Criminalization of Politics : राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण! केवळ चिंता आणि चिंतन...

By:Anuradha Koravi Published on: April 4, 2024, 8:45 AM

सुनील कदम

गेल्या काही वर्षांत राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांचे राजकियीकरण हे मोठ्या वेगाने होताना दिसत आहे. वेगवेगळ्या पातळीवरून त्यावर नेहमी चिंतन होते; पण चिंतन आणि चिंता या पलीकडे हा विषय सरकताना दिसत नाही. राजकीय पक्षांना या प्रश्नाशी काही देणे-घेणे दिसत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मतदार राजकारणाचे शुद्धीकरण मनावर घेणार नाहीत, तोपर्यंत हे साटेलोटे कायम राहील. कोणत्याही शासनाकडून किंवा कायदा करून हा विषय सुटण्यासारखा नाही. त्यासाठी मतदारांनीच आपली मानसिकता बदलण्याची गरज आहे…

संबंधित बातम्या

राजकारणात जसजशी बाहुबलींची गर्दी वाढत गेली आणि राजकारणी आणि गुन्हेगारांचे ऋणानुबंध वाढत गेले, तेव्हापासून म्हणजे 1980 च्या दशकापासून देशात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची चर्चा सुरू झाली. ही चर्चा प्रामुख्याने राजकारणी आणि गुन्हेगारांच्या परस्पर हितसंबंधापर्यंत होती. पण, काळाच्या ओघात प्रत्यक्ष गुन्हेगारच राजकीय आखाड्यात उतरून बाजी मारू लागल्यावर त्याबाबतच्या चिंता अधिक वाढीस लागल्या. आजकाल तर बहुतांश राज्यांच्या शासनामध्ये बाहुबली ठाण मांडून बसलेले दिसतात. ( Criminalization of Politics )

2009 सालापासून राष्ट्रीय राजकारणातील गुन्हेगारांचा टक्का वाढीस लागलेला दिसतो. मावळत्या लोकसभेत 543 पैकी 233 म्हणजे तब्बल 43 टक्के खासदार हे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे असल्याची बाब अधिकृतपणे पुढे आलेली आहे. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अशा गुन्हेगार खासदारांच्या पलटणी आढळून येतात. या बाबतीत कोणताच राजकीय पक्ष धुतल्या तांदळासारखा राहिलेला नाही. आता अशा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींकडून देशातील सर्वसामान्य नागरिकांनी सामाजिक न्यायाची अपेक्षा करायची तरी कशी? अर्थात राजकारणाच्या या गुन्हेगारीकरणाची अंतिम जबाबदारी ही मतदारांवरच येऊन पडते. कारण, हे गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी मतदारांनीच आपले बहुमोल मत त्यांना देऊन त्यांना तिथे पाठविले आहे. ( Criminalization of Politics )

1990 च्या दशकात राजकारणाच्या गुन्हेगारीचा फारच गवगवा होऊ लागल्यानंतर 1993 साली भारताचे गृहसचिव एन. एन. वोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली गेली. या समितीने आपला अहवाल केंद्र शासनाकडे दिलेला आहे. पण, आजपर्यंत हा अहवाल जनतेसाठी खुला करण्यात आलेला नाही.

या अहवालातील केवळ 12 पाने जनतेसाठी खुली करण्यात आली. या बारा पानांनीच राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा बुरखा टरटरा फाडला आहे. त्यामुळे गेल्या जवळपास 30 वर्षांत आजपर्यंत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या कोणत्याच सरकारने हा अहवाल जाहीर करण्याची धमक दाखविलेली नाही. कारण हा अहवाल जाहीर झाला, तर बहुतांश राजकीय पक्षांचे आणि त्यांच्या बहुतांश राजकीय नेत्यांचे मुखवटे फाटून चिंध्या होण्याची सर्व संबंधितांना भीती वाटत असावी.

वास्तविक पाहता राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची प्रक्रिया थांबविण्याची मुख्य जबाबदारी ही सर्वच राजकीय पक्षांची आहे. पण, त्यांच्याकडून अशा सदाचाराची अपेक्षा बाळगणे सद्यस्थितीत आततायी ठरेल. कारण आजकाल राजकारणात मॅन, मनी आणि मसल पॉवरची चलती असलेली दिसते. साम, दाम, दंड आणि भेद यापैकी कोणत्याही मार्गाने निवडून येण्याची क्षमता या एकाच निकषावर आधारित राहून आजकाल बहुतांश राजकीय पक्षांचे उमेदवार निश्चित केले जातात. ( Criminalization of Politics )

त्यामुळे मतदारांनाही उडदामाजी काळे-गोरे या न्यायाने समोर असलेल्यांपैकी एकाची निवड करणे क्रमप्राप्त होते आणि कालचा गुंड, मवाली हा रातोरात त्या त्या मतदारसंघाचा आणि मतदारांचाही भाग्यविधाता होऊन जातो. गेल्या काही वर्षांत देशभरातील गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या लोकप्रतिनिधींची यादी डोळ्याखालून घातल्यास आणि त्यांची पार्श्वभूमी तपासल्यास मतदारांनी काय काय पात्रतेचे लोक आपल्या डोक्यावर बसवून घेतलेत याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहणार नाही.

आजकाल कोणत्याही पक्षाला निवडणुका जिंकण्यासाठी बाहुबल आणि बाहुबलींची आवश्यकता भासतेच. त्यामुळे या बाबतीत राजकीय पक्षांकडून काही ठोस पावले उचलली जातील, अशी भाबडी आशा बाळगण्यात काहीही अर्थ नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य मतदार आणि राजकारणाच्या गुन्हेगारीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे बुद्धिमंत या दोघांवर ही जबाबदारी येऊन पडते. बुद्धिवादी वर्गाने नुसतेच चिंतन किंवा चिंतन न करता आणि या सगळ्या प्रक्रिपासून अलिप्त न राहता प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत आपला सहभाग नोंदविण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य मतदारांनीही ऐन निवडणुकीत कोणत्याही क्षणिक आमिषाला बळी न पडता मतदान करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जोडीने व्यापक समाजप्रबोधन होण्याची आवश्यकता आहे.

वोरा समितीच्या अहवालात दडलंय काय?

एन. एन. वोरा समितीने ऑक्टोबर 1993 मध्ये हा अहवाल केंद्र शासनाला सादर केला आहे. या अहवालात राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि भारतातील गुन्हेगार, राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यातील परस्पर संबंधांवर प्रकाशझोत टाकल्याची चर्चा आहे. अहवालात गुन्हेगारी नेटवर्क, गुन्हेगारांचे समांतर सरकार, सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या आश्रित गुन्हेगारी टोळ्या, या टोळ्यांना मिळत असलेले सरकारी अधिकार्‍यांचे संरक्षण, राजकीय नेते व गुन्हेगारी टोळ्यांचे ऋणानुबंध अशी बरीच स्फोटक माहिती वोरा समितीच्या अहवालात दडली असल्याची चर्चा आहे.

1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वोरा समितीच्या निष्कर्षांचा सखोल तपास करण्यासाठी आणि यामध्ये गुंतलेल्यांवर खटला चालवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची शिफारस केली होती. मात्र, त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. या अहवालाच्या माध्यमातून देशाच्या विविध भागातील राजकारणी-गुन्हेगार आणि शासकीय अधिकार्‍यांचे हितसंबंध चव्हाट्यावर येणे शक्य आहे; पण तसे होऊ दिले जात नाही. देशात गुन्हेगारी टोळ्या, सशस्त्र खासगी सेना, ड्रग माफिया, तस्करी टोळ्या, ड्रग पेडलर आणि आर्थिक लॉबींचा वेगाने प्रसार आणि वाढ झाल्याचेही या अहवालात नमूद केल्याची चर्चा आहे.