मुंबई : माझा निर्णय कायद्याला धरूनच असणार आहे : राहुल नार्वेकर

मुंबई : माझ्या मतदारसंघातील किंवा राज्याशी निगडित प्रश्न सोडविणे हे माझे कर्तव्य आहे. अशा प्रश्नांसंदर्भात राज्यातील कार्यकारी मंडळातील मुख्य व्यक्तीशी संपर्क साधून जर का प्रश्न सोडवण्याची गरज असेल, तेव्हा मला कोणाला भेटण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची गरज नाही, असे सुनावतानाच आमदार अपात्रता प्रकरणात कुठेही कायद्याच्या तरतुदींची मोडतोड झालेली नाही. माझा निर्णय कायद्याला धरूनच असणार आहे, अशा शब्दांत विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची रविवारी 'वर्षा' निवासस्थानी भेट घेतली. आमदार अपात्रताप्रकरणी नार्वेकर यांच्या लवादासमोर सुनावणी सुरू असतानाच उद्धव ठाकरे यांनी या भेटीबाबत आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. या वक्तव्यावर नार्वेकर यांनी प्रत्युत्तर दिले. विधानसभा अध्यक्ष जेव्हा अपात्रतेची याचिका निकाली काढत असतात त्यावेळेला त्यांनी इतर कामे करू नयेत, असा कोणताही आदेश नाही, असे ते म्हणाले. माझी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक 3 जानेवारी रोजी ठरली होती. परंतु, मी आजारी असल्याने ती होऊ शकली नाही. प्रकृती सावरल्यानंतर रविवारी मतदारसंघातील आणि विधिमंडळातील काही प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसोबत तातडीने चर्चा करणे आवश्यक असल्याने त्यांची भेट घेतली. परंतु, जे स्वतः माजी मुख्यमंत्री झाले आहेत, त्यांना विधिमंडळ अध्यक्षांच्या कार्याची माहिती असावी. त्यांनीच असे बिनबुडाचे आरोप केले, तर त्यांचा मूळ हेतू स्पष्ट होतो, असेही ते म्हणाले.

देसाई, पाटील यांची भेटही राजकीय का?

आज सकाळी मुंबईच्या विमानतळावर व्हीआयपी लाँजमध्ये अनिल देसाई आणि जयंत पाटील यांना भेटलो. ती काय राजकीय भेट होती का? मी अनेकदा, अनेकांना भेटतो. ती काय राजकीय भेट असते का? असे सवाल राहुल नार्वेकर यांनी केले. दरम्यान, आमदार अपात्रतेची सुनावणी पूर्ण झालेली असून, उद्या निकाल देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

निर्णय प्रक्रियेवर दबाव टाकण्यासाठी आरोप

बिनबुडाचे आरोप होतात, त्यावेळेला हे आरोप म्हणजे जी व्यक्ती निर्णय घेत असते तिच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव किंवा दबाव टाकण्यासाठी असे आरोप केले जातात, असे नार्वेकर म्हणाले. परंतु, मी जो निर्णय घेणार आहे तो संविधानाच्या तरतुदीच्या आधारावर, 1986 च्या नियमांच्या आधारावर, विधिमंडळाचे पायंडे, प्रथा-परंपरांचा विचार करून अत्यंत कायदेशीर निर्णय घेऊन जतनेला न्याय देणार आहे, अशी ग्वाही नार्वेकर यांनी दिली. तसेच या भेटीवरून कोणीही न्यायालयात गेले, तरी माझ्यावर दबाव पडणार नाही. मी जे कार्य करीत आहे ते अत्यंत कायदेशीररीत्या योग्य आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.