गोवा, पुढारी वृत्तसेवा : गोव्यातील विधानसभेचा निकाला हा येत्या 10 मार्चला लागणार आहे. यंदा कुठला राजकीय पक्ष हा राज्यात सत्ता स्थापन करेल, याची उत्सुकता आहे. दुसरीकडे सरकार स्थापनेमध्ये या अपक्षांची भूमिका महत्त्वाची असेल, असे राजकीय विश्‍लेषकांचे मत आहे. बार्देशातील सात मतदारसंघातील एकूण 52 उमेदवारांपैकी 10 उमेदवार हे अपक्ष म्हणून रिंगणात होते. मात्र, यातील एकही जिंकून येईल, असे वाटत नाही. या दहापैकी काही उमेदवारांची संबंधित मतदारसंघात स्वतःची पकड व प्रभाव असला तरी तो जिंकण्यामध्ये रूपांतर होईल, ही शक्यता फारच कमी आहे. त्यामुळे बार्देशातून अपक्ष उमेदवार जिंकण्याची पाटी यावेळी कोरीच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, हे अपक्ष उमेदवार प्रबळ उमेदवारांच्या पराभवास कारणीभूत ठरू शकतात.
यंदा सर्वांत अधिक अपक्ष उमेदवार हे शिवोली मतदारसंघात होते. एकूण 13 उमेदवारांपैकी 5 उमेदवार हे अपक्ष होते. माजी आमदार विनोद पालयेकर हेही अपक्ष म्हणूनच रिंगणात उतरले. 2017 च्या निवडणुकीत पालयेकर हे गोवा फॉरवर्डच्या उमेदवारीवर जिंकले होते. मात्र, यावेळी गोवा फॉरवर्डने काँग्रेसशी युती केल्याने हा मतदारसंघ फॉरवर्डने काँग्रेसला दिला. त्यामुळे काँग्रेसतर्फे पर्रा सरपंच तथा माजी मंत्री मायकल लोबोंच्या पत्नी डिलायला लोबो या रिंगणात होत्या.
शिवोलीत काँग्रेसने डिलायला यांना उमेदवारी दिल्याने नाराज काँग्रेसचे नेते दत्ताराम पेडणेकर यांनी बंडाळी करीत या पक्षाचा हात सोडला व अपक्ष म्हणून ते रिंगणात उतरले. हणजूण-कायसूवचे सरपंच सावियो आल्मेदा हेही अपक्ष म्हणून रिंगणात होते. २०१७ मध्ये सुद्धा सावियो यांनी विधानसभा निवडणूक शिवोलीतून अपक्षच म्हणून लढविली होती.साळगाव मतदारसंघातदेखील बंडाळी दिसली. गोवा फॉरवर्डचे माजी आमदार जयेश साळगावकर यांनी भाजपात प्रवेश केला व त्यांना पक्षाचे तिकीट मिळाले. त्यामुळे रेईश-मागूशचे जि. प. सदस्य रुपेश नाईक अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरले. ते याठिकाणी काँटे की टक्कर झालेल्या भाजप-काँग्रेस लढतीत पराभव उमेदवारासाठी ते कारण ठरू शकतात, अशी शक्यता आहे.
कळंगुट मतदारसंघ यंदा चर्चेत राहिला. या मतदारसंघातून टिटो क्लबचे मालक तथा उद्योजक रिकार्डो डिसोझा यांनी पहिल्यांदाच विधानसभा लढविली. मात्र, इतर उमेदवारांच्या तुलनेत ते प्रचार असो किंवा जनसंपर्कात खूपच मागे
दिसले.म्हापसा, हळदोणा या मतदारसंघात काही अपक्ष चेहरे रिंगणात होते. मात्र, घरोघरी प्रचार असो किंवा जनसंपर्कात ते कुठेच दिसलेच नाही. केवळ नावापुरती कागदोपत्री त्याचे अस्तित्व होते. अशावेळी या दोन्ही मतदारसंघातील हे उमेदवार नक्की किती मते मिळवतात, हाही मोठा प्रश्‍नचिन्हच आहे.
२०१२ व २०१७ मध्ये पर्वरीतून माजी मंत्री रोहन खंवटे यांनी या मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून सलग दोनदा जिंकून आले. मात्र, २०२२ मध्ये खंवटे यांनी राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर खंवटे यांनी स्वतःच्या आमदारकीचा राजीनामा देत भाजप प्रवेश केला व पक्षाचे तिकीट मिळविले. ज्याप्रकारे २०१२ व २०१७ मध्ये खंवटे यांचे अपक्ष म्हणून बार्देशात वर्चस्व दिसले, तशी धमक इतर अपक्षांमध्ये यंदा दिसली नाही. त्यामुळे यंदा बार्देशातून अपक्ष जिंकून येईल, ही शक्यता कमी आहे.
बार्देशात काही राजकीय पक्षातील नेत्यांनी बंडाळी करीत आपली अपक्ष म्हणून वेगळी चूल पेटवली. ज्यात माजी आमदार विनोद पालयेकर यांच्यापासून दत्ताराम पेडणेकर, रुपेश नाईक यांचा समावेश होता. परंतु, हे सर्वजण किती प्रभावी ठरतात, ते निकालावेळीच समजेल.
