Supreme Court of India
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि. ११ मे) एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याला चांगलेच धारेवर धरले. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हिंदू मॅरेज ॲक्टमधील एका कलमाला आव्हान देणाऱ्या विद्यार्थ्याला फटकारले. "जनहित याचिकांचा (PIL) वापर वैयक्तिक शत्रुत्व काढण्यासाठी केला जाऊ नये," असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला दंडाची चेतावणीही दिली.
जितेंद्र सिंह या कायद्याच्या विद्यार्थ्याने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यामध्ये हिंदू विवाह कायदा, १९५५ मधील कलम १३ (२) (iii) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. या कलमानुसार, जर पतीविरुद्ध पोटगीचा आदेश मंजूर होऊन एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ लोटला असेल आणि तरीही पती-पत्नी एकत्र राहायला आले नसतील, तर फक्त पत्नीलाच घटस्फोटाचा अर्ज करण्याचा विशेष अधिकार मिळतो. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, ही तरतूद पुरुषांसाठीही लागू करावी.
या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्याला कडक शब्दांत सुनावले. "या तरतुदीमुळे तुम्हाला नेमका काय त्रास होत आहे? संपूर्ण पुरुष वर्गाची मक्तेदारी आपणच आहोत असे तुम्हाला वाटते का?" असा सवाल CJI सूर्यकांत यांनी विचारला.
जेव्हा न्यायालयाने त्याला विचारले की, या तरतुदीचा त्याच्यावर वैयक्तिक परिणाम काय झाला आहे, तेव्हा त्याने कबूल केले की तो गेल्या ७-८ वर्षांपासून वैवाहिक वादाच्या खटल्यात अडकला आहे. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, "तुम्ही या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून तुमचा वैयक्तिक बदला घेऊ इच्छित आहात. हेच मला तुमच्याकडून वदवून घ्यायचे होते. आम्ही तुमच्यावर दंड का आकारू नये? मला आशा आहे की तुम्ही केवळ अशा कामांसाठी कायद्याचा अभ्यास करत नसाल."
याच दरम्यान, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, संविधानानुसार सरकारला महिला आणि मुलांसाठी विशेष कायदे किंवा तरतुदी करण्याचे अधिकार आहेत. त्यांनी याचिकाकर्त्याला सांगितले की, "जर तुम्हाला अशा प्रकरणांमध्ये पूर्ण समानता हवी असेल, तर तुम्हाला संविधानातच दुरुस्ती करून घ्यावी लागेल. हा एक विशेष कायदा आहे."
