Supreme Court on Abortion Rights India
नवी दिल्ली : "बलात्कार पीडिता १५ वर्षाची आहे. ती अजूनही एक लहान मुलगीच आहे. या वयात तिने शाळेत जाऊन अभ्यास करायला हवा होता; पण आपण तिला आताच 'आई' बनवण्याचा विचार करत आहोत. या संपूर्ण प्रक्रियेत त्या लहान मुलीला किती वेदना आणि अपमान सहन करावा लागला असेल, याची केवळ कल्पना करा," अशा शब्दांमध्ये आज (दि. ३०) सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणांची भयावहता स्पष्ट केली. तसेच बलात्कारातील पीडितांना २० आठवड्यांनंतरही नको असलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी, अशी आग्रही विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. दरम्यान, २४ एप्रिल रोजी, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्या तरुणीला ३० आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीयरीत्या समाप्त करण्याची परवानगी दिली होती. या निकालाविरोधात एम्सने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
एका १५ वर्षीय मुलीला ३० आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीय पद्धतीने नष्ट करण्याची परवानगी देणारा आपलाच आदेश रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या 'एम्स'च्या (AIIMS) याचिकेवर सुनावणी करताना, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा गर्भधारणा ही बलात्काराचा परिणाम असते, तेव्हा त्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा (वेळेची अट) नसावी. कायदा हा लवचिक (organic) आणि बदलत्या काळाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाने नमूद केले की, संबंधित गर्भपाताची परवानगी दिली नाही, तर पीडितेच्या मनावर आयुष्यभर न पुसली जाणारी जखम आणि मानसिक आघात राहील.पीडित मातेला कोणताही कायमस्वरूपी शारीरिक अपंगत्व येत नसेल, तर गर्भपाताची प्रक्रिया पार पाडली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने 'एम्स'ला या मुद्द्यावर पीडितेच्या पालकांचे समुपदेशन करण्यासही सांगितले. तसेच स्पष्ट केले की, या संदर्भातील अंतिम निर्णय हा प्रत्यक्ष पीडितेचाच असणे आवश्यक आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हे प्रकरण एका १५ वर्षीय मुलीच्या नको असलेल्या गर्भधारणेचे आहे. ही एक 'उपचारात्मक याचिका' आहे. नको असलेली गर्भधारणा कोणावरही बळजबरीने लादली जाऊ शकत नाही. कल्पना करा, ती अजूनही एक लहान मुलगीच आहे. या वयात तिने शाळेत जाऊन अभ्यास करायला हवा होता. पण आपण तिला आताच 'आई' बनवण्याचा विचार करत आहोत. या संपूर्ण प्रक्रियेत त्या लहान मुलीला किती वेदना आणि अपमान सहन करावा लागला असेल, याची केवळ कल्पना करा," असे आवाहनही खंडपीठाने केला.
'एम्स'च्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी या उपचारात्मक याचिकेचा संदर्भ देत असे नमूद केले की, या टप्प्यावर गर्भपात करणे आता शक्य नाही. जन्मणारे बाळ हे जिवंत असेल, परंतु त्याला गंभीर शारीरिक व्यंग (विकृती) असण्याची शक्यता आहे. अल्पवयीन असलेल्या या मातेला आयुष्यभर आरोग्याच्या विविध समस्यांना सामोरे जावे लागेल आणि कदाचित भविष्यात तिला पुन्हा गर्भधारणा करणेही शक्य होणार नाही. या बाळाला दत्तक देण्यासाठी दिले जाऊ शकते. आता गर्भधारणेला ३० आठवडे पूर्ण झाले आहेत."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गर्भसमाप्तीबाबतचा निर्णय हा पीडितेचा आणि तिच्या पालकांचाच असावा; तसेच, त्यांना हा निर्णय विचारपूर्वक घेण्यास 'एम्स' (AIIMS) मदत करू शकते. २४ एप्रिल रोजी, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्या तरुणीला ३० आठवड्यांचा गर्भ वैद्यकीयरीत्या समाप्त करण्याची परवानगी दिली होती. या निकालाविरोधात एम्सने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
