गोवा : म्हादईप्रश्नी सर्वमान्य तोडगा काढू : अमित शहा

पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : म्हादई नदीच्या पाण्यावरून सुरू असलेल्या वादाबाबत गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना मान्य होईल, असा तोडगा काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी दिले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंत्री शहा यांची दिल्लीत सायंकाळी भेट घेतली. म्हादई नदीचे पाणी पळविण्याचे कर्नाटकचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे गोव्यावर भविष्यात पाणी टंचाईचे किती गंभीर संकट, कसे निर्माण होऊ शकते, त्याची कैफियत शिष्टमंडळाने मंत्री शहा यांच्यासमोर मांडली.

शिष्टमंडळात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल, वनमंत्री विश्वजित राणे, जलसिंचन मंत्री सुभाष शिरोडकर, सभापती रमेश तवडकर, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, खा. विनय तेंडुलकर, मंत्री विश्वजित राणे, मंत्री नीलेश काब्राल, मंत्री सुदिन ढवळीकर, मंत्री मावीन गुदिन्हो, मंत्री सुभाष शिरोडकर व आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांचा समावेश होता. मंत्री शहा यांनी गोव्याची बाजू ऐकून घेतली. गोव्यावर अन्याय होणार नाही, तसेच दोन्ही राज्यांना मान्य होईल, असा तोडगा काढण्याविषयी आश्वस्त केले.

शहा यांच्यासोबतच्या भेटीमध्ये कर्नाटक सरकारच्या कळसा-भांडुरा या प्रकल्पांच्या डीपीआरला केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी व सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा होईपर्यंत कळसा-भांडुरा या प्रकल्पाच्या जागी कुठलेच बांधकाम केले जाऊ नये, अशी मागणी शहा यांच्याकडे करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बुधवारी सकाळी पर्वरी येथे सांगितले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला होता.

…म्हणून शिष्टमंडळात विरोधक नाहीत

गोवा सरकार म्हादई नदी वाचवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करत आहे. म्हादईप्रश्नी सरकार कुठलीही तडजोड करणार नाही. मात्र, विरोधकांना म्हादईबाबत काही पडून गेलेले नाही. त्यांना या प्रकरणी फक्त राजकीय स्वार्थ साधायचा आहे. त्यामुळेच ते म्हादई प्रश्नावर आयोजित सर्वपक्षीय आमदारांच्या बैठकीला आले नव्हते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याचा सरकारचा इरादा होता, मात्र विरोधी आमदारांनी सर्वपक्षीय आमदारांच्या बैठकीवर टाकलेल्या बहिष्कार जाणून त्यांना या शिष्टमंडळात सहभागी करून घेऊन अर्थ नाही, असा निष्कर्ष सरकारने काढला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते.

नवीन याचिका आठवडाभरात

कळसा व भांडुरा या दोन्ही नाल्यांच्या जागी कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम कर्नाटकाला करता येऊ नये. अशा प्रकारच्या बांधकामावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका गोवा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणार आहे. गोव्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या आठवड्यामध्ये ही याचिका दाखल करण्यात येईल. कर्नाटक सरकारच्या डीपीआरला जरी केंद्राने मान्यता दिली असली तरी त्यांना अनेक ना हरकत दाखले मिळवणे बाकी आहे. ते घेण्यापूर्वीच बेकायदेशीरपणे पुन्हा कर्नाटक बांधकाम सुरू करण्याची शक्यता असल्यामुळे ही याचिका दाखल करून कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम त्या जागेत होऊ नये, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली जाण़ार असल्याचे पांगम यांनी सांगितले.