ट्रेलर संपला, सिनेमा सुरू!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, मागील दहा वर्षांची सत्ता हा केवळ ‘ट्रेलर’ होता आणि खरा सिनेमा पुढेच असून, तो तिसर्‍या कार्यकाळात दिसेल. नव्या कार्यकाळात मोदी सरकारला अनेक धाडसी पावले उचलावी लागतील. देशाला जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आणताना गुंतवणूक, उत्पादन, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच हरित ऊर्जेवर भर द्यावा लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आपल्या तिसर्‍या कार्यकाळात व्यापक बदल घडवून आणणारे आणि महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकेल, यात तिळमात्र शंका नाही. भारतासमोरच्या आव्हानांचा सामना करत परिस्थितीनुसार मिळणार्‍या संधींचा लाभ घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. अर्थात, सध्याच्या निवडणूक निकालाने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. वास्तविक पाहता, यापूर्वीदेखील असेच धक्कादायक निकाल लागले आहेत. भारतात राजकीय स्थैर्य राहण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत सत्तांतराची किंवा सत्तेच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभरीतीने पार पडत आली आहे. काहीवेळा यामध्ये गुंतागुंत निर्माण होते, तेव्हाच अस्थैर्याचा अनुभव येतो; पण असे प्रसंग दुर्मीळ असतात.
जगातील सर्वात मोठी भारतातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी स्थिर सरकारची गरज आहे. त्याचवेळी विरोधकदेखील तितकेच मजबूत असणे आवश्यक आहे. भारतीय मतदारांनी यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या निकालातून स्थिर सरकार देतानाच विरोधकांनाही तितकेच सक्षम बनवले आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तिसर्‍यांदा पंतप्रधान बनले आहेत आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत स्थापन झाले आहे. त्याचवेळी काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षांची आघाडी असलेल्या ‘इंडिया’ आघाडीनेही या निवडणुकांमध्ये तुलनेने चांगली कामगिरी केली आहे.
भारताचे निवडणूक निकाल नेहमीच धक्कादायक लागले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीचा पराभव करत 2004 मध्ये संयुक्त पुरोगामी आघाडीने सरकार स्थापन झाले. त्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या ‘इंडिया शायनिंग’ या नार्‍याला जनप्रतिसाद लाभला नाही. परिणामी, काँग्रेसप्रणीत आघाडीला विजय शक्य झाला. तोच प्रकार 2024 मध्येही दिसून आला, असे म्हणता येईल. ‘अब की बार 400 पार’, ‘विकसित भारत’ या घोषणांना भाजपच्या अपेक्षेइतका जनप्रतिसाद लाभला नाही. त्यामुळे यंदा भाजपला घटकपक्षांच्या आधारावर सरकार चालवावे लागत आहे.
या निकालानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार असला, तरी मोदी सरकारसाठी अधिक कसोटीचा काळ आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की, मागील दहा वर्षांची सत्ता हा केवळ ‘ट्रेलर’ होता आणि खरा सिनेमा पुढेच असून, तो तिसर्‍या कार्यकाळात दिसेल. तिसर्‍या कार्यकाळाची वाट पाहा. मी आगामी 25 वर्षांसाठीचा विकास आराखडा तयार करत असून, तो लवकरच पूर्ण होईल. मोदी 3.0 ची महत्त्वाकांक्षा ही सर्वच क्षेत्रांवर छाप पाडणारी ठरण्यासाठी या सरकारला अनेक धाडसी पावले उचलावी लागतील. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या तिसर्‍या कार्यकाळातील कामांचा विक्रम मोडण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल. मात्र, त्यांच्या या महत्त्वाकांक्षेसमोर आव्हानेदेखील अनेक आहेत. यात सर्वात महत्त्वाचे आव्हान जनसामान्यांना नेमके काय हवे आहे, हे जाणून घेण्याचे असेल. याबरोबरच पक्षांतर्गत घडामोडीही बर्‍याच अंशी राजनैतिक निर्णयावर परिणाम करू शकतात. मागील दोन टर्ममध्ये मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. परंतु, आता येत्या काळात सामाजिक अशांतता निर्माण करणार्‍या घटकांवर उपाय करण्याबरोबरच परराष्ट्र धोरणातील तणावाचे मुद्दे निकाली काढणे, यासारख्या अनेक पातळ्यांवर सरकारची कसोटी लागणार आहे. विविध समुदायांतील मतदारांच्या अपूर्ण राहिलेल्या आणि उंचावलेल्या, अशा दोन्ही पातळ्यांवरील आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यात मोदी 3.0 ला कितपत यश येते, याकडे देशाचेच नव्हे, तर जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
समान नागरी कायदा आणि ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करणे यासारखे देशात सामाजिक आणि राजकीय घुसळण घडवून आणणारे विषय कशाप्रकारे हाताळायचे, सुरुवातीच्या टप्प्यात त्याबाबत धाडसी निर्णय घ्यायचे की, कृषी सुधारणा कायद्यांप्रमाणे ते काही काळ मागे ठेवायचे, याबाबत भाजपसह ‘एनडीए’मध्ये एकमत होणे गरजेचे आहे. आर्थिक आघाडीवर भारताला तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था करण्याचे अभिवचन स्वतः पंतप्रधानांनी जनतेला दिलेले आहे. यासाठी महत्प्रयासांची गरज आहे. कामगार धोरणांत सर्वसमावेशक बदल घडवून आणताना उद्योगजगत आणि देशातील लाखो कामगारांच्या भूमिकांना न्याय मिळेल, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.
निवडणूक निकाल लागण्यापूर्वीच म्हणजेच गेल्या तीन महिन्यांपासून मोदी सरकार हे नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर राबविण्यात येणार्‍या ‘125 दिवसांच्या कार्ययोजने’वर काम करत आहे. प्रारंभी शंभर दिवसांची कार्ययोजना आखली होती; मात्र यात 25 दिवसांनी वाढ केली. या योजनेत देशातील युवाशक्तीला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. या अजेंड्यात 50 ते 70 प्रमुख ध्येयांचा आणि उद्दिष्टांचा समावेश आहे. त्याबाबत कोणते निर्णय घेतले जातात, हे पाहावे लागेल. त्याचबरोबर मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालची आघाडी ही राजकीय मुद्द्यांवरून विरोधकांना लक्ष्य करू शकते. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेतृत्व हे आपल्या विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीमध्ये दुही निर्माण करू शकतात. देशात स्थानिक पातळीपासून राष्ट्रीय पातळीवर एकाचवेळी निवडणूक व्हावी, असे मोदींना वाटते. त्याला ‘एक देश, एक निवडणूक’ असे नाव दिले आहे. या बदलामुळे निवडणूक व्यवस्था आणखी सक्षम होईल. देशात वारंवार निवडणुका टाळल्या जातील. मात्र, सत्ताधारी पक्षाच्या हाती सत्ता केंद्रित होण्याचा धोका यामध्ये आहे. मोदी यांनी अगोदरच हा प्रस्ताव आणण्यासाठी पान ख वरून मुळापासून काम सुरू केले आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील एका समितीने सखोल अभ्यास करत लोकसभा आणि सर्व विधानसभा एकत्र घेण्याची शिफारस केली होती. मात्र, यासाठी परिसीमन करावे लागेल आणि त्यानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या मतदारसंघांच्या सीमारेषा नव्याने आखाव्या लागतील. तसेच नियमित होणार्‍या जनगणनेचे कामदेखील पूर्ण करावे लागेल. परिसीमनाचे राजकीय प्रभाव परिणामकारक राहतील. प्रामुख्याने दक्षिण भारतीय राज्यांसाठी ते महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रानुसार, परिसीमनानंतर लोकसभा सदस्यांची संख्या 543 वरून 888 तसेच राज्यसभा सदस्यांची संख्या 260 वरून 384 होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मागच्या कार्यकाळात संसदेची नवीन इमारत उभी करून नव्या संसदेत नव्या परिसीमनानुसार सदस्यांना जागा उपलब्ध असल्याची आणि लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत राहण्याची हमी दिली. परंतु, विरोधकांनी केवळ नव्या इमारतीच्या कामांना विरोध केला नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयातही या कामाच्या विरोधात याचिका दाखल केली. शिवाय, नवीन इमारतीच्या अनावरण प्रसंगातही त्यांनी सहभाग घेतला नाही. वास्तविक, विरोधी पक्षांना दक्षिण भारताच्या परिसीमनाची चिंता आहे.
दक्षिण भारतातील राज्यांत कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने लोकसंख्येत घट झाली आहे. परिणामी, परिसीमन प्रक्रियेमध्ये दक्षिण भारतातील खासदारांची संख्या ही शंभरने कमी होऊ शकते. या समस्येमुळे देशात उत्तर आणि दक्षिण, असे गट पडून एकप्रकारचे ध्रुवीकरण निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे दक्षिण भारतातील प्रादेशिक पक्षांसमवेत राजकीय संघर्ष होऊ शकतो. शिवाय, भाजपने समान नागरी कायद्याचे अभिवचन जाहीरनाम्यातून दिलेले आहे. भाजपशासित राज्य उत्तराखंडने त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या द़ृष्टीने पाऊल टाकले आहे. अन्य भाजपशासित राज्यांतही अशाप्रकारचे प्रयत्न होऊ शकतात. काही धार्मिक अल्पसंख्याक समुदायाचा विरोध सहन करावा लागू शकतो. अशा स्थितीत समान नागरी कायद्याच्या विषयाला मोदी सरकार 125 दिवसांच्या यादीत ठेवते की त्याबाहेर ठेवते, हे पाहावे लागेल. भारताला जगाची तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून नावारूपास आणताना मोदी सरकारला गुंतवणूक, उत्पादन, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा तसेच हरित ऊर्जेवर भर द्यावा लागणार आहे. भाजपला स्वबळावर बहुमत न मिळाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपल्या घटकपक्षांशी ताळमेळ साधावा लागत आहे. या तडजोडीच्या आणि समन्वयाच्या राजकारणात आपल्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये त्यांना कितपत यश येते, हे पाहावे लागेल. नवीन सरकारच्या ‘125 दिवसीय कार्ययोजना’साठीदेखील सर्वांची सहमती आवश्यक असणार आहे.