सोलापूर : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून बळीराजाला लुटण्याचा धंदा
सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा शेत शिवारात एकेकाळी सुबत्ता आणून शेतकर्‍यांची आर्थिक राजधानी ठरलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँक आता शेतकर्‍यांच्याच जीवावर उठली आहे. ‘वन टाइम सेटलमेंट’, वसुली करण्याच्या नावाखाली बळीराजाला लुटण्याचाच गोरक धंदा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. बँकेच्या या वृत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. पशुधनाची खरेदी, विहीर खोदाई, पाईपलाईन, पीक कर्ज, शेतीचा विकास यासह कृषिपूरक उद्योगधंद्यासाठी कर्जपुरवठा करून एकेकाळी बळीराजाला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने अधिक बलवान बनवले, तीच बँक आता थकीत कर्ज वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या मुळावरच घाव घालत आहे.
ज्या शेतकर्‍यांनी नियमित कर्ज फेडले नाही, जे शेतकरी अल्पभूधारक होते आणि ज्या शेतकरी कर्जमाफीमध्ये सहभागी होऊन त्याचा लाभ घेतला, त्या शेतकर्‍यांना जिल्हा बँकेने आता कर्ज देणे टाळून त्या शेतकर्‍यांची नावे चक्क ‘ब्लॅक लिस्ट’मध्ये टाकली आहेत. इतर बँकाही त्या शेतकर्‍यांना पतपुरवठा करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. यामुळे अशा शेतकर्‍यांची मोठी पंचायत झाली आहे. जे शेतकरी सदन आहेत आणि ज्यांच्याकडे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे, त्या शेतकर्‍यांना पतपुरवठा करण्यासाठीही अनेक नियमावली लावण्यात येत आहेत. या सगळ्या बाबीतून मार्ग काढत शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकांचा आसरा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र त्या बँका शेतकर्‍यांना आपल्या दारात उभेही करत नसल्याने त्यांची मोठी पंचायत होत आहे.
गटसचिव शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन एकेकाळी त्यांना मदत करायचे, त्यांच्या अडचणी समजावून घ्यायचे आणि त्यांना हवा तो मार्ग दाखवायचे. मात्र अलीकडे गटसचिवांची भूमिका बदलल्याचे दिसून येत आहे. अनेक संकटांचा सामना करीत जगणार्‍या शेतकर्‍याला या बँकांच्या प्रतापामुळे अश्रू अनावर झाले आहेत. कित्येक शेतकरी आपल्या दावणीतील जनावरे विकून, तर काहीजण पत्नी, आई, मुलगी, सून यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र गहाण ठेवून प्रसंगी विकून बँकेचे कर्ज फेडत आहेत.
गटसचिव अन् बँक निरीक्षकाची हातचलाखी
शेतीची वाटणी झाली. त्याचे दस्तऐवज पण झाले. मात्र, मोजणी न झाल्याने एकाच उतार्‍यावर अनेकांची नावे आली. उतार्‍यावर क्षेत्राच्या आकड्याचा उल्लेख आहे. याच सामूहिक उतारावरील काही जणांची नावे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेसाठी सुचवण्यात आली आणि काही जणांची नावे मुद्दाम टाळण्यात आली. आता ते कर्ज संबंधित व्यक्तीच्या नावे तसेच आहेत. त्याच्या वसुलीसाठी मोठ्या प्रमाणात तगादा लावण्यात येत आहे. एकाच उतार्‍यावरील एकाची कर्जमाफी झाली आणि दुसर्‍याची झाली नाही. हा सगळा प्रकार गटसचिव, बँक इन्स्पेक्टर, संबंधित अधिकार्‍यांच्या हातचलाखीमुळेच झाला की काय? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
बँकेचे शेतकर्‍यांना वाईट अनुभव
गुरुनाथ गोविंदे हे शेतकरी हालहळ्ळी अ. (ता. अक्कलकोट) येथील रहिवासी आहेत. 2016 मध्ये त्यांनी त्यांचे कर्ज पुनर्गठीत केले. कर्जमाफी योजनेतील यादी पाठविली म्हणून बँकेने सांगितले. प्रत्यक्षात 1 लाख रुपये कर्ज घेतले. नवे-जुने करत ते 2016 पर्यंत दीड लाखावर पोहोचले. कर्जमाफीवेळी 1 लाख 80 हजार कर्ज होते. गोविंदे हे वरचे 30 हजार भरायला तयार होते. मात्र यादीत नाव नाही म्हणून सांगण्यात आले व आता त्यांना तीन लाख भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. कोरोना काळात त्यांच्याकडे एक जीप भरून वसुलीसाठी बँकेचे अधिकारी आल्याचे त्यांनी सांगितले. वसुलीसाठी दबाव टाकून, दमदाटी करून गेले. तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याची नियमावली असताना माझे दीड लाख कर्जाचे आता तीन लाख झाले आहे असे सांगून पैसे मागत असल्याचे गोविंदे यांनी सांगितले.