राजर्षी शाहू महाराजांची अर्थनीती
राजर्षी शाहू महाराजांनी आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांचे संतुलन साधण्याचा, तेव्हाच्या परिस्थितीत युगप्रवर्तक प्रयोग केला. शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांतील त्यांचे उपक्रम काळाच्या कितीतरी पुढे होते. त्यांची राज्यव्यवस्था सामान्य व दुर्बलांचे हित जपणारी व विकासाभिमुख होती, असे दिसून येते. आज 26 जून. राजर्षी शाहू महाराज यांची जयंती. त्यानिमित्त…
कल्याणकारी राज्याचा विचार रूढ झालेल्या काळात व्यापक, समावेशक राज्य व्यवस्थेची उभारणी करणार्‍या जगातील काही मोजक्या राजांमध्ये राजर्षी शाहू महाराजांचा समावेश होतो. हा राजा विस्तारवादी नव्हता; प्रदर्शनी, चंगळवादी नव्हता; सत्तेचा अन्यायी वापर करणारा नव्हता; अविचारी नव्हता. उलट समाजातील दुर्बलांचा विचार करणारा; सर्व धर्म, जाती-जमाती यांना एकत्रित घेऊन जाणारा; सामाजिक विषमतेचा धिक्‍कार करणारा; त्यासाठी एका मागासवर्गीयाला चहाचा गाडा काढून देणारा; त्यावर स्वत:सह इतर सर्व सरदार इनामदारांना घेऊन जाणारा हा राजा एकमेवच!
लोककल्याण : लोकरंजनासाठी झटणारा तो राजा. रंजन याचा अर्थ गाणे-वाजवणे असा नाही. जनतेच्या हिताच्या, कल्याणाच्या गोष्टी करणे असा रंजनाचा अर्थ याबाबतीत होतो. प्रजेचं जीवन – अन्‍न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, रोजगार, शिक्षण व संरक्षण – व्यवस्थित ठेवणे, असा रंजनाचा अर्थ होतो. असे रंजन करणारा तो खरा राजा. असा अर्थ लक्षात घेतल्यास कल्याणकारी अर्थशास्त्र व कल्याणकारी समाजरचना करणारे युगप्रवर्तक म्हणून राजर्षी शाहू महाराजांचे नाव घ्यावे लागेल.
धोरण : कोणत्याही राज्यव्यवस्थेला राज्य चालविण्यासाठी धोरणाची आवश्यकता असते. त्यासाठी धोरण म्हणजे काय, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. इंग्रजीतल्या ‘पोलिस’ या शब्दाचा मूळ अर्थ नागरिकांचे व्यवस्थापन करणारा, काळजी घेणारा असा आहे. त्यापासून पॉलिसी(धोरण) या शब्दांची व्युत्पत्ती होते. बेन्ट हँसेन यांच्या मते, ‘विशिष्ट उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, विशिष्ट कार्यपद्धतीने पूर्वनियोजित कालमर्यादेत, कामाचे नियोजन व तरतूद करणे म्हणजे धोरण.’
सामान्यत: आर्थिक धोरणाचे राज्यव्यवस्थेसाठी पुढील महत्त्वाचे घटक असतात. चलन धोरण, राजस्व धोरण, उद्योग धोरण, शेती धोरण, श्रम धोरण, शिक्षण धोरण, आरोग्य धोरण आणि सांस्कृतिक धोरण.
राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप : राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात देशाची राज्यव्यवस्था दुहेरी होती. संस्थानिकांची राज्ये व ब्रिटिश राज्य. या सर्वच व्यवस्थेसाठी संपूर्ण देशभर एकच चलन व्यवस्था होती. मुख्य कर व्यवस्थाही ब्रिटिश सरकारचीच होती. काही स्थानिक कर/शुल्के संस्थानिकांच्या प्रभावाखाली होते. अंदाजपत्रक असे, पण त्याचे स्वरूप धोरणाच्या द‍ृष्टीने मर्यादित होते. ताळेबंद हेच त्याचे रूप होते. कर व्यवस्थेचे बदल, खर्च व्यवस्थेचे बदल, कर्ज-बदल यांचा वापर उद्दिष्टपूर्तीसाठी करणे शक्य नव्हते. साहजिकच, राजर्षी शाहू महाराजांच्या आर्थिक धोरणामध्ये चलन धोरण व राजस्व धोरण यांचा उपयोग धोरणाचे महत्त्वाचे स्तंभ म्हणून करता येत नाही. असे असतानाही राजर्षी शाहू महाराजांनी शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक न्याय या क्षेत्रांत ज्या प्रकारचे उपक्रम केले ते लक्षात घेता; ते जगाच्या कितीतरी पुढे होते, असे म्हणावे लागेल.
विकास प्रारूप : तसे पाहिले तर आर्थिक विकासाचे शास्त्रशुद्ध सिद्धांतन व्यावहारिक पातळीवर दुसर्‍या महायुद्धानंतर सुरू झाले. त्याचा एक भाग म्हणजे पूर्वीच्या स्मिथ, रिकार्डो यांच्या आर्थिक लेखनाच्या परिशीलनातून त्यांना अभिप्रेत असणारे आर्थिक विकासाचे कारक घटक शोधण्याचा प्रयत्न नंतरच्या अभ्यासकांनी-संशोधकांनी केला. त्यातून अभिजातवादी अर्थशास्त्रज्ज्ञांच्या लेखनातून व नंतरच्या इतिहासातून आर्थिक विकासाचे एक साधे, ठळक प्रारूप मूर्त झाले.
उद्योग विकासासाठी श्रमविभागणी, शेती विकासासाठी क्षेत्रविस्तार, सिंचन, अनुकरण, श्रमिकांना योग्य वर्तणूक व सर्वात महत्त्वाचे पायाभूत आर्थिक-सामाजिक व्यवस्थेचा (infrastructure) जाणीवपूर्वक विकास-विस्तार करणे. यालाच तांत्रिक भाषेत भांडवल संचयाच्या मार्गाने अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता वाढविणे (development through capital formation) असे म्हणतात. उत्पन्‍नदार बचत निर्माण करेल. ही बचत गुंतविली जाईल. उत्पादकता, उत्पन्‍न आणखी वाढेल अशी धारणा होती. संस्थान असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा फारसा संबंध येत नाही. वेगळ्या शब्दांत असे म्हणता येते की, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचे विकास प्रारूप अभिजातवादी होते.
विकास प्रारूपाचे कार्यवाहीत रूपांतर :
रेल्वे : संपूर्ण युरोपमध्ये औद्योगिक क्रांतीच्या स्वरूपात आर्थिक विकास घडविण्याची मुख्य प्रेरणा वाहतूक क्रांतीत होती. 19 व्या शतकात वाफेच्या इंजिनामुळे रेल्वे वाहतूक व जहाज वाहतूक क्षेत्रात क्रांती झाली. रेल्वे वाहतुकीमुळे अंतर्गत बाजारपेठ विस्तारली. नव्या मागण्या निर्माण झाल्या. नवा रोजगार निर्माण झाला. शेतमालालाही (कच्चा माल) मागणी निर्माण झाली. श्रमासाठी मागणी वाढली. खाण उद्योग वाढला. एल. सी. ए. नोल्सच्या मते, औद्योगिक क्रांतीची केंद्रीय प्रेरणा रेल्वे वाहतूक मानावी लागेल. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्ष प्रवास व निरीक्षणाने राजर्षींच्या विचार चौकटीत गच्च बसल्या होत्या. त्याचाच परिणाम म्हणून मिरजेच्या ब्रिटिश रेल्वेला कोल्हापूर शहर जोडले जावे, अशी भूमिका छत्रपतींनी घेतली. 3 मे 1888 ला रेल्वे प्रकल्पाचा पायाभरणी कार्यक्रम झाला. तीन वर्षांच्या काळात प्रकल्प पूर्ण झाला.
राधानगरी धरण व सिंचन : शेतीच्या विकासासाठी उत्तम, व्यापक व खात्रीशीर सिंचन व्यवस्था गरजेची असते. त्यासाठी राजर्षी शाहूंनी सत्ता ग्रहणानंतर प्रथम एक सर्वस्पर्शी सर्वेक्षण केले. 1884 पासूनच सिंचनसोयी वाढविण्याचा प्रयोग सुरू झाला. ठिकपुर्ली, हालोंडी, चिपरी, शिरोळ या भागात विहिरी काढल्या. कळंबा तलावाचा बांध 5 फुटांनी वाढविला. शतकाच्या अखेरीस जबर आवर्षणे पडली. त्या काळात सिंचनाचा/ पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी राजर्षी शाहूंनी कळंबा, बालिंगा, सरूड, भेडसगाव, सोनवडे, अतिग्रे, रायबाग, कडकोळ, बाणूर, सुलेकेरी, तोरमल, वाशी, तिमापूर, बेलवडे इत्यादी ठिकाणांचे तलाव दुरुस्त केले. गाळ उपसला. सातवे व जोतिबा डोंगरांवर तलावांचे काम सुरू केले. भुदरगड, आळते, रायबाग तसेच करवीर व पन्हाळा विभागात लघुसिंचन प्रकल्प सुरू केले. पण या सर्व प्रयत्नात सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी, क्रांतिकारक प्रयोग होता राधानगरी धरणाचा! अर्थात त्या काळात काळम्मावाडी धरणाचाही विचार झाला. पण वित्तीय मर्यादा व लाभक्षेत्राचा विचार करून राधानगरी धरणाचा निर्णय घेतला गेला. 1908 मध्ये फेजिवडे प्रकल्प (राधानगरी) एकूण रु.33 लाख रुपयांत पूर्ण करता येईल, असा अंदाज होता. अर्थात हे लक्षात घेतले पाहिजे की, या धरणाचे काम पूर्ण होण्यास बराच काळ गेला. हे उघड आहे की, राधानगरी धरणाच्या प्रकल्पामुळे कोल्हापूर संस्थानात सातत्यपूर्ण हरितक्रांती सुरू झाली. भांडवल संचयाचा, व्यवस्थेची क्षमता वाढविण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे सरकारी इमारतींचे बांधकाम. त्याचाही वापर राजर्षी शाहूंनी मोठ्या प्रमाणात केला. त्यात प्रशासन, शिक्षण या क्षेत्रांसाठी आवश्यक इमारतींचा समावेश होता.
शेती शिक्षण : शेतीच्या विकासासाठी शेती शिक्षणाची, शेती प्रदर्शनांची व्यवस्था करणार्‍या महाराजांनी औद्योगिक प्रदर्शनेही भरवली. ‘किंग एडवर्ड अ‍ॅग्रीकल्चरल इन्स्टिट्यूट (कोल्हापूर)’ हे त्याचे द्योतक आहे (1912). शेतीसाठी पूरक कर्ज पुरवठा करण्याकडेही महाराजांचे लक्ष होते. शेतीच्या विकासासाठी व्हिक्टोरिया मेमोरियल फंड, किंग एडवर्ड मेमोरियल फंड याचाही वापर करण्यात आला. शेतीच्या तुकडीकरणाला महाराजांचा विरोध होता. शेतकरी संघटनांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. शेती व उद्योगाला पूरक म्हणून सहकारी संघटन व विशेषत: सहकारी बँकिंगला महाराजांनी प्रोत्साहन दिले. शेतीमध्ये महाराजांनी काही नवे प्रयोगही केले. त्यात कापूस शेती, चहाचे मळे, वेलदोडा उत्पादन, देव-कापूस पीक, कंबोडिया-कापूस उत्पादन, केकताडी उत्पादन त्याचबरोबर आदर्श शेती-प्रयोग या गोष्टीही लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
उद्योग : सर्वस्पर्शी औद्योगिक विकास हे महाराजांचे उद्दिष्ट होते. खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन देतानाच महाराजांनी सार्वजनिक (सरकारी) क्षेत्रात ‘शाहू छत्रपती मिल’ सुरू केली. लाकूड-ऊर्ध्वीकरणाचा उद्योगही सुरू करण्यात आला. विणकरांच्या संस्था सुरू करण्यात आल्या. खासगी मुद्रण संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात आले. कागद कारखान्याचा उद्योगही झाला. तेल गिरण्या सुरू करण्यात आल्या. ‘दी कोल्हापूर मोटार सर्व्हिसेस’ ही संस्थाही सुरू करण्यात आली. विद्युत व टिंबर क्षेत्रातही उपक्रम सुरू करण्यात आले. फौंड्री उद्योगाचा प्रारंभही याच काळात झाला.
बाजारपेठा : राजर्षी शाहू महाराजांनी बाजारपेठांचे महत्त्व ओळखले होते. बाजारपेठा वाढविण्यासाठी त्यांनी भौगोलिक विकेंद्रीकरणाचा द‍ृष्टिकोन स्वीकारला होता. कोल्हापूर(शाहूपुरी) बाजार, जयसिंगपूर याच्या जोडीला महाराजांनी सांगरूळ, पन्हाळा, कोडोली, माले, सरूड, वडगाव, गडहिंग्लज, मलकापूर, महागाव, कापशी, कागल, मुरगूड, उत्तूर, इचलकरंजी या केंद्रांत बाजारपेठा प्रोत्साहित केल्या. व्यापार-व्यवस्थेचे (वजन, मापे, वह्या इ.) नियमन केले. व्यापारी कर्ज पुरवठ्याची व्यवस्था केली.
सेवा क्षेत्र : सेवा क्षेत्रात मुख्यत: शिक्षण व आरोग्य विभागांचा समावेश होतो. शिक्षणाचे महत्त्व महाराजांना नैसर्गिक समजले होते. कोल्हापूर, नाशिक, पुणे, नागपूर, पंढरपूर, कराड अशा ठिकाणी महाराजांनी शैक्षणिक प्रकल्पांना, वसतिगृहांना मदत केली. कोल्हापूर येथे जैन, लिंगायत, मुस्लिम, ब्राह्मण, मराठा इत्यादी समाजांची स्वतंत्र वसतिगृहे (त्यावेळी अपरिहार्य) सुरू करण्यासाठी जागा दिल्या. प्राथमिक शिक्षण सक्‍तीचे, मोफत करण्यात आले. दुय्यम शाळांना प्रोत्साहन देण्यात आले. राजाराम कॉलेज सुरू करण्यात आले. मागास प्रदेशात शिक्षण विस्तार, वसतिगृृहांची स्थापना, शैक्षणिक, प्रशासन सुधारणा ही महाराजांच्या शिक्षण धोरणाची मुख्य सूत्रे होती. प्राथमिक शिक्षण सक्‍तीचे करणारा कायदा 1917 मध्ये झाला. हा क्रांतिकारक निर्णय होता. शिक्षण खर्चाची तरतूद करण्यासाठी क्षमतेवर आधारित शैक्षणिक अधिभार बसविण्यात आला.
याखेरीज महाराजांनी ‘जयसिंगराव घाटगे टेक्निकल इन्स्टिट्यूट’(1887), ‘राजाराम इंडस्ट्रीयल स्कूल’ (1924), ‘किंग एडवर्ड शेती, शिक्षण संस्था’(1912), ‘प्रशिक्षण/शिक्षण प्रशिक्षण/ सत्यशोधक/पुरोहित शाळा’, ‘युवराज शाळा’, ‘सैनिकी शाळा’ अशा विशेष शिक्षण संस्थाही सुरू केल्या. त्याचबरोबर ‘देवल क्‍लब’, ‘तलाठी प्रशिक्षण संस्था’, ‘संस्कृत शाळा’, ‘उर्दू शाळा’, ‘रात्र शाळा’ सुरू करण्यात आल्या. सर्वात विशेष म्हणजे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 1911 मध्ये शुल्कमाफी जाहीर करण्यात आली. मागासवर्गीयांसाठी प्रत्येक खेड्यात शाळा असाही निर्णय घेण्यात आला (1913). राजर्षींनी मुलींच्या शिक्षणसाठीही पुढाकार घेतल्याचे दिसते. गुणवत्ता शिष्यवृत्त्या व शैक्षणिक मदत देण्याची व्यवस्थाही महाराजांनी केली. त्यासाठी 16 शैक्षणिक सक्षमता निधी उभारले होते. ग्रंथालयांना निधी दिले जात.
आरोग्य क्षेत्र : शाहू महाराजांनी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेकडे पूर्णत: लक्ष दिल्याचे दिसते. प्लेगच्या काळात विलगीकरणाची व्यवस्था केली गेली. 1919 च्या एन्फ्ल्यूएन्झा साथीत महाराजांनी कसोशीने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था राबविली. महाराजांच्या काळापूर्वीच ‘अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पिटल’ सुरू करण्यात आले(1881-1884). सध्या हेच रुग्णालय ‘छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय’ म्हणून ओळखले जाते.
खरेे तर राजर्षी शाहू महाराजांची राज्यव्यवस्था सामान्यांच्या हितासाठी; दुर्बलांच्या मदतीसाठी; सर्वांना समान न्याय देण्यासाठी; शेती, उद्योग, व्यापार यांच्या विकासासाठी कार्यरत होती. राजर्षी शाहू महाराजांनी आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांचे संतुलन साधण्याचा, तेव्हाच्या परिस्थितीत युगप्रवर्तक प्रयोग केला, हे मान्यच करावे लागेल.
प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील