Supreme Court on women privacy
नवी दिल्ली : "फौजदारी कायद्यांतर्गत येणाऱ्या 'अनैतिकता' किंवा 'चारित्र्यहीनता' या संकल्पनेकडे आता जुन्या, पारंपरिक किंवा पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या चष्म्यातून पाहिले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही महिलेचा तिच्या शरीरावर आणि खासगी आयुष्यावर स्वतःचा पूर्ण अधिकार आहे; तिचा भूतकाळ काहीही असला, तरी तिला सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. महिला अंघोळ करत असताना व्हिडिओ रेकॉर्ड करून तो सोशल मीडियावर टाकण्याची धमकी देणे हे कृत्य भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अन्वये महिलेवर 'अनैतिकतेचा आरोप करण्याची धमकी' देण्यासारखेच मानले जाऊ शकते," असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेईकापम कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ५०६ (भाग २) अंतर्गत झालेली शिक्षा कायम ठेवली.
पीडित महिलेचे आरोपीसोबत दोन वर्षे संबंध होते. आरोपीने बाथरूममध्ये मोबाईलचा कॅमेरा गुपचूप सुरू ठेवून ती अंघोळ करत असतानाचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. सुरुवातीला त्याने व्हिडिओ डिलीट करण्याचे आश्वासन दिले, पण नंतर त्यांच्यात वाद झाल्यावर माझ्याशी संपर्क ठेवलास, तर हा व्हिडिओ फेसबुकवर टाकेन,अशी धमकी त्याने दिली. तसेच लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आणि गरोदरपणात मानसिक छळ केल्याचा आरोपही महिलेने केला होता. या प्रकरणी तामिळनाडूच्या गिंगी येथील पोलीस ठाण्यात २०१५ गुन्हा दाखल झाला होता.
कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला बलात्कार (S.376) आणि विनयभंगाच्या (S.354C) आरोपातून मुक्त केले, पण गुन्हेगारी धमकी (IPC 506 Part II) अंतर्गत दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवल्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, "बाथरूममध्ये कपडे काढताना कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या गोपनीयतेची पूर्ण अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. अशा वेळी बाथरूममध्ये काढलेले नग्न फोटो किंवा व्हिडिओ सार्वजनिक केल्यास त्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा आणि प्रतिष्ठेचा भंग होतो. त्यामुळे असा व्हिडिओ असणे आणि तो फेसबुकवर टाकण्याची धमकी देणे, हे उघडपणे त्या महिलेच्या चारित्र्याला डाग लावण्यासारखेच आहे. दोघे आधी संबंधात राहिले असतील, तरीही अशा संबंधांमुळे पुरुषाला महिलेचे खाजगी क्षण सार्वजनिक करण्याचा कोणताही अधिकार मिळत नाही."
'अनैतिकता' संकल्पनेचा अर्थ स्पष्ट करताना न्यायालयाने सांगितले की, "आता या गोष्टींकडे पारंपरिक पुरुषप्रधान नैतिकतेच्या चौकटीतून न बघता संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या सन्मान, गोपनीयता आणि लैंगिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. चारित्र्य ही केवळ जुन्या विचारांवर आधारित गोष्ट नाही, तर स्वतःचे लैंगिक प्राधान्य आणि सवयी ठरवण्याचा तो संबंधित महिलेचा वैयक्तिक अधिकार आहे. त्या व्हिडिओमध्ये थेट कोणताही लैंगिक प्रसंग दाखवला नसला, तरी डिजिटल युगात अशा प्रकारचा नग्न व्हिडिओ दुसऱ्या व्यक्तीकडे असणे हे महिलेला कमालीचे असुरक्षित बनवते. इंटरनेटच्या काळात समोरची व्यक्ती या व्हिडिओचा गैरवापर करून पीडितेची बदनामी करू शकते, ज्यावर तिचे नियंत्रण राहत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या खटल्यात तपासादरम्यान आरोपीचा तो मोबाईल जप्त करता आला नव्हता. यावर आरोपीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "गुन्ह्यात वापरलेले डिजिटल साधन किंवा वस्तू जप्त न होणे हा खटला फेटाळण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही. पीडितेची साक्ष आणि इतर पुरावे विश्वासार्ह असतील, तर त्या वस्तूच्या अस्तित्वाचा अंदाज लावला जाऊ शकतो." न्यायालयाने पीडितेची आणि तिच्या बहिणींची साक्ष ग्राह्य धरून आरोपीची धमकी सिद्ध मानली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीचे अपील फेटाळून लावत त्याची शिक्षा कायम ठेवली. मात्र, हे प्रकरण २०१५ मधील म्हणजेच ११ वर्षे जुने असल्याने आणि आरोपी आधीच काही काळ कोठडीत राहिला असल्याने, न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने त्याची शिक्षा त्याने आतापर्यंत भोगलेल्या कोठडीच्या कालावधीइतकीच मर्यादित करण्यात आली आणि त्याचे जामीन रोखे रद्द करण्यात आले.
