तालिबान्यांनी अफगाणिस्तान पुन्हा काबीज केल्यामुळे सारे जग अचंबित झालेले असताना आणि पाकिस्तानातील धर्मांध नेते व राजकारणी तालिबानचे समर्थन करीत असतानाच, तिथल्या माध्यमांना मात्र घाम फुटलेला आहे. अजून उघडपणे कोणी पाकिस्तानी पत्रकार तालिबान्यांच्या विरोधात बोलत नसला तरी येऊ घातलेल्या संकटाची चाहूल पाक माध्यमातून लागू शकते. याचे कारण आता तालिबान पाकिस्तानच्या वा 'आयएसआय'च्या हातातली कठपुतळी बाहुली राहिलेली नसून ते स्वतंत्र स्वयंभू सत्ताधीश झालेले आहेत.
किंबहुना, जगाला सतत जिहादी घातपाताच्या वाकुल्या दाखवणार्‍या पाकिस्तानची पश्चिम सीमा तालिबान्यांच्या हातात गेली आहे. त्याचा अर्थच बलुचिस्तान, वझिरीस्थान वा पख्तुनीस्तान अशा प्रदेशात जो जिहाद पाकिस्तानला सतत सोसावा लागतो त्याला आता उघडपणे शेजारी अफगाणिस्तानातून मदत मिळू शकणार आहे. थोडक्यात पाकिस्तान जो खेळ जम्मू-काश्मिरात मागल्या तीन दशकांपासून राजरोस खेळतो आहे, त्याची मजा त्याच पाकिस्तानला चाखावी लागणार आहे. मात्र, त्याची जाग तिथल्या धर्मांध राजकारण्यांना आलेली नसली तरी माध्यमातल्या जाणत्यांना त्याचा सुगावा लागला आहे.
त्यातून ही घबराट हळूहळू पाकिस्तानी माध्यमातून समोर येऊ लागली आहे. तालिबानी विजयामुळे गंभीर झालेल्या पाकिस्तानी पत्रकारांना अजूनही भारतद्वेषाच्या पलीकडे जाऊन परिस्थितीचे आकलन होऊ शकलेले नाही. सत्तेत येताच तालिबान्यांच्या प्रवक्त्याने भारताला फक्त मोठा भाऊ असे संबोधले किंवा भारताने त्यांच्या देशात जनहितासाठी केलेल्या गुंतवणुकीचे कौतुक केल्याने हे पाक पत्रकार चिडले आहेत.
भारताने आपल्या नागरिकांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी हलवू नये किंवा जनहिताचे जे प्रकल्प उभारले आहेत, ते अर्धवट सोडू नयेत, असे आवाहन तालिबान प्रवक्त्याने केले होते, त्याच्याही पलीकडे जाऊन जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मामला असून त्यात तालिबान्यांना कुठलीही भूमिका नाही, असेही जाहीर केले होते. त्यामुळे तिथली नवी राजव्यवस्था भारतालाच पोषक वाटल्याने पाक पत्रकारांच्या पोटात गोळा उठला असावा!
मात्र त्यापलीकडे आपल्या देशाला आता तालिबानी दहशतवाद कधीही गिळंकृत करू शकतो, याची पुरेशी जाण त्यामागे दिसत नाही. हमीद मीर असे काही मोजके पत्रकार सोडल्यास बाकीच्यांना तालिबान्यांच्या दहशतवादी धोक्यापेक्षा त्याचे भारतविषयक सौम्य धोरण चिंताक्रांत करते आहे. तर, खर्‍या अभ्यासकांना व सुरक्षाविषयक अभ्यासकांना यातला खरा धोका दिसूही लागला आहे. त्याचे कारण अफगाणी तालिबान नसून पाकिस्तानी तालिबान हेच आहे.
कारण, पाक तालिबान्यांनाही पाकिस्तानात धर्माचे किंवा शरीयतचे राज्य आणायचे असून त्यासाठी तिथली घटनात्मक राज्यव्यवस्था उलथून टाकायची आहे. त्याला अफगाण तालिबान साथ देतील, हे भय त्यांना आहे.
पाकिस्तान तहरिके तालिबान नावाची वेगळी संघटना असून ती कायम अफगाण-पाक सीमेलगत कार्यरत राहिली आहे. ती संघटना व तिच्या जिहादींचा खात्मा करण्यासाठी पाकला मोठी फौज त्या सीमेलगत कायम उभी करावी लागली आहे. दीर्घकाळ तिथे पाक सेना अशा टीटीपी तालिबान्यांचे शिरकाण करीत राहिलेली आहे; पण त्यांची संख्या घटलेली नाही आणि सोयीनुसार हे पाकला हैराण करणारे जिहादी अफगाण वा पाक हद्दीत जात-येत असतात.
त्यापैकी काही हजार संशयित आरोपी अफगाण सरकारने पकडून तुरुंगात डांबले होते; पण गेल्याच आठवड्यात तिथे सत्तांतर झाल्यावर तुरुंग फोडला गेला आणि टीटीपीच्या म्होरक्यासह शेकडो पाक तालिबान फरारी झाले. याचा अर्थ ते लवकरच कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने पाकिस्तानी हद्दीत दाखल होणार आहेत. आता त्यांना त्या सीमेलगत अफगाण सेना रोखणार नाही, शिवाय तिथूनच शस्त्रसाठादेखील उपलब्ध होऊ शकतो. त्यांच्यासह वझिरीस्तान, बलुची बंडखोर व सिंध प्रांतातले नाराज एकत्र यायला सुरुवात झाली, तर पाक फौजेलाही परिस्थिती आटोक्यात राखणे अशक्य होऊन जाईल.
आजवर पाकिस्तानी पोलिस, लष्कर यांनी अशा बंडखोर व घातपात्यांना रोखले होते. ज्या तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानला इस्लामी अमिरात बनवण्यासाठी इतका प्रदीर्घ संघर्ष केला, त्यांची पाकिस्तानला तशीच धार्मिक अमिरात बनवण्याविषयी आस्था असणारच. भले राजकीय हेतूने तालिबान सरकार पाकच्या तालिबान्यांचे उघड समर्थन करणार नाही; पण आधीचे अश्रफ घनी सरकार ज्याप्रकारे त्यांना रोखण्यात पाक सत्तेला मदत करीत होते, तसे निर्बंध आता तालिबानी सरकार लादणार नाही. तोयबा, जैश वा अझर मसूद, सईद हाफीजवर भारताने आगपाखड केली तरी पाकिस्तान त्यांना आश्रय देते, तसाच आश्रय यापुढे अफगाण भूमीत पाक तालिबान्यांना मिळणार आहे.
त्याचा व्यवहारी अर्थ इतकाच, की पाकिस्तान ही जशी भारतासाठी डोकेदुखी आहे, तशीच अफगाण तालिबान सत्ता ही पाकिस्तानची डोकेदुखी होऊ घातली आहे. भारताची पाकविषयी काय तक्रार आहे, ते पाकिस्तानला आता कळू शकेल. काश्मिरात नियंत्रण रेषेवर भारताला लाखोची फौज का तैनात करावी लागते, ते कळेल. कारण, ती रेषा पाकिस्तान जुमानत नाही तशीच पाक-अफगाण सीमा असलेली डुरांड रेषाही अफगाण सरकारला कधीच मान्य नव्हती. मुद्दा इतकाच की पाक ही काय डोकेदुखी आहे, ते खुद्द पाकिस्तानला तालिबान समजावणार आहे. यातून पाकिस्तान कोणता धडा घेतो पाहायचे.
