नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाने 25 सप्टेंबर रोजी भारत बंद पुकारण्यात आला आहे. आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असून जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांना आंदोलनात सामील करुन घेतले जाणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाचे आशिष मित्तल यांनी सिंघू बॉर्डरवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्यावर्षीच्या २५ सप्टेंबर रोजी भारत बंद पुकारण्यात आला होता. कोरोनाचे संकट असूनही त्या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या पार्श्वभूमीवर आगामी २५ सप्टेंबरला पुन्हा भारत बंद पुकारण्यात आला आहे, असे मित्तल यांनी स्पष्ट केले.
कृषी कायद्याच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी दोन दिवसांच्या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते, अशी माहिती देऊन ते पुढे म्हणाले की, २२ राज्यांमधील ३०० पेक्षा जास्त शेतकरी संघटनांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला होता.
आंदोलनाला महिला, आदिवासी, विद्यार्थी आणि युवकांचा मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा असल्याचेही गेल्या काही दिवसांत दिसून आले आहे.
गेल्या 9 महिन्यांपासून संयुक्त किसान मोर्चातर्फे आंदोलन सुरु आहे.
मात्र केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.
कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करण्यास आम्ही तयार आहोत, पण सरसकट कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात सरकारने व्यापारी धार्जिणे भूमिका घेतली असून कृषी कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा संयुक्त किसान मोर्चाचा आरोप आहे. शेतकरी संघटनांनी वीज विधेयक २०२१ रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे.