– श्रीराम जोशी
सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजण्यास आता फार कमी काळ राहिलेला आहे. काँग्रेसने या निवडणुकांची तयारी सुरू केली असली तरी उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि पंजाबसारख्या मोठ्या राज्यांत या पक्षाची चलती राहणार काय, याबाबत आतापासूनच राजकीय वर्तुळात साशंकता व्यक्त केली जात आहे. याला कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत झालेली काँगे्रसची मोठी पडझड.
पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला ज्या सात राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत, त्यात उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर यांचा समावेश आहे. वरीलपैकी केवळ पंजाबमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आहे; पण अंतर्गत सुंदोपसुंदीमुळे या राज्यातही काँग्रेस बेजार झालेली आहे. काँग्रेसची पडझडीची स्थिती अशीच राहिली तर त्याचा लाभ भाजप आणि ठिकठिकाणचे प्रादेशिक पक्ष उठविल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे निर्विवाद वास्तव आहे.
अलीकडेच पार पडलेल्या प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पूर्ण वाताहत झाली होती. पक्षाला 292 पैकी एकही जागा जिंकता आली नाही. विशेष म्हणजे तत्पूर्वीच्या म्हणजे 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने 44 जागा जिंकल्या होत्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्ष 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची सारी सूत्रे आपल्या हाती घेतली होती. तेव्हापासून वाढत असलेल्या भाजपच्या प्रभावाने इतर राजकीय पक्षांना जवळपास सर्वच निवडणुकांत झुंज द्यावी लागत आहे. त्यातल्या त्यात काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची स्थिती खूपच दयनीय झाली आहे. काँग्रेस पक्ष सावरला नाही तर 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष अशा लढती होण्याची शक्यताही नाकारली जाऊ शकत नाही.
भाजपला रोखण्याचा काँग्रेसचा आटोकाट प्रयत्न आहे आणि त्यातूनच तमाम विरोधी पक्षांची एकजूट करण्याची मोहीम हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सुरू केली आहे. गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस त्यांनी भाजपविरोधी नेत्यांसोबत केलेली चर्चा हा त्या मोहिमेचाच एक भाग होता. तत्पूर्वी संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना राहुल गांधी यांनीदेखील विरोधी नेत्यांसाठी बे्रकफास्ट बैठकीचे आयोजन केले होते.
विरोधकांच्या एकजुटीला पर्याय नाही, ही बाब काँग्रेसच्या पचनी पडू लागली असली तरी इतर विरोधी पक्ष काँग्रेसला कितपत सहकार्य करतात, त्यावर बरेच काही अवलंबून आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या आपल्या मर्यादा आहेत. या पक्षांच्या नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही वेगवेगळ्या आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना राष्ट्रीय पातळीवर नेतृत्व करायचे आहे. पूर्णपणे काँग्रेसच्या आश्रयाला जाणे, या पक्षांना परवडणारे नाही, ही बाबदेखील याठिकाणी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
सलग 10 वर्षे केंद्रात सत्ता उपभोगल्यानंतर 2014 साली काँग्रेसला मोदी लाटेमुळे पायउतार व्हावे लागले. तेव्हापासून पक्षाचा खाली जात असलेला ग्राफ अद्याप सावरलेला नाही. गेल्या सात वर्षांत पक्षाची अवस्था होत्याची नव्हती, अशी झाली आहे. पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड या केवळ तीन राज्यांत काँग्रेस सत्तेत आहे. तिन्ही राज्यांत अंतर्गत गटबाजी आणि लाथाळ्यांमुळे पक्ष कमजोर होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आघाडी सरकारच्या रूपात काँग्रेस सत्तेत आहे; पण राज्यात खरे वर्चस्व शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच गाजवत आहे. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग विरुद्ध प्रदेशाध्यक्ष नवज्योेतसिंग सिद्धू यांच्यातील लढाई टोकाला पोहोचली आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांत पंजाबही हातचे गेले आणि इतर सहा ठिकाणीदेखील निराशा पदरी पडली तर काँग्रेससाठी स्थिती आणखी अंधःकारमय होईल, यात शंका नाही.
केवळ काँग्रेसच नव्हे तर गांधी कुटुंबीयांच्या वाटचालीसाठी देखील पुढची दोन-तीन वर्षे खूप महत्त्वाची ठरणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत असंख्य युवा नेत्यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकला आहे. त्यात आता कधीकाळी संसदेत पक्षाचा आवाज बुलंद करणार्‍या सुश्मिता देव यांची भर पडली आहे. देव यांनी काँग्रेसला रामराम करीत तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
प्रियांका चतुर्वेदी, ज्योतिरादित्य शिंदे, प्रद्युत देववर्मा, जितीन प्रसाद यांच्यापाठोपाठ आणखी एक धडाडीचा युवा नेता काँग्रेसने गमावला. येत्या काळात सचिन पायलट, दीपेंदर हुडा, मिलिंद देवरा आदी उरलेसुरले तरुण तुर्क काँगे्रसमध्ये राहणार काय, याबद्दलही साशंकता आहे. एकीकडे युवा नेत्यांची गळती सुरू असतानाच दुसरीकडे जुन्या, वृद्ध नेत्यांनी पक्षाची डोकेदुखी वाढविली आहे. या सार्‍या दुष्टचक्रामधून बाहेर पडण्याचे मोठे आव्हान सध्या काँग्रेससमोर उभे ठाकले आहे.
दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने आगामी सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आपली विस्तार मोहीम हाती घेतली आहे. विशेषतः पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा आणि उत्तराखंडमध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. पंजाबमध्ये आधीपासून पक्ष मजबूत स्थितीत आहे.
त्याचा पुरेपूर लाभ उठवित काँग्रेसची सत्ता उलथविण्याचा आम आदमी पक्षाचा प्रयत्न आहे. उत्तर प्रदेशात पक्षाने व्यापक विस्तार मोहीम हाती घेतली आहे. सप, बसप, काँग्रेस यांसारख्या विरोधी पक्षांची डोकेदुखी यामुळे वाढू शकते. कानपूरसारख्या भागात आम आदमी पक्षाची लोकप्रियता वाढली आहे. उत्तराखंडमध्येही भाजपसमोर कडवे आव्हान निर्माण करण्याचा 'आप'चा प्रयत्न आहे.
माजी लष्करी अधिकारी अजय कौठियाल यांना पक्षाने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे. माफक दरात वीज आणि पाणीपुरवठा या आश्वासनाने दिल्लीमध्ये 'आप'ची सत्ता आणण्यात मोलाची कामगिरी बजावली होती. तशीच आश्वासने केजरीवाल यांचा पक्ष आगामी राज्यांमध्ये देत आहे.
गुजरामध्ये सुरत महापालिका निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पक्षाने चमकदार कामगिरी केली होती. या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्येही विरोधी पक्षाची उणीव भरून काढण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न असणार आहे. विशेषतः पंजाब, गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये 'आप'ची कामगिरी कशी राहते, याकडे राजकीय जाणकारांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष कमजोर होत असताना दुसरीकडे आम आदमी पक्षाला आपला विस्तार करण्यासाठी पोषक वातावरण बनले आहे, असेच म्हणता येईल.
