ. बुधाजीराव मुळीक , ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ
