मराठा आरक्षणावर आज सरकार भूमिका स्पष्ट करणार
नागपूर : दोन दिवसांच्या सुट्टीनंतर विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या कामकाजाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. अधिवेशनाच्या कामकाजाचे शेवटचे तीन दिवस शिल्लक असले तरी या दिवसांत सरकारडून विविध घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे अवकाळी पाऊस, गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत मदतीची घोषणा होणार आहे. त्याचबरोबर सध्या राज्यात मराठा आरक्षणावरून सुरू असलेल्या वादावर सोमवारी सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. नागपूरमध्ये अधिवेशन सुरू असूनही यंदा विदर्भाकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विदर्भासाठीही शेवटच्या दिवशी विविध प्रकल्पांची घोषणा होऊन कोट्यवधी रुपयांची खैरात केली जाऊ शकते.
पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता सरकार कोणते निर्णय घेणार, कोणत्या घोषणा करणार याबाबत सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पहिल्या आठवड्यात दोन दिवस कामकाज झाले. पुरवणी मागण्या, शोकप्रस्ताव, नवाब मलिक यांच्या उपस्थितीवरून उद्भवलेला वाद आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर विरोधी पक्षाने टाकलेला बहिष्कार यामुळे पहिल्या आठवड्यात फारसे कामकाज होऊ शकले नाही.
राज्य सरकडून शेतकर्‍यांसाठी गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी मदतीची घोषणा करण्यात येणार होती. मात्र, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवरील चर्चा अपूर्ण असल्याने शेतकरी मदतीची सोमवारी घोषणा होऊ शकते. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. अंतिम आठवड्यावरील चर्चाही बाकी असून, त्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जोरदार खडांजगी होऊन एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची संधी दोन्ही बाकांवरून साधली जाणार आहे. मुंबईत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार 20 डिसेंबरला अधिवेशनाचे सूप वाजणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनात आणखी तीन दिवस कामकाज होईल.
विदर्भासाठी विशेष पॅकेज
आतापर्यंत सात दिवसांचे कामकाज झाले. मात्र, या कालावधीत विदर्भावर कुठलीच चर्चा झाली नाही. भाजपसाठी विदर्भ महत्त्वाचा असताना कामकाजातील चर्चेत विदर्भ दुर्लक्षितच राहिला. विदर्भातील धान, कापूस उत्पादक शेतकरी, सिंचन, रस्ते, आरोग्य सुविधा आणि विदर्भाचा अनुशेष यावर चर्चा होते; परंतु आता अधिवेशन समारोपाचे वेध लागले असतानाच आता विदर्भाच्या प्रश्नावर चर्चा उपस्थित केली जाऊ शकते. या चर्चेला उत्तर देताना राज्य सरकारकडून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही विदर्भासाठी कोट्यवधी रुपयांचे पॅकेज घोषित होण्याची शक्यता आहे.