पुणे,पुढारी वृत्तसेवा: राज्यातील यंदाच्या गाळप हंगामाकरिता साखर कारखान्यांनी ऑनलाईन ऊस गाळप परवाना अर्ज सादर करण्याचे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले आहेत. ऊस गाळप करण्यासाठी परवाना न घेतल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे.
गाळप परवान्यासाठी १ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत कारखान्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचे आहेत.
अधिक वाचा
तर साखर आयुक्तालयाकडे गाळप परवान्यासाठी अर्ज न करता विना परवाना ऊस गाळप सुरु केल्यास कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
ऑनलाईन ऊस गाळप परवाना अर्ज करण्यासाठी कारखान्यांनी लॉग ईन आयडी व पासवर्ड वापरुन http://crushinglic.mahasugar.co.in/login.aspx या वेबसाईटवर आपला ऑनलाईन गाळप परवाना अर्ज १ ऑगस्ट २०२१ पासून सादर करावयाचा आहे.
कारखान्यांनी अर्ज करण्याची मुदत संपल्यानंतर प्रादेशिक साखर सहसंचालक स्तरावर गाळप परवान्यांसाठी अर्ज आल्यानंतर सात दिवसांत छाननी करावयाची आहे.
अधिक वाचा
त्यानंतर परवाना प्रस्ताव साखर आयुक्तालयाकडे पाठवायचे आहेत.
तर साखर आयुक्तालय स्तरावर छाननी व ऑनलाईन गाळप परवाना हा कारखान्यांकडून सर्व कागदपत्रांची पुर्तता झाल्यावर सात दिवसात ऑनलाईनद्वारे वितरित करण्यात येईल.
कारखान्यांना गाळप परवाना दिल्याशिवाय साखर उत्पादन करता येणार नाही. तसेच थकीत शासकीय भागभांडवल, कर्ज व हमीशुल्क आदींच्या रक्कमा संबंधित सहकारी साखर कारखान्यांनी निश्चित करुन दिलेल्या वेळेपुर्वी भरणे बंधनकारक आहे.
तसेच कारखान्याने शेतकर्यांना मागील हंगामातील संपुर्ण ऊस रक्कम दयावी, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
अधिक वाचा
ऑनलाईन गाळप परवाना अर्ज विहित मुदतीत सादर न करणे, गाळप परवाना प्राप्त करुन न घेताच गाळप सुरु करणे. तसेच गाळप परवान्यातील अटींचे पालन न करणे बंधनकारक आहे.
आदेश १९८४ व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या दुरुस्तीनुसार कारवाई करण्यात येईल. साखर आयुक्तालयाच्या पूर्व परवानगीशिवाय साखर कारखाना बंद करु नये.
अधिक वाचा
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीपोटी २५ जून २०२० रोजीच्या मंत्री समितीच्या निर्णयानुसार हंगाम २०२०-२१ मधील ऊस गाळपावर प्रतिटन पाच रुपयांप्रमाणे रक्कम भरणा करावयाची आहे.
तसेच साखर संकुल निधीपोटी हंगाम २०२०-२१ मधील ऊस गाळपावर प्रति टन पन्नास पैशाप्रमाणे साखर संकुल वटणावळ निधी जमा करावयाचा आहे.
कारखान्यांनी गाळप परवाना फी व सुरक्षा अनामत रक्कम भरणा करावयाची आहे.
कारखान्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ऊस देयक रोख स्वरुपात (काटा पेमेंट) करु नये. शेतकर्यांच्या बँक खात्यावरच ऊस देयक रक्कम जमा करावी.
कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील बिगर सभासदांना ऊसदर समान देण्यात यावा. कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकर्यांनाही शासनाच्या धोरणानुसार उस दर देणे बंधनकारक राहील.
हंगाम २०२१-२२ च्या गाळपासाठी शेतकर्यांनी नोंद केलेल्या सर्व उसाचे गाळप करण्याची जबाबदारी संबंधित साखर कारखान्यांची राहील, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा