कर संकलनात वाढ, उद्योगांना चालना
गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारा- ऐवजी गुंतवणूकदारांचे लक्ष सराफी बाजाराकडे जास्त होते. बरेचसे लोक आता सोने-चांदीत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक झाले आहेत.
सध्याचा चांदीचा भाव किलोला 61,62 हजार रुपयांच्या आसपास आहे. तो तीन-चार वर्षांत सव्वालाख रुपये इतका होईल, असे भाकीत आहे. म्हणजे वर्षभराचा परतावा 18 टक्क्यांच्या आसपास असेल.
चांदीचा उपयोग केवळ दागिन्यापुरताच राहत नाही, तर औद्योगिक उत्पादनातही चांदी वापरली जाते. चालू वर्षात चांदीचा उपयोग भांड्यांच्या निर्मितीसाठी सर्वाधिक झाला. गेल्या वर्षी चांदीची भांडी करण्यासाठी 4.3 कोटी औस चांदीचा उपयोग करण्यात आला. यंदा मात्र त्यामध्ये 70 टक्क्यांनी वाढ होऊन चांदीची मागणी 7.3 कोटी औसांवर गेली. भांड्यांप्रमाणेच दागिने करण्यासाठी चांदीचा उपयोग केला जातो. यंदा 23.5 कोटी औस चांदीचा उपयोग दागिने करण्यासाठी झाला. मागील वर्षीही वापर 18.2 कोटी औस होता. म्हणजेच यंदा दागिन्यांच्या निर्मितीत 29 टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली.
भारताप्रमाणेच जगातील अनेक देश कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी सौरऊर्जेचा वापर जास्त प्रमाणात करावा लागतो. त्यासाठी जी पॅनेल्स लागतात, त्यांच्या निर्मितीसाठी चांदीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. शिवाय, बहुतेक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी चांदीचा वापर करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे.
पण उत्पादनाच्या तुलनेत मागणी मात्र जास्त वाढत आहे. त्यामुळे लंडनपासून हाँगकाँगपर्यंत चांदीच्या साठ्यात मोठी घट झाल्याचे दिसत आहे. लंडनमधील चांदीचा साठा 2016 नंतर आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर गेला आहे. आफ्रिका खंडातील टांझानिया व कांगो इथे जगातील जास्तीत जास्त चांदीच्या खाणी आहेत.
कच्च्या तेलासह अन्य आवश्यक वस्तूंच्या दरात घसरण होत आहे. जगात इंधनाच्या साठ्यात घट व्हायला सुरुवात झाली आहे. रशिया व युक्रेनमधील युद्धाचा हा अंशत: परिणाम आहे. अमेरिकेतील डिझेलचा साठा चाळीस वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे. युरोपमध्येही तशीच परिस्थिती आहे. समुद्रमार्गे रशियातून डिझेल आणण्यावर निर्बंध घालण्यात आल्यामुळे युरोपमधील परिस्थिती पुढील सहा महिन्यांत म्हणजेच मार्च 2023 पर्यंत गंभीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. डिझेलची जागतिक निर्यात दिवसेंदिवस घटत असल्याचा सर्वाधिक परिणाम पाकिस्तानसारख्या गरीब व परावलंबी देशांवर होण्याची शक्यता आहे. डिझेलचा वापर केवळ बस, जहाज, ट्रकमध्येच न होता तो बांधकाम, शेतीसाठी लागणारी कृषियंत्रे (पंप ट्रॅक्टर्स) यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. 1970 साली आपल्याकडे मुंबईला समुद्र किनार्‍यालगत तेलाच्या विहिरी सापडल्या. हैदराबादजवळील गोदावरी खोर्‍यात व नंतर राजस्थानमध्येही असे तेल सापडल्यामुळे आपली आयातीची जरूरी थोड्याफार प्रमाणात कमी झाली आहे.
यावर्षी केंद्रीय वस्तुसेवा कर (जीएसटी) 1.5 लाख कोटी रुपये येईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यांकडून अधिक प्रमाणात वस्तू कर गोळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वाढत्या वस्तुसेवा कराच्या उत्पन्नामुळे अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना भांडवल पुरवणे शक्य होणार आहे.
जुलै 2017 मध्ये लागू करण्यापूर्वी वस्तुसेवा कराचा सामान्य दर 15 ते साडेपंधरा टक्के होता. सध्या हा दर सरासरीने साडेअकरा टक्क्यांपर्यंत आहे. हा दर कमी होऊनही कर महसूल जास्त झाला आहे. याचाच अर्थ, राज्यातील औद्योगिक परिस्थिती उत्तम आहे, असा होतो. सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि वस्तुसेवा कर यासह अप्रत्यक्ष करांचे संकलन 14 लाख कोटी रुपये असेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. चालू आर्थिक वर्षात एकूण कर संकलन 31.50 लाख कोटी रुपये होण्याची अपेक्षा आहे. हीच परंपरा यापुढे कायम राहील, असा अर्थतज्ज्ञांचा द़ृढविश्वास आहे.
कोकणातील राजापूरजवळ ‘बारसू’ येथे अंदाज 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार्‍या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचे काम वेगाने सुरू आहे. हे काम स्थानिक शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन केले जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल. त्याचा फायदा स्थानिकांच्या पुढच्या पिढीला मिळेल.
या प्रकल्पासाठी 6200 एकर जागा आवश्यक आहे. त्यापैकी 2900 एकर जागेसाठी जमीन मालकांची संमतीपत्रे मिळाली आहेत. 16 कोटी लिटर (एम.एल.डी.) पाणी कोयना धरणातून मिळेल. या प्रकल्पांसाठी ड्रेजिंगची खूप आवश्यकता असते; पण त्यासाठी लागणारी यंत्रसामग्री घेण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.
सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेचा चांगला परिणाम शेअर बाजाराच्या निर्देशांकावर होत आहे. गेल्या गुरुवारी 24 नोव्हेेंबरला निर्देशांक 62,272 अंकांवर होता; तर निफ्टी 18,484 वर स्थिर झाला होता. ही भक्कम परिस्थिती अशीच चालू राहिली, तर पुढील तीन वर्षांत किमान 50 टक्के वाढ व्हावी. 2025 च्या शेवटी ही वाढ दिसेल, अशी अपेक्षा आहे.
डॉ. वसंत पटवर्धन