supreme court sex workers guidelines
नवी दिल्ली : स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या प्रौढ सेक्स वर्कर्सची जबरदस्तीने 'सुटका' करता येणार नाही किंवा त्यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध ताब्यात ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पुनर्वसन, समाजीकरण आणि संरक्षण गृहांमध्ये ठेवण्यासंबंधीचे निर्णय घेताना पीडितेच्या संमतीलाच सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे, असे निरीक्षण नोंदवत व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी मुलांची तस्करी करण्यात आल्याच्या प्रकरणांमध्ये भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), अनैतिक देहव्यापार प्रतिबंधक कायदा (Immoral Traffic Prevention Act - ITPA) यांच्यासह पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गतही गुन्हे दाखल करता येतील, असेही न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मानवी तस्करी रोखण्यासाठी आणि व्यावसायिक लैंगिक शोषणास बळी पडलेल्यांच्या संरक्षणासाठी कडक उपाययोजना करण्याची मागणी करणाऱ्या 'प्रज्वला' या स्वयंसेवी संस्थेच्या (NGO) याचिकेवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठानेमार्गदर्शक सूचना जारी करताना षणातून वाचलेल्यांच्या सन्मानजनक पुनर्वसनासाठीही दिशानिर्देश दिले.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की,"तस्करीला बळी पडलेली पीडित व्यक्ती जर अल्पवयीन असेल, तर कोणत्याही 'माध्यमाचा' वापर केला गेला असो वा नसो, त्या मुलाची संमती निरर्थक ठरते. संमतीचा अभाव हा मानवी तस्करीच्या गुन्ह्याचा भाग नाही. जेव्हा व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी तस्करी झालेली पीडित व्यक्ती लहान मूल असते, तेव्हा पोक्सो कायद्यातील तरतुदींसह बीएनएस (BNS) चे कलम १४३ व १४४ आणि/किंवा आयटीपीए (ITPA) च्या तरतुदी लागू होऊ शकतात."
व्यावसायिक लैंगिक शोषणासाठी होणाऱ्या मानवी तस्करीतील पीडितांच्या समस्यांचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने, खंडपीठाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यामध्ये पीडितांची सुटका करणे, त्यांची ओळख पटवणे, पुनर्वसन, गुन्हेगारांवर खटला चालवणे आणि विविध संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी देशभरात एक "पीडित संरक्षण योजना" लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
खंडपीठाच्या वतीने निकाल लिहिताना न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी 'अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कायदा, १९५६' (ITPA) च्या कलम १७ अंतर्गत असलेल्या "चुकीच्या गृहीतकावर" आक्षेप घेतला. या कलमांतर्गत वेश्याव्यवसायाशी संबंधित परिस्थितीतून सुटका केलेल्या सर्व व्यक्तींना एकाच नजरेतून पाहिले जात होते; मग त्यांची तस्करी झाली असो, त्यांच्यावर जबरदस्ती झाली असो किंवा त्यांनी स्वेच्छेने हा व्यवसाय निवडला असो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यमान कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाययोजनांमध्ये त्रुटी असूनही, सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याचे प्रयत्न विनाकारण सोडले गेल्याचे पाहता, खंडपीठाने म्हटले की, पीडितांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ आणि १४२ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून तपशीलवार निर्देश जारी करण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही.
मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या वैविध्यपूर्ण वास्तवाचा विचार करण्यात अशी "सर्वांना एकच न्याय" लावणारी पद्धत अपयशी ठरते, हे नोंदवत खंडपीठ म्हणाले की, "मॅजिस्ट्रेटच्या आदेशावर पीडितेचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि भविष्य अवलंबून असते. त्यामुळे पीडितेच्या स्वतःच्या इच्छेचा विचार न करता या सर्व गोष्टी ठरवणे विसंगत ठरेल.जेव्हा एखाद्या सज्ञान व्यक्तीला या कायद्याच्या कलम १७ अंतर्गत मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर केले जाईल, तेव्हा ती व्यक्ती स्वेच्छेने देहविक्री करणारी आहे का आणि तिला दीर्घकालीन संरक्षणात्मक कोठडीत (महिला सुधारगृहात) राहण्याची इच्छा आहे का, हे निश्चित करण्यासाठी प्रथम प्राथमिक चौकशी केली पाहिजे.
या प्रक्रियेत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्राथमिक मूल्यांकन करून मदत करावी; परंतु पीडितेच्या मतालाच प्राधान्य दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तथापि, अपवादात्मक परिस्थितीत मॅजिस्ट्रेट पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेऊ शकतात,उदा. तिला मुक्त केल्यास तिच्या जीवाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो, किंवा तिची संमती ही जबरदस्ती, धमकी किंवा शिकवून दिल्यामुळे दिली गेली आहे, असे लेखी कारणांसह स्पष्ट होत असेल तर मानवी तस्करांनी सज्ञान पीडितांचे शोषण करण्यासाठी धमक्या, बळाचा वापर, अपहरण, फसवणूक, अधिकाराचा गैरवापर किंवा आमिषांचा वापर केला असेल, तर तिथे पीडितेची संमती निरर्थक ठरते (म्हणजेच तो गुन्हाच मानला जाईल).
देहविक्री करणारी महिला सज्ञान असेल आणि स्वतःच्या संमतीने या व्यवसायात असेल, तर पोलिसांनी त्यांच्या कामात 'हस्तक्षेप' करणे टाळावे. कोणत्याही वेश्यागृहावर छापा टाकताना, स्वेच्छेने काम करणाऱ्या सेक्स वर्कर्सचा छळ केला जाऊ नये किंवा त्यांना बळी बनवले जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. स्वेच्छेने देहविक्री करणाऱ्या सज्ञान महिलांना, जोपर्यंत त्यांची स्वतःची स्पष्ट संमती नसेल, तोपर्यंत तस्करांसाठी असलेल्या 'सुटका आणि स्थानबद्धता' (Rescue and Detention) प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.