पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये गेलेल्या बारा आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी फेटाळली. यामुळे पक्षाच्या विधिमंडळ गटाने फुटून दुसर्या पक्षात गट विलीन करण्याचा घेतलेला निर्णय वैध ठरवला गेला आहे. राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा गोवा विधानसभेच्या सभापतींनी लावलेला अर्थ वैध ठरला आहे. उच्च न्यायालयात 11 फेब्रुवारीला या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली होती. या याचिकांवरील निवाडा न्यायालयाने राखून ठेवला होता.
गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा 89 पानी निवाडा दिला आहे. सभापतींनी या आमदार अपात्रता याचिकेबाबत दिलेल्या आदेशात योग्य न्याय दिला आहे. त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता भासत नाही. सभापतींनी दिलेल्या या आदेशात हस्तक्षेप करण्याइतपत याचिकादारांनी त्यातील त्रुटी उपस्थित केलेल्या नाहीत. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, तसेच हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याशी सहमत आहे.
घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील परिच्छेद 4 च्या उपपरिच्छेदामध्ये सभापतींच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणातही प्रतिवादी असलेल्या आमदारांनी त्याची पूर्तता केली आहे. त्यामुळे त्यांना घटनेनुसार सभापतींनी आदेशात संरक्षण दिले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने निवाड्यात नोंदवले आहे.
काँग्रेस व मगो पक्षातून भाजपमध्ये पक्षांतर केलेल्या बारा आमदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने सभापतींनी या आमदारांनी केलेला प्रवेश भारतीय घटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार ग्राह्य धरला त्यावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले आहे. आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या या आमदारांना निवाड्यामुळे दिलासा मिळाला आहे. या निवाड्यामुळे राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाबाबतचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आला आहे. गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे व न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा 89 पानी निवाडा दिला आहे.
बाबूश मोन्सेरात (पणजी), नीळकंठ हळर्णकर (थिवी), जेनिफर मोन्सेरात (ताळगाव), टोनी फर्नांडिस (सांताक्रुझ), फ्रांसिस सिल्वेरा (सांतआंद्रे), क्लाफासिओ डायस (कुंकळ्ळी),फ विल्फ्रेड डिसा (नुवे), इजिदोर फर्नांडिस (काणकोण), फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज (वेळ्ळी) आणि चंद्रकांत कवळेकर (केपे) यांनी आमदाराकीचा राजीनामा न देता काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याला काँग्रेस पक्षाने आक्षेप घेतला होता. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या आमदारांना पक्षांतरबंदी कायदा आणि घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा भंग केल्यावरून अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करणारी याचिका विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांच्यासमोर सादर केली होती.
सभापतींनी कोविड महामारीचे कारण पुढे करत त्या याचिकेवर 20 महिने निकालच दिला नाही. त्यामुळे चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याच दरम्यान मणिपूरमधील यासारख्याच प्रकरणात सभापतींनी 90 दिवसांत निवाडा देणे आवश्यक असल्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याचा आधारही चोडणकर यांनी घेतला.
सभापतींना चोडणकर यांनी खटल्यात प्रतिवादी केले होते. त्यांनी निवाडा देत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयातील खटला निकाली काढण्यास मदत केली. त्यानंतर हे आमदार अपात्र नाहीत, असा निवाडा दिला.
सभापतींच्या या निवाड्याला चोडणकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात राजकीय पक्षाचा विधिमंडळ गट स्वतंत्रपणे दोन तृतीयांश बहुमताने दुसर्या पक्षात विलीन करण्याची तरतूद नाही. फूट पडली तर ती विधिमंडळ गट आणि मूळ पक्षात पडावी लागते.
या प्रकरणात मूळ पक्षात फूट पडलेली नाही. फूट पडली, असे दर्शवणारी कागदपत्रे बनावट आहेत, असे चोडणकर यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी सभापतींनी अपात्रता याचिकांवर निवाडा देताना घटनेतील तरतुदींचे चुकीचे विश्लेषण केल्याचा ठपकाही ठेवला होता.असाच प्रकार मगोपच्या बाबतीत घडला आहे. मगोपचे बाबू आजगावकर (पेडणे) आणि दीपक प्रभू पाऊसकर (सावर्डे) यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या विरोधात मगोचे नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सुरुवातीला सभापतींसमोर आणि सभापतींनी याचिका फेटाळल्यावर उच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. या तत्कालीन आमदारांना पक्षांतर बंदी कायद्यातील तरतुदीनुसार आणि घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरवावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
घटनेतील दहाव्या परिशिष्टात अभिप्रेत असलेल्या अर्थापेक्षा भिन्न अर्थ या तरतुदीचा सभापतींनी काढला आहे. सभापतींनी लावलेल्या अर्थामुळे हे परिशिष्ट समाविष्ट करण्याचा हेतूच नष्ट झाला आहे. पक्ष विलीन करण्यासाठी मूळ पक्ष संघटनेने ठराव करणे आवश्यक आहे, याबाबतीत तसे झालेले नाही. विधिमंडळ गट विलीनीकरणास घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टात स्थान नाही, असे याचिकादारांचे म्हणणे होते. प्रतिवाद्यांनी विधिमंडळ गट भाजपमध्ये दोन तृतीयांश बहुमताने विलीन केल्याचा दावा केला होता.यापैकी विल्फ्रेड डिसा, इजिदोर फर्नांडिस, फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज, दीपक पाऊसकर यांनी भाजपची साथ सोडली आहे.
निर्णयाचे स्वागत : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, भाजप विधिमंडळ पक्षामध्ये विलीन झालेल्या बारा आमदारांविरुद्ध काँग्रेस व मगो पक्षाने सादर केलेल्या याचिका गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या त्याचे स्वागत करतो. लोकशाही व घटनात्मक बहुमताने त्यावर मात केली आहे.
