बंगळूर : ‘इको सेन्सिटिव्ह’; केंद्र वि. राज्य
बंगळूर, खानापूर; पुढारी वृत्तसेवा : ‘पर्यावरणीयद‍ृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून निश्‍चित करण्यात आलेल्या प्रदेशात इको सेन्सिटिव्ह अहवालातील शिफारशी लागू झाल्यास आधीपासूनच मागास जीवन जगणार्‍या पश्‍चिम घाटवासीयांचे जगणे अजून कठीण होणार आहे. स्थानिकांच्या प्रगतीच्या आड येणार्‍या या अहवालाला ठाम विरोध करण्यासाठी सर्वपक्षीय लढा उभारू, असा निर्धार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी व्यक्‍त केला. त्यामुळे या अहवालावरून केंद्र सरकारविरुद्ध राज्य असा संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
सोमवारी बंगळूरमध्ये पश्‍चिम घाट आणि मलनाड विभागातील लोकप्रतिनिधींची बोम्मईंच्या नेतृत्वाखाली इको सेन्सिटिव्ह अहवालाला विरोध करण्यासाठी बैठक झाली. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा, सभापती विश्‍वेश्‍वर हेगडे-कागेरी, आमदार डॉ अंजली निंबाळकर यांच्यासह पश्‍चिम घाटात येणार्‍या प्रदेशातील आमदार उपस्थित होते.
सर्व्हे सदोष
संवेदनशील क्षेत्र निश्‍चित करताना सॅटेलाईट सर्व्हे करण्यात आला आहे. तो सदोषपूर्ण आहे. केरळच्या धर्तीवर प्रत्येक ग्रामपंचायतीला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून मगच संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख निश्‍चित करावी. संवेदनशील प्रदेश सीमांकित करताना सांस्कृतिक आणि भौगोलिक परिस्थिती विचारात घ्यावी, अशी मागणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे करण्यात आली.
या प्रश्‍नी मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली 25 अथवा 26 जुलै रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची दिल्लीतभेट घेऊन शिफारसी लागू झाल्यास संभाव्य नुकसानीबाबत माहिती देऊन फेरविचार करण्यास भाग पाडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तरीही केंद्र सरकारने शिफारशीतून कर्नाटक राज्याला वगळले नाही, तर कायदेशीर लढ्यासाठी सज्ज राहण्याची सूचना अधिकार्‍यांना करण्यात आली.
खानापूरच्या व्यथांकडे वेधले लक्ष
खानापूर तालुक्याच्या वतीने बोलताना आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी अतिवृष्टी आणि जंगलभागामुळे दुर्गम भागातील जनतेला मूलभूत सुविधा पुरविताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगितले. प्रत्येक कामाला वनविभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे आधीच हलाखीचे जीवन जगावे लागते. त्यात इको सेन्सिटिव्हची भर पडल्यास श्‍वास घेण्यावरही निर्बंध येणार असल्याचे सांगितले.
