पुढारी ऑनलाईन : गुजरातमधील गोध्रा दंगलीनंतर २००२ मध्ये बिल्किस बानो यांच्यावर सामुहिक बलात्कार आणि त्यांच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी निकाल दिला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा दोषींना माफी देऊन त्यांची सुटका करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. बिल्किस बानो यांची ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे या प्रकरणातील ११ दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ११ दोषींना दोन आठवड्यांत तुरुंग प्रशासनासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. दोषींच्या माफीला आव्हान देणारी जनहित याचिका कायम ठेवण्यायोग्य असल्याचे सांगत न्यायमूर्ती बी व्ही नागरथ्ना आणि उज्वल भुयान यांच्या घटनापीठाने म्हटले की, गुजरात सरकारने माफीचा आदेश पारित करणे अयोग्य आहे. दोषींपैकी एकाने वस्तुस्थिती लपवून न्यायालयाची दिशाभूल केली. ज्यामुळे गुजरात सरकारला २०२२ मधील माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते.
बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षा माफीच्या याचिकेवर निर्णय देताना गुजरात सरकारने महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाराचा वापर केला. शिक्षा माफीवर निर्णय घेणे हे महाराष्ट्र सरकारचे अधिकार क्षेत्र आहे. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते, ते राज्य दोषींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथ्ना आणि उज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने हा निकाल जाहीर केला. ११ दिवसांच्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने गेल्या वर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. यादरम्यान, केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींच्या शिक्षा माफीशी संबंधित मूळ रेकॉर्ड सादर केले होते.
याआधी, दोषींपैकी एकाची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी असा युक्तिवाद केला होता की शिक्षा माफीच्या आदेशामुळे दोषीला समाजात पुन्हा स्थिरावाण्यासाठी आशेचा एक नवीन किरण मिळाला आहे आणि घडलेल्या दुर्दैवी घटनांबद्दल त्याला पश्चात्ताप आहे. त्याने तुरुंगवासही भोगला आहे.
गुजरात दंगली दरम्यान बिल्कीस बानो नावाच्या महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून त्यांच्या कुटुंबातील लोकांची हत्या केल्याच्या घटनेतील ११ दोषींना तुरुंगातून सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला. अकरा दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो, सीपीआय(एम) नेत्या सुभाषिनी अली, पत्रकार रेवती लाल आणि टीएमसीच्या निलंबित खासदार महुआ मोईत्रा यांनी दाखल केलेल्या आणि इतर सर्व याचिकांवर सुनावणी केली.
गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायद्याकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष करून दोषींचा सुटकेचा आदेश पारित केल्याचा दावा याचिकेतून केला होता. दोषींनी १४ वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगला असल्याच्या आधारावर त्यांची शिक्षा माफ केली आणि गुजरात सरकारने त्यांची सुटका केली होती.
गोध्रा हिंसाचाराच्या (2002 Godhra riots) घटनेनंतर गुजरातमध्ये भीषण दंगली उसळल्या होत्या. या दंगली दरम्यान बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसेच बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली होती.
२००२ च्या दंगलीत बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. गुजरातमधील दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यात जमावाच्या हल्ल्यात मारल्या गेलेल्या १२ लोकांमध्ये त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीचा समावेश होता. बानो यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. बानो यांनी आरोपींनी जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्याची तक्रार केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये हा खटला गुजरातमधील गोध्रा येथून वर्ग करुन महाराष्ट्रात चालवण्याचे निर्देश दिले होते. जानेवारी २००८ मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने १३ आरोपींना दोषी ठरवले. त्यापैकी ११ जणांना सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाखाली जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मे २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला बानो यांना ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने त्यांना सरकारी नोकरी आणि राहण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देशही दिले होते.
जसवंत नई, गोविंद नई, शैलेश भट्ट, राध्येशाम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट आणि रमेश चंदना.
१५ वर्षे तुरुंगात शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांचे वय आणि तुरुंगवासातील वागणूक लक्षात घेऊन त्यांची १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी सुटका करण्यात आली होती. (Bilkis Bano case)
हे ही वाचा :
