पुढारी ऑनलाईन : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील तब्बल चार महिन्यांच्या कामकाजानंतर आज (बुधवारी) विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देत आहेत. शिंदे गटाने दिलेली १९९९ ची घटना हीच शिवसेनेची घटना आहे, असे स्पष्ट करत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी २०१८ ची घटना वैध मानण्यासाठी उद्धव गटाने दाखल केलेली याचिका फेटाळली. कोणत्याही नेत्याला पक्षातून हटविण्याचा अधिकार शिवसेना 'प्रमुखां'कडे नाही, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला आमदार अपात्रता प्रकरणात पहिला धक्का बसला आहे.
माझ्यासमोरील पुरावे आणि नोंदी पाहता, प्रथमदर्शनी असे सूचित होते की २०१३ आणि २०१८ मध्ये कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या २७ फेब्रुवारी २०१८ च्या पत्रातून दिसेलेली शिवसेनेची नेतृत्व व्यवस्था ही संबंधित नेतृत्व व्यवस्था आहे जी कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे हे ठरवण्यासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.
रेकॉर्डनुसार, मी वैध घटना म्हणून शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
"२०१८ ची नेतृत्व व्यवस्था शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नव्हती. ही नेतृत्व व्यवस्था कोणता गट खरी शिवसेना आहे हे ठरवण्यासाठी मापदंड म्हणून विचारात घेता येणार नाही." असाही निष्कर्ष त्यांनी काढला.
"माझ्या मते, २०१८ ची नेतृत्व व्यवस्था (निवडणूक आयोगाकडे सादर असलेली) शिवसेनेच्या घटनेला धरुन नव्हती. पक्ष घटनेनुसार शिवसेना पक्षप्रमुख कोणालाही पक्षातून हटवू शकत नाहीत. पण उद्धव ठाकरे यांनी पक्ष घटनेनुसार एकनाथ शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. त्यामुळे जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची केलेली हकालपट्टी शिवसेनेच्या घटनेला धरुन नाही…" असा निकाल राहुल नार्वेकर यांनी दिला.
"२१ जून २०२२ रोजी प्रतिस्पर्धी गट तयार झाला तेव्हा शिंदे गट हाच खरा शिवसेना राजकीय पक्ष होता." असे स्पष्ट निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.
(Shivsena MLA Disqualification Verdict)
Updates :
शिंदे गटाने दिलेली १९९९ ची घटना हीच शिवसेनेची घटना आहे, असा निकाल देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी २०१८ ची घटना वैध मानण्यासाठी उद्धव गटाने दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
"कोणता गट खरी शिवसेना हे ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (ECI) दिलेली शिवसेनेची घटना ही शिवसेनेची संबंधित घटना आहे."
रेकॉर्डनुसार, मी वैध घटना म्हणून शिवसेनेच्या १९९९ च्या घटनेवर अवलंबून आहे : विधानसभा अध्यक्ष
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही गटांनी घटनात्मक पक्षाच्या वेगवेगळ्या आवृत्त्या सादर केल्या आहेत, मग अशा परिस्थितीत काय विचारात घेतले पाहिजे, जी घटना दोन्हीच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे (ECI) सादर केली गेली. प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्याआधी…पुढील निष्कर्ष नोंदवण्याआधी हे पुनरुच्चार करणे अत्यावश्यक आहे की या अपात्रतेच्या प्रारंभाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र विधान सचिवालयाने ७ जून २०२३ रोजी एक पत्र दिले होते, ज्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाला याची प्रत प्रदान करण्याची विनंती केली होती."
राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
"शिवसेनेच्या दोन गटांनी निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या घटनेवर एकमत नाही. नेतृत्व व्यवस्थेबाबत दोन्ही गटांचे मत वेगवेगळे आहे. विधिमंडळ पक्षातील बहुमत हा एकमेव पैलू आहे. दोन्ही गटांतील वादापूर्वी अस्तित्त्वात असलेल्या नेतृत्व व्यवस्थेला विचारात संबंधित घटना मला ठरवावी लागेल…."
राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष
२०१८ साली झालेले बदल घटनेला धरुन नाहीत.- राहुल नार्वेकर
निवडणूक आयोगाला दिलेली घटनाच ग्राह्य- राहुल नार्वेकर
धनुष्यबाण तुम्ही गहाण टाकला तो आम्ही सोडवला. शेतकऱ्याचा मुलगी मुख्यमंत्री झाला तर इतका पोटशूळ का?. मी जमिनीवरचा कार्यकर्ता आहे. राज्याचा सर्वांगिण विकास हाच आमचा संकल्प आहे. आयुष्यातला प्रत्येक क्षेण तुमच्यासाठी खर्च करणार आहे.
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
सेंट्रल हाॅलमध्ये गोगावलेंकडून जय श्रीरामचा नारा
"मॅच फिक्सिंग"च्या आरोपावर मुख्यमंत्री शिंदेंचे प्रत्युत्तर
निकालापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह दिले आहे. "आम्ही अधिकृत शिवसेना आहोत आणि विधानसभेत आमचे बहुमत आहे. पण काहीजण मॅच फिक्सिंगचे आरोप करत आहेत, पण त्यांनी अध्यक्षांसोबत जेवण केले पण आम्ही असा कोणताही आरोप केला नाही; विधानसभा अध्यक्ष हे एक आमदारदेखील आहेत आणि ही बैठक अधिकृत होती आणि ती खुल्या स्वरुपातील होती…," असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संजय राऊत यांच्या "मॅच फिक्सिंग"च्या आरोपावर दिले.
दोन्ही गटाचे आमदार विधीमंडळात दाखल
आम्ही दोन्ही निर्णयाचे स्वागत करायला तयार आहोत. जो काही निर्णय येईल त्याला सामोरे जायला आम्ही तयार आहोत- भरत गोगावले
मनात पाल चुकचूकत आहे. पण तरीही न्याय अपेक्षित आहे. अंबादास दानवे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते
संबंधित बातम्या
उद्धव ठाकरे हे राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतील, असे स्पष्ट केले होते. यानंतर आज १० जानेवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला होता. त्यानुसार १४ सप्टेंबरपासून राहुल नार्वेकर यांनी याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. २० डिसेंबर रोजी अंतिम युक्तिवाद संपल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणीप्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तत्पूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेले वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत विधानसभा अध्यक्षांना तंबी दिली होती. आणि स्वतः न्यायालयाने वेळापत्रक ठरवून दिले होते. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेणे बंधनकारक होते. मात्र शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर २८ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण होईल, त्यानंतर निकाल लेखनासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन अंतिम निकाल देण्यासाठी आम्हाला काही आठवडे वेळ वाढवून द्यावा, अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुदत १० दिवसांनी वाढवून दिली होती. त्यानुसार आज १० जानेवारीला विधानसभा अध्यक्ष निकाल देत आहेत. (Shivsena MLA Disqualification Verdict)
२० जून २०२२- शिवसेना नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदारांसह महाराष्ट्र सोडत थेट भाजपशासित गुजरात राज्यातील सुरत गाठले.
एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोरीनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या सर्व आमदारांची बैठक बोलावली होती; पण त्यावेळी शिवसेनेचे आणखी १० ते १२ आमदार या बैठकीला गैरहजर होते.
२१ जून २०२२- बंडाच्या दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना महाविकास आघाडी युती तोडण्यास सांगितले. तसेच भाजप युतीचे सरकार स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
२२ जून २०२२ – एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या ४० आमदारांसह आसाममधील गुवाहाटी येथे पोहोचले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपद सोडण्यास तयार असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवारांनी शिवसेनेसोबतच राहण्याचे आश्वासन दिले.
२३ जून २०२२ – शिवसेनेच्या ३७ बंडखोर आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड केली. यांनी आपलीच शिवसेना खरी आणि आम्हीच शिवसैनिक असल्याचे सांगितले.
२४ जून २०२२ – शिवसेनेने एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी उपसभापतींकडे केली. दरम्यान, उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास ठरावही आणण्यात आला. जो फेटाळण्यात आला.
२५ जून २०२२ – उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी १६ बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा पाठविल्या. ज्यानंतर या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
२६ जून २०२२ – सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलीस आणि उपाध्यक्षांना नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांना न्यायालयांकडून दिलासा मिळाला. एकनाथ शिंदेंनी उपसभापतीविरोधातील अविश्वास ठराव फेटाळण्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
२८ जून २०२२ – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. राज्यपालांकडे विधानसभा बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली.
२९ जून २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली होती.
३० जून २०२२- भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार असल्याचे ठरले.
राजकीय घडामोडीनंतर एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, तर देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यामुळे राज्यात युतीचे सरकार स्थापन झाले.
३ ऑगस्ट २०२२ – शिंदे-फडणवीस यांनी सरकार स्थापन केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. आम्ही १० दिवस सुनावणी पुढे ढकलली, पण तुम्ही सरकार बनवले असे शिंदे-फडणवीसांना सुनावले होते.
४ ऑगस्ट २०२२ – जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असा आदेश दिला होता. या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्टला ठेवली. पण ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली नाही.
२३ ऑगस्ट २०२२ – सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले.
१४ फेब्रुवारी २०२३ – घटनापीठाने या दिवसापासून सलग सुनावणी घेत हे प्रकरण सात जणांच्या खंडपीठाकडे द्यायचा की नाही यावर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले.
१७ फेब्रुवारी २०२३ – तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर सात जणांच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आणि याच प्रकरणी ५ जणांच्या खंडपीठासमोर २१ फेब्रुवारीपासून सलग सुनावणी घेईल, असे स्पष्ट केले.
११ मे २०२३- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता.
१९ जून २०२२ रोजी शिवसेनेचा ५६ वा वर्धापन दिन साजरा झाला.दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २० जून २०२२ ला शिवसेनेने त्यांच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बंडाचा सामना केला. महाराष्ट्रात विधानपरिषदेसाठी मतदान पार पडल्यानतंर एकनाथ शिंदे १२ आमदार घेऊन गुजरातमधील सुरतमध्ये पोहोचले. तिथून ते आसाममधील गुवाहाटीत गेले. या घडामोडी घडत असताना शिंदे गटातल्या आमदारांची संख्या ४६ वर पोहोचली. यात एकट्या शिवसेनेतील ४० आमदार होते. दरम्यानच्या काळात शिवसेनेने उरलेल्या आमदारांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हे प्रयत्न यशस्वी ठरले नाहीत.
शिवसेनेचे आमदार नितीन देशमुख, आ. कैलास पाटील आधी एकनाथ शिंदेंसोबत गेले होते. पण, खरे कारण लक्षात आल्याने त्यांनी पलायन केले. पुढे या दोन्ही आमदारांना माध्यमांसमोर आणत एकनाथ शिंदेंनी कशी आपली फसवणूक केली, हे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले. असे असतानाही शिंदेंचे बंड यशस्वी झाले आणि शिवसेनेत उभी फूट पडली.
शिंदे यांनी बंडानंतर विधिमंडळातील गटनेते या अधिकाराने गुवाहाटीत बसून पत्रक जारी करीत प्रतोदपदी शिवसेनेचे महाड-पोलादपूरचे आमदार भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली. आ.सुनील प्रभू यांना प्रतोद पदावरून हटवल्याचे त्यांनी पत्रातून स्पष्ट केले. या पत्रावरुन विधानसभा अध्यक्षपदी निवडीच्या वेळी ३ जुलैला वाद झाला. शिंदे गटाने पत्रक जारी करत, विधानसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राहुल नार्वेकर यांनाच शिवसेना आमदारांनी मत द्यावे, असा व्हीप जारी केला, तर दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या सुनील प्रभूंनी राजन साळवींना मत देण्यासाठी व्हिप जारी केला होता.
बंडानंतर पाच दिवसांनी उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना भवनात पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बोलावली. शिंदे गटाला धक्का देण्यासाठी शिवसेनेकडून या बैठकीत एकूण ६ प्रस्ताव पारित करण्यात आले. उद्धव ठाकरे हेच शिवसेना पक्षप्रमुख आहेत. सद्यस्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवण्यासाठी निर्णय घेण्याचे व अंमलबजावणीचे संपूर्ण अधिकार उद्धव यांना देण्यात आले. शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे हे नाव शिवसेना पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही वापरात येणार नाही, बंडखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिले.
बंडानंतर उद्धव ठाकरे ज्या ज्या नेत्याची शिवसेनेच्या पदावरून हकालपट्टी करत होते, त्या त्या नेत्याला एकनाथ शिंदे पुन्हा पदावर घेतले. शिंदे यांनी स्वत:ला पक्षाचा 'मुख्यनेते'पद बहाल केले होते.त्यामुळे या नात्याने ते पदाधिकाऱ्यांच्या पुन्हा नियुक्त्या करीत होते.
बंडानंतर दहाव्या दिवशी २९ जून २०२२ रोजी रात्री उद्धव ठाकरेंनी फेसबुकवर लाईव्ह घेत मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.राजीनामा देतांना त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. त्याच रात्री ठाकरेंनी राजभवनावर जाऊन राजीनाम्याचे पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. राजकीय उलथापालथ होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षा सोडले. यावेळी समर्थकांची गर्दी लक्षात घेता त्यांनी सर्वांचे अभिवादन स्वीकारत पायी मातोश्रीच्या दिशेने रवाना झाले. शिवसैनिकांनी यावेळी तुफान शक्तीप्रदर्शन करीत ठाकरेंच्या पाठीशी ते खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. "माणसं मोठी झाली. ज्याने मोठे केले त्यांनाच विसरायला लागली.सत्ता आल्यानंतर सगळे दिले. ती लोके नाराज झाली. मी मातोश्रीला आल्यानंतर साधी साधी लोक माझ्याकडे येत आहेत. ज्यांना दिले ते नाराज,ज्यांना दिले नाही ते सोबत आहे," अशी भावना यावेळी ठाकरेंनी व्यक्त केली होती.
ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. त्याआधी शिंदेंसोबतचे सर्व आमदार गोव्यात आणले गेले. ३० जुनला दुपारपर्यंत देवेंद्र फडणवीसच नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदी होतील अशी चर्चा असताना आणि अचानक रात्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार असल्याचे फडणवीस यांनी जाहीर केले. फडणवीस सरकारबाहेर राहतील, असेही सांगण्यात आले होते. पंरतु, ऐनवेळी फडणवीसांना उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली. शपथविधीनंतर शिंदे गटातील आमदार ३ जुलैच्या बहुमत चाचणीसाठी गोव्यातून मुंबईत आले.
३ जुलै रोजी बहुमत चाचणीत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील राज्य सरकारने यश मिळवले. भाजप, शिंदे गट, बविआ, प्रहार आणि अपक्षांचे एकूण १६४ आमदारांचा पाठिंबा शिंदे सरकारला मिळाला, तर महाविकास आघाडीला ९९ मते मिळाली. सुधीर मुनगंटीवारांनी शिंदे सरकारच्या बहुमताचा प्रस्ताव मांडला आणि भरत गोगावलेंनी अनुमोदन दिले. शिरगणतीने बहुमताची चाचणी पार पाडली. यानंतर हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेले.
नोव्हेंबर महिन्यात राष्ट्रपती निवडणुकीची घोषणा झाली, तेव्हा हे शिवसेनेतल्या खासदारही शिंदे गटाकडे वळले. १८ खासदारांपैकी १२ खासदार शिंदेंसोबत गेले, तर ६ खासदार केवळ ठाकरेंसोबत राहिले. अरविंद सावंत, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, विनायक राऊत आणि संजय जाधव हे पाच खासदार उरलेत. कारण सहावे खासदार गजानन किर्तीकर कालांतराने शिंदेंसोबत गेले. त्यामुळे ४० आमदार आणि १२ खासदार अशी लोकप्रतिनिधींची फौज शिंदेंच्या बाजूला उभी राहिली.
२१ जून २०२२ ला सकाळी शिंदे यांनी आमदारांसह सुरत गाठले आणि तेथून ते चार्टर्ड विमानाने गुवाहाटीत गेले. या बंडखोर आमदारांना ज्या चार्टर्ड विमानाने सुरत येथून गुवाहाटीला हलववण्यात आले, त्या चार्टर्ड विमानाचे मालक प्रवीण दीक्षित आणि भाजप नेते मोहित कंबोज यांचे जवळचे संबंध असल्याचा दावा त्यानंतर करण्यात आला होता. गुवाहाटीतील कडेकोड पोलिस बंदोबस्तात रेडिसन ब्लूमध्ये बंडखोर आमदारांना ठेवण्यात आले होते. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यासर्व घडामोडीवर विशेष लक्ष ठेवून होते. दरम्यान शिंदे यांनी आमदारांची बैठक घेत शक्तीप्रदर्शन केले. बैठकीत ४२ आमदार उपस्थित होते. दरम्यान सर्व आमदारांपैकी केवळ शहाजी बापू पाटील यांची चर्चा सर्वत्र होती. राजकीय तणावाच्या वातावरणात बापूंनी त्यांच्या खुमारदार शैलीमुळे राज्यातील मतदारांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य उमटले. 'काय झाडी, काय डोंगार, काय हाटील, समदं कसं ओक्के मधी हाय' हा त्यांचा डॉयलॉग बराच गाजला. गुवाहाटीमधून एका कार्यकर्त्यांसोबतचा त्यांच्या संवादाची ऑडिओ क्लिप बरीच व्हायरल झाली. यानंतर यावर बरीच मीम्स, गाणे निघाली. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी देखील यावर शाब्दिक उपरोधक टोले लगावले होते. सत्तासंघर्षाच्या घडामोडीला वर्ष होत असले तरी शहाजींचा हा डॉयलॉग अजूनही नागरिकांना लक्षात आहे.
हे ही वाचा :
