मुंबई; पुढारी ऑनलाईन
मुंबई उच्च न्यायालयाने मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांच्या याचिकेवरील निर्णय १५ मार्चपर्यंत राखून ठेवला आहे. ईडीद्वारे करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर असून राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आल्याचा दावा मलिक यांनी केला होता.
मनी लाँडरंग प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी ईडीने अटक केली होती. विशेष न्यायालयाने त्यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. मात्र ईडीद्वारे करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर असून राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई करण्यात आली आहे असा दावा करत नवाब मलिक यांनी अ‍ॅड. अमित देसाई व अ‍ॅड. फिरोज भरुचा यांच्या मार्फत हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. तसेच ईसीआयआर रद्द करण्यात यावा व न्यायालयाकडून जामीन देण्यात यावा अशी विनंती मलिक यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
तपास यंत्रणा कोणत्याही खोट्या गुन्ह्यात अडकवून आपली बदनामी करू शकत नाही. असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्यावतीने ईडीच्या कारवाईविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी केला तसेच गेल्या काही दिवसांपासून तुरुंगात असलेल्या मलिक यांची सुटका करावी अशी मागणी करत आपला युक्तीवाद पूर्ण केला होता.
हे ही वाचा :
