‘लव्ह जिहाद’ची फक्त 402 प्रकरणे; समिती रद्द करा
नागपूर; पुढारी वृत्तसेवा : ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्द्यावरून वादंग निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने याबाबत नेमलेल्या आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समितीकडे एकही तक्रार दाखल झालेली नाही. आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समितीच्या 10 जुलै 2023 च्या बैठकीतही आतापर्यंत केवळ 402 प्रकरणे आल्याची माहिती समितीच्याच सदस्यांनी दिली होती. त्यामुळे ही समितीच रद्द करण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने 13 डिसेंबर 2022 रोजी आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समिती स्थापन केली होती. विभागाचे तत्कालीन मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी याबाबत पुढाकार घेतला होता. राज्यात लव्ह जिहादची एक लाखांहून अधिक प्रकरणे असल्याचे सांगत अशा समितीची आवश्यकता असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्पष्ट केले होते. मात्र, या समितीकडे 20 मार्च 2023 अखेरपर्यंत लव्ह जिहादची एकही तक्रार आली नसल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी दिल्याचा दावा आमदार शेख यांनी केला आहे. तर आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समितीच्या 10 जुलै 2023 च्या बैठकीतही आतापर्यंत केवळ 402 प्रकरणे आल्याची माहिती समितीच्याच सदस्यांनी दिली होती. बैठकीच्या इतिवृत्तातच तसे नमूद करण्यात आल्याचे रईस शेख यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे राज्यात लव्ह जिहादची एक लाख प्रकरणे असल्याचा तत्कालीन मंत्री लोढा यांनी सभागृहात केलेला दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादबाबत सभागृहात वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षा राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली असल्याची माहितीही आमदार शेख यांनी दिली आहे.
भाजप-राष्ट्रवादीच्या संघर्षाची किनार
अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर लोढा यांच्याकडील महिला व बालविकास खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आदिती तटकरे यांच्याकडे गेले. लोढा यांनी स्वतः आपल्या कार्यकाळात आंतरधर्मीय विवाह – परिवार समन्वय समितीच्या तीन बैठका घेतल्या होत्या. तर समितीच्या स्वतंत्र बैठकाही झाल्या. मात्र तटकरे यांच्या कार्यकाळात मात्र समितीची कोणतीही बैठक झाली नाही. शिवाय, प्रशासनाकडून समितीला आवश्यक संसाधन, सहकार्य मिळत नसल्याचे समितीच्या सदस्यांकडून सांगितले जात आहे. नव्या मंत्र्यांकडून समितीत फेरबदल केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.