Supreme Court caste census
नवी दिल्ली : आगामी जनगणनेचा एक भाग म्हणून जातीनिहाय गणना (caste census) करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (दि. २० मे) फेटाळून लावली. कल्याणकारी योजना आखण्यासाठी मागासवर्गीय जातींमधील लोकांची संख्या सरकारला माहीत असणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विमुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुधाकर गुम्मुला यांनी वैयक्तिकरीत्या दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. हे प्रकरण धोरणात्मक निर्णयाच्या कक्षेत येत असल्याचे सांगत खंडपीठाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
स्वतः बाजू मांडणाऱ्या याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, "जातीच्या डेटाचा (माहितीचा) गैरवापर होऊ शकतो, विशेषतः जर ही माहिती कॉर्पोरेट कंपन्या आणि राजकीय नेत्यांच्या हाती लागली तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जातीचा डेटा गोळा करण्याचे कोणतेही सबळ कारण नाही. सरकारकडे आधीच मोठ्या प्रमाणावर डेटा उपलब्ध आहे."
हा युक्तिवाद फेटाळून लावत सरन्यायाधीश म्हणाले, "जनगणना जातीवर आधारित असावी की नाही, हे सर्व धोरणात्मक निर्णय आहेत. यामध्ये चुकीचे काय आहे? कोणत्याही काळातील सरकारला हे माहीत असणे गरजेचे आहे की मागासवर्गीयांची संख्या किती आहे आणि त्यांच्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबवल्या पाहिजेत. हा पूर्णपणे धोरणात्मक अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे." याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जातीनिहाय गणना करणे हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे.
