'सीएए'- आणणारच; आम्ही कायदे बनवतो, ते अंमलबजावणीसाठीच : अमित शहा

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : ‘सीएए’ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) लागू होणार नाही, असे स्वप्न काही लोक पाहत आहेत; पण हे स्वप्न पाहणे चुकीचे आहे. कारण, आम्ही कायदे बनवतो, ते अंमलबजावणी करण्यासाठीच, असे ठाम मत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

‘सीएए’विरोधात आंदोलने झाली म्हणून हा विषय मागे पडलेला आहे, असे कुणाला वाटत असेल आणि ‘सीएए’ लागू होणारच नाही, असे स्वप्न कुणी त्यामुळे रंगवत असेल; तर ते चुकीचे आहे. ‘सीएए’ हे एक वास्तव आहे. तो एक नुसता नियम नाही, तर कायदा आहे. कायदा लागू करण्यासाठीच बनविला जातो. नागरिकत्व सुधारणा कायदाही लवकरच लागू होईल, कोरोनामुळे त्याच्या अंमलबजावणीला विलंब झाला होता. मुख्य म्हणजे, आमचा भर सध्या दिशा आखून देण्यावर आहे. ‘सीएए’ त्यासाठीच आम्ही बनविला होता. त्यावर लवकरच अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. ‘एनआरसी’ किंवा ‘सीएए’ काहीही स्थगित करण्यात आलेले नाही. ‘सीएए’मध्ये तर आता कोणताही बदल होऊ शकत नाही, असे शहा यांनी स्पष्ट केले. एका माध्यम संस्थेशी ते बोलत होते.

सावरकरांवर टीका चुकीची

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासंदर्भात वादग्रस्त भाष्य, टीका करणार्‍यांचा समाचार घेताना अमित शहा म्हणाले की, सावरकर ज्या तुरुंगात राहिले, त्या तुरुंगात कुणीही फक्त 10 दिवस राहून दाखवावे. वीर सावरकर स्वत: समजून घेतले; तर कुणीही देशभक्त त्यांच्याबद्दल टीका करू शकणार नाही. सावरकरांवर टीका करणारे कुणाला तरी सुखावण्यासाठी हे करत आहेत. जनता त्यांना त्यांची जागा दाखवेल, असे शहा म्हणाले. चीनसोबतचा सीमावाद जुना चीन सीमावादावरून जे आज सवाल उपस्थित करत आहेत, त्यांच्याच काळात चीनने आपली एक लाख एकरहून अधिक जमीन बळकावली. आम्ही एक इंचही जमीन कुणाला बळकावू देणार नाही, असे चीनबाबतच्या एका प्रश्नावर शहा यांनी सांगितले.

‘सीएए’ म्हणजे काय?

‘सीएए’नुसार पाकिस्तान, बांगला देश, अफगाणिस्तानातील सहा (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. याआधी भारताचे नागरिकत्व मिळवायचे; तर संबंधित व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षांचा रहिवास आवश्यक होता. ‘सीएए’ने ही अट शिथिल केली आहे.