ब्लॉग : उत्तर कोरिया-अमेरिका युद्ध झाल्यास...
उत्तर कोरियाने 15 सप्टेंबरच्या क्षेपणास्त्र परीक्षणानंतर जवळपास 74 दिवसांनी म्हणजेच 29 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या ‘व्हासांग 15’ प्रणालीच्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राचे (इंटर काँटिनेंटल बॅलॅस्टिक मिसाइल:आयसीबीएम) सफल परीक्षण केले. स्वत: राष्ट्रपती किम जोंग ऊनने पत्रकार परिषदेत, ‘नाऊ वुई हॅव फायनली रियलाइज्ड द ग्रेट हिस्टॉरिक कॉझ ऑफ कंप्लिटिंग स्टेट न्यूक्लियर फोर्स. द कॉझ ऑफ बिल्डिंग ए रॉकेट पावर’ या अभिमानास्पद शब्दांमध्ये याची घोषणा केली. या क्षेपणास्त्रात, शत्रूच्या रडारवर येऊनही लवकर ओळखण्यास कठीण अशी न्यू मोबाईल सॉलिड फ्युएल सिस्टीम वापरण्यात आली असली तरी यावर किती वजनाचे ‘वॉरहेड’ होते हे गुलदस्त्यातच आहे. चीनचा सांग ताओ हा वरिष्ठ राजनितीज्ञ 29 नोव्हेंबर रोजी उत्तर कोरियाला समजावण्यासाठी गेला होता; मात्र तरीही क्षेपणास्त्र परीक्षण झाल्यामुळे उत्तर कोरिया आता चीनलासुद्धा जुमानत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्या, संयुक्‍त राष्ट्र संघाने घातलेले कठोर प्रतिबंध आणि उत्तर कोरियाला एकटे पाडण्याच्या अनेक योजनादेखील या पुंड देशाच्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाला आळा घालू शकत नाहीत, हेदेखील जगाला कळून चुकले आहे. उत्तर कोरियाचे हे परीक्षण गुआम बेटाच्या दिशेने न झाल्यामुळे आणि त्याने पॅसिफिक महासागरावर अण्वस्त्र स्फोट न केल्यामुळे त्यांच्यावर त्वरित अमेरिकन आक्रमक मारा झाला नाही. उत्तर कोरियाच्या दक्षिण कोरियावरील आण्विक दबावामुळे किंवा त्याच्या एकंदर आण्विक मुजोरपणामुळे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रिएम्टिव्ह स्ट्राईक करायचे ठरवले तर युद्ध अटळ आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘किम जोंग यांची राजवट आता फार काळ राहणार नाही’ असे वक्‍तव्य केल्यानंतर उत्तर कोरियन परराष्ट्रमंत्री रि यांग हो याने युद्धाची धमकी दिली. उत्तर कोरियाची लढाऊ विमाने यापूर्वीच समुद्र किनार्‍यावर आणण्यात आली आहेत आणि कोणतेही परराष्ट्रीय लढाऊ विमान अथवा बॉम्बर्स कोरियन पेनिनस्युलाच्या जवळ आले तरी त्याला उद्ध्वस्त करण्यात येईल, असा सज्जड दमही त्याने दिला.
आपल्या जवळच असलेल्या कोरियामध्ये युद्ध चालू झाल्यास चीन कोणाची बाजू घेईल याची संरक्षणतज्ज्ञांना खात्री नाही. उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे विकसित करावी, असे चीनलादेखील वाटत नसणार. संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या उत्तर कोरिया विरुद्ध कारवाईच्या नव्या प्रस्तावाला सुरक्षा परिषदेच्या 15 सदस्यांनी दिलेला एकजुटीने पाठिंबा हेच उजागर करतो; पण उत्तर कोरिया चीनचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तो चीनला पाश्‍चात्त्य देशांपासून वाचवणार्‍या बफर स्टेटचे काम करतो हेदेखील नजरेआड करता येणार नाही. उत्तर कोरियाच्या पराभवानंतर होणार्‍या दोन्ही कोरियांच्या संभाव्य एकीकरणामुळे त्याच्या सीमेची स्थिरता धोक्यात येईल, याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आक्रमण केल्यास उत्तर कोरियाला चीन आणि त्याच्या अनुषंगाने रशियाचा पाठिंबा मिळेल. अमेरिकेच्या मदतीला नाटोसमूह राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, कॅनडा, जपान आणि दक्षिण कोरिया असतील. त्यांच्याबरोबर भारतानेदेखील यावे यासाठी अमेरिका भारतावर मोठा सामरिक आणि आर्थिक दबाव टाकेल. अमेरिकेच्या उत्तर कोरियावरील आक्रमणामुळे तिसर्‍या महायुद्धाची नांदी वाजण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. अमेरिकेचे 33 टक्के खनिज तेल आणि 65 टक्के व्यापार दक्षिण चीन सागरामधून होतो आणि होणार्‍या युद्धामुळे त्याला फार मोठा फटका बसेल. अमेरिकेवर झालेल्या आर्थिक परिणामांमुळे भारतासह जगातील सर्वच स्टॉक एक्स्चेंजेसवर गंभीर परिणाम होईल.
उत्तर कोरिया अमेरिका युद्धामुळे
1) यात भाग घेणार्‍या किंवा पाठिंबा देणार्‍या देशांना मोठी जीवितहानी व वित्तहानी सोसावी लागून या देशांवर फार मोठे आर्थिक संकट येईल.
2) अमेरिकेच्या कर्जात (डेट लेव्हल) फार मोठी वृद्धी होईल.
3) जागतिक व्यापार व पुरवठा यंत्रणांना फार मोठी वित्त व संसाधनहानी सोसावी लागेल.
4) जगाला लागणार्‍या ‘लिक्‍विड क्रिस्टल डिस्प्ले’पैकी 48 टक्के, सेमीकन्डक्टर्सपैकी 22 टक्के, ऑटोमोबिल्सपैकी 39 टक्के आणि जहाज बांधणीपैकी 68 टक्के साधनसामग्री दक्षिण कोरियामध्ये तयार होत असल्यामुळे आगामी काही वर्षे तरी जगाला या सर्व सामग्रीची मोठीच कमतरता भासेल.
5) उत्तर व दक्षिण कोरियातील शरणार्थी चीन, जपान, म्यानमार आणि भारतात येऊन त्यांच्या मानवी लोकसंख्या संतुलनाला प्रभावित (डेमोग्राफिक चेंजेस) करतील.
6) चीन किंवा रशियाच्या तुलनेत उत्तर कोरियामध्ये भारतीय गुंतवणूक (इंडियन इन्व्हॉल्व्हमेंट) फार कमी आहे. चीनच्या तुलनेत क्षेत्रीय संबंधांमध्ये वरचष्मा मिळवण्यासाठी 2006 मधील संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या प्रतिबंधांनंतर भारताने उत्तर कोरियाच्या किमान 30 विद्यार्थ्यांना डेहराडून स्थित सेंटर फॉर स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन एशिया अँड पॅसिफिकमध्ये आण्विक आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली तसेच उपग्रहीय दळणवळण व उपग्रहीय क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान प्रशिक्षण दिले होते. भारताने उत्तर कोरिया विरोधात अमेरिकेबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यास या कारवाईवर पाणी फिरेल.
7) उत्तर कोरिया-अमेरिका युद्धानंतर आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात भारताच्या सामरिक व राजनीतिक मुत्सद्देगिरीचा दबदबा चीनसद‍ृश होईल.
‘नव्या क्षेपणास्त्र परीक्षणाद्वारे आम्हाला जे दाखवून द्यायचे होते ते आम्ही केले, जेथे पाहिजे तेथे, जेव्हा पाहिजे तेव्हा आम्ही अमेरिकेवर क्षेपणास्त्राचा वापर करू शकतो. आता जर तुम्हाला शांती पाहिजे असेल तर आम्ही अण्वस्त्र योजना थांबवून वाटाघाटींना तयार आहोत’ असा इशारा उत्तर कोरियाने अमेरिका व संयुक्‍त राष्ट्र संघाला दिला आहे. खरे म्हणजे प्याँग्यांगला आर्थिक मदत आणि संयुक्‍त राष्ट्र संघाने लावलेल्या प्रतिबंधांपासून मुक्‍तता हवी आहे; जेणे करून किम जोंग आणि आपल्या आण्विक शस्त्र विकास आणि आर्थिक उन्‍नतीच्या ‘ब्युन्गजीन प्रॉमिस’ला मूर्त स्वरूप देऊ शकेल. अमेरिकेला अण्वस्त्रधारी उत्तर कोरिया पचनी पाडून घ्यावा लागेल आणि त्याला तोंड देण्यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया, अलास्का आणि हवाईमध्ये अतिशय तगड्या क्षेपणास्त्र प्रणालीचा अंतर्भाव आणि याच देशांमध्ये उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीवर नजर ठेवण्यासाठी तगडी इंटलिजन्स सिस्टीम उभी करावी लागेल.
उत्तर कोरियाने 15 सप्टेंबरच्या क्षेपणास्त्र परीक्षणानंतर जवळपास 74 दिवसांनी म्हणजेच 29 नोव्हेंबर रोजी त्याच्या ‘व्हासांग 15’ प्रणालीच्या आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राचे (इंटर काँटिनेंटल बॅलॅस्टिक मिसाइल:आयसीबीएम) सफल परीक्षण केले. स्वत: राष्ट्रपती किम जोंग ऊनने पत्रकार परिषदेत, ‘नाऊ वुई हॅव फायनली रियलाइज्ड द ग्रेट हिस्टॉरिक कॉझ ऑफ कंप्लिटिंग स्टेट न्यूक्लियर फोर्स. द कॉझ ऑफ बिल्डिंग ए रॉकेट पावर’ या अभिमानास्पद शब्दांमध्ये याची घोषणा केली. या क्षेपणास्त्रात, शत्रूच्या रडारवर येऊनही लवकर ओळखण्यास कठीण अशी न्यू मोबाईल सॉलिड फ्युएल सिस्टीम वापरण्यात आली असली तरी यावर किती वजनाचे ‘वॉरहेड’ होते हे गुलदस्त्यातच आहे. चीनचा सांग ताओ हा वरिष्ठ राजनितीज्ञ 29 नोव्हेंबर रोजी उत्तर कोरियाला समजावण्यासाठी गेला होता; मात्र तरीही क्षेपणास्त्र परीक्षण झाल्यामुळे उत्तर कोरिया आता चीनलासुद्धा जुमानत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्या, संयुक्‍त राष्ट्र संघाने घातलेले कठोर प्रतिबंध आणि उत्तर कोरियाला एकटे पाडण्याच्या अनेक योजनादेखील या पुंड देशाच्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमाला आळा घालू शकत नाहीत, हेदेखील जगाला कळून चुकले आहे. उत्तर कोरियाचे हे परीक्षण गुआम बेटाच्या दिशेने न झाल्यामुळे आणि त्याने पॅसिफिक महासागरावर अण्वस्त्र स्फोट न केल्यामुळे त्यांच्यावर त्वरित अमेरिकन आक्रमक मारा झाला नाही. उत्तर कोरियाच्या दक्षिण कोरियावरील आण्विक दबावामुळे किंवा त्याच्या एकंदर आण्विक मुजोरपणामुळे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रिएम्टिव्ह स्ट्राईक करायचे ठरवले तर युद्ध अटळ आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘किम जोंग यांची राजवट आता फार काळ राहणार नाही’ असे वक्‍तव्य केल्यानंतर उत्तर कोरियन परराष्ट्रमंत्री रि यांग हो याने युद्धाची धमकी दिली. उत्तर कोरियाची लढाऊ विमाने यापूर्वीच समुद्र किनार्‍यावर आणण्यात आली आहेत आणि कोणतेही परराष्ट्रीय लढाऊ विमान अथवा बॉम्बर्स कोरियन पेनिनस्युलाच्या जवळ आले तरी त्याला उद्ध्वस्त करण्यात येईल, असा सज्जड दमही त्याने दिला.
आपल्या जवळच असलेल्या कोरियामध्ये युद्ध चालू झाल्यास चीन कोणाची बाजू घेईल याची संरक्षणतज्ज्ञांना खात्री नाही. उत्तर कोरियाने अण्वस्त्रे विकसित करावी, असे चीनलादेखील वाटत नसणार. संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या उत्तर कोरिया विरुद्ध कारवाईच्या नव्या प्रस्तावाला सुरक्षा परिषदेच्या 15 सदस्यांनी दिलेला एकजुटीने पाठिंबा हेच उजागर करतो; पण उत्तर कोरिया चीनचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे आणि तो चीनला पाश्‍चात्त्य देशांपासून वाचवणार्‍या बफर स्टेटचे काम करतो हेदेखील नजरेआड करता येणार नाही. उत्तर कोरियाच्या पराभवानंतर होणार्‍या दोन्ही कोरियांच्या संभाव्य एकीकरणामुळे त्याच्या सीमेची स्थिरता धोक्यात येईल, याची चीनला पूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आक्रमण केल्यास उत्तर कोरियाला चीन आणि त्याच्या अनुषंगाने रशियाचा पाठिंबा मिळेल. अमेरिकेच्या मदतीला नाटोसमूह राष्ट्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, कॅनडा, जपान आणि दक्षिण कोरिया असतील. त्यांच्याबरोबर भारतानेदेखील यावे यासाठी अमेरिका भारतावर मोठा सामरिक आणि आर्थिक दबाव टाकेल. अमेरिकेच्या उत्तर कोरियावरील आक्रमणामुळे तिसर्‍या महायुद्धाची नांदी वाजण्याचे हेच मुख्य कारण आहे. अमेरिकेचे 33 टक्के खनिज तेल आणि 65 टक्के व्यापार दक्षिण चीन सागरामधून होतो आणि होणार्‍या युद्धामुळे त्याला फार मोठा फटका बसेल. अमेरिकेवर झालेल्या आर्थिक परिणामांमुळे भारतासह जगातील सर्वच स्टॉक एक्स्चेंजेसवर गंभीर परिणाम होईल.
उत्तर कोरिया अमेरिका युद्धामुळे
1) यात भाग घेणार्‍या किंवा पाठिंबा देणार्‍या देशांना मोठी जीवितहानी व वित्तहानी सोसावी लागून या देशांवर फार मोठे आर्थिक संकट येईल.
2) अमेरिकेच्या कर्जात (डेट लेव्हल) फार मोठी वृद्धी होईल.
3) जागतिक व्यापार व पुरवठा यंत्रणांना फार मोठी वित्त व संसाधनहानी सोसावी लागेल.
4) जगाला लागणार्‍या ‘लिक्‍विड क्रिस्टल डिस्प्ले’पैकी 48 टक्के, सेमीकन्डक्टर्सपैकी 22 टक्के, ऑटोमोबिल्सपैकी 39 टक्के आणि जहाज बांधणीपैकी 68 टक्के साधनसामग्री दक्षिण कोरियामध्ये तयार होत असल्यामुळे आगामी काही वर्षे तरी जगाला या सर्व सामग्रीची मोठीच कमतरता भासेल.
5) उत्तर व दक्षिण कोरियातील शरणार्थी चीन, जपान, म्यानमार आणि भारतात येऊन त्यांच्या मानवी लोकसंख्या संतुलनाला प्रभावित (डेमोग्राफिक चेंजेस) करतील.
6) चीन किंवा रशियाच्या तुलनेत उत्तर कोरियामध्ये भारतीय गुंतवणूक (इंडियन इन्व्हॉल्व्हमेंट) फार कमी आहे. चीनच्या तुलनेत क्षेत्रीय संबंधांमध्ये वरचष्मा मिळवण्यासाठी 2006 मधील संयुक्‍त राष्ट्र संघाच्या प्रतिबंधांनंतर भारताने उत्तर कोरियाच्या किमान 30 विद्यार्थ्यांना डेहराडून स्थित सेंटर फॉर स्पेस सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी इन एशिया अँड पॅसिफिकमध्ये आण्विक आणि क्षेपणास्त्र प्रणाली तसेच उपग्रहीय दळणवळण व उपग्रहीय क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान प्रशिक्षण दिले होते. भारताने उत्तर कोरिया विरोधात अमेरिकेबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्यास या कारवाईवर पाणी फिरेल.
7) उत्तर कोरिया-अमेरिका युद्धानंतर आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात भारताच्या सामरिक व राजनीतिक मुत्सद्देगिरीचा दबदबा चीनसद‍ृश होईल.
‘नव्या क्षेपणास्त्र परीक्षणाद्वारे आम्हाला जे दाखवून द्यायचे होते ते आम्ही केले, जेथे पाहिजे तेथे, जेव्हा पाहिजे तेव्हा आम्ही अमेरिकेवर क्षेपणास्त्राचा वापर करू शकतो. आता जर तुम्हाला शांती पाहिजे असेल तर आम्ही अण्वस्त्र योजना थांबवून वाटाघाटींना तयार आहोत’ असा इशारा उत्तर कोरियाने अमेरिका व संयुक्‍त राष्ट्र संघाला दिला आहे. खरे म्हणजे प्याँग्यांगला आर्थिक मदत आणि संयुक्‍त राष्ट्र संघाने लावलेल्या प्रतिबंधांपासून मुक्‍तता हवी आहे; जेणे करून किम जोंग आणि आपल्या आण्विक शस्त्र विकास आणि आर्थिक उन्‍नतीच्या ‘ब्युन्गजीन प्रॉमिस’ला मूर्त स्वरूप देऊ शकेल. अमेरिकेला अण्वस्त्रधारी उत्तर कोरिया पचनी पाडून घ्यावा लागेल आणि त्याला तोंड देण्यासाठी जपान, दक्षिण कोरिया, अलास्का आणि हवाईमध्ये अतिशय तगड्या क्षेपणास्त्र प्रणालीचा अंतर्भाव आणि याच देशांमध्ये उत्तर कोरियाच्या क्षेपणास्त्र प्रणालीवर नजर ठेवण्यासाठी तगडी इंटलिजन्स सिस्टीम उभी करावी लागेल.