Supreme Court on false POCSO cases
नवी दिल्ली : वैवाहिक आणि इतर वैयक्तिक वादांच्या पार्श्वभूमीवर 'लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण' (पोक्सो - POCSO) कायद्यांतर्गत खोटे आणि तथ्यहीन गुन्हे दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. फौजदारी कायद्याचा असा गैरवापर निरपराध व्यक्तींना गंभीर मानसिक त्रास देतो आणि न्यायव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण आणतो, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने एका पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात दाखल केलेले पोक्सो आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) बलात्काराच्या कलमांसह १० हून अधिक फौजदारी गुन्हे रद्द करताना निरीक्षण नोंदवले की, वाढत्या वैवाहिक वादांमध्ये पतींविरोधात (जे अल्पवयीन मुलांचे, विशेषतः मुलींचे वडील आहेत) पोक्सो कायद्यांतर्गत आरोप लावण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा तक्रारींचा वापर कधीकधी वैवाहिक वादात वरचढ ठरण्यासाठी, मोठी पोटगी किंवा सेटलमेंट मिळवण्यासाठी किंवा विरोधी पक्षाला त्रास देण्यासाठी एक हत्यार म्हणून केला जात असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पत्नीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांपैकी एका गुन्ह्यात असा आरोप करण्यात आला होता की, तिच्या १४ वर्षांच्या मुलीवर तिच्या पतीने आणि दिराने बलात्कार केला, तसेच पतीच्या इतर कुटुंबीयांनी तिला मारहाण केली.हे सर्व गुन्हे तथ्यहीन, बनावट आणि केवळ छळ करण्याच्या उद्देशाने दाखल केल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ते रद्द केले आणि वैवाहिक वादात पोक्सोचे कलम जोडण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवरही सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एकदा का वैवाहिक संबंधांमध्ये कटुता आली की, फौजदारी कायद्याचा वापर अनेकदा वैयक्तिक वैर, सूड आणि दबाव आणण्याचे साधन म्हणून केला जातो. "वैवाहिक वादांच्या पॅकेज" मध्ये (matrimonial bouquet) हुंडा छळ, आयपीसी कलम ४९8ए अंतर्गत क्रूरता, घरगुती हिंसाचार आणि सासरच्या लोकांकडून होणारा छळ यांसारख्या आरोपांचा समावेश असतो.
न्यायालयाने वैवाहिक वादांच्या संदर्भात पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत खोट्या तक्रारींच्या एका "अधिक विद्रूप प्रवृत्तीवर" (uglier trend) बोट ठेवले. खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, काही प्रकरणांमध्ये पत्नी आपल्या अल्पवयीन मुलाचे (विशेषतः मुलीचे) वडील असलेल्या पतीवरच मुलाचे लैंगिक शोषण केल्याचे आरोप लावते.
"या संदर्भात, खोट्या आणि तथ्यहीन वैवाहिक खटल्यांमधील अलीकडच्या वाढीवर प्रकाश न टाकणे ही आमची चूक ठरेल, ज्याने दुर्दैवाने कायदेशीर लढाईची अत्यंत विद्रूप बाजू समोर आणली आहे. यातील अलीकडची प्रवृत्ती अशी आहे की, पत्नी पतीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत खोट्या तक्रारी दाखल करते. यात असा आरोप केला जातो की, अल्पवयीन मुलीचा वडील असलेल्या पतीने तिच्यासोबत लैंगिक स्वरूपाचे कृत्य केले आहे. अशा वादांच्या केंद्रस्थानी मूल असते, ज्याचा वापर अनेकदा आईकडून वडिलांविरुद्ध, मुलाच्या इच्छेविरुद्ध केला जातो; जेणेकरून वडिलांवर आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर पुरुषांवर खोटे आणि त्रासदायक आरोप करून सूड उगवता येईल, किंवा मोठी आर्थिक सेटलमेंट मिळवण्यासाठी दबाव आणता येईल किंवा केवळ छळ करता येईल.", असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, पोक्सो कायद्याचा गैरवापर केवळ वैवाहिक वादांपुरता मर्यादित नाही. कौटुंबिक कलह, शेजाऱ्यांमधील वाद, व्यावसायिक स्पर्धा आणि कर्जदार-सावकार यांच्यातील आर्थिक वादांमध्येही काही वेळा खोट्या तक्रारी दाखल केल्या जातात. असे आरोप कधीकधी सूड घेण्याचे माध्यम म्हणून किंवा आरोपीला तक्रारदाराच्या मागण्यांसमोर नमण्यास भाग पाडण्यासाठी दबावाचे तंत्र म्हणून वापरले जातात.
अशीही उदाहरणे आहेत जिथे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये, शेजाऱ्यांमध्ये, व्यावसायिक भागीदारांमध्ये किंवा कर्जदार आणि सावकारांमध्ये शत्रूत्व असते, तिथे छळ करण्याचे शस्त्र म्हणून मुलाच्या (बहुतांश प्रकरणांमध्ये मुलगी) पालकांद्वारे पोक्सो अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाते. जेणेकरून सूड उगवता येईल किंवा दिवाणी वाद मिटवून आरोपीला नमवून त्याच्याकडून मागण्या मान्य करून घेता येतील. तसेच, व्यावसायिक व्यवहार किंवा वैवाहिक वादातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर परिणामांपासून वाचण्यासाठी पोक्सो अंतर्गत खोट्या तक्रारीची धमकी दिली जाते.
त्याच वेळी, न्यायालयाने स्पष्ट केले की बाल लैंगिक शोषणाची खरी प्रकरणे तपास यंत्रणा आणि न्यायालयांकडून सर्वोच्च लक्ष आणि संवेदनशीलतेस पात्र आहेत. विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारे समर्थित असलेल्या गंभीर आरोपांचा ठोसपणे छडा लावलाच पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला.तथापि, ठोस पुरावे किंवा तपशीलांचा अभाव असलेल्या मोघम आणि सरसकट आरोपांच्या आधारे खटला चालवण्याची परवानगी देण्याबाबत न्यायालयाने सावध केले. केवळ सामान्य आरोपांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला फौजदारी खटल्याला सामोरे जाण्यास भाग पाडणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
खंडपीठाने कायदेशीर क्षेत्रातील वकिलांनाही जबाबदारीने वागण्याचे आवाहन केले. वकीलानी पक्षकारांना खोट्या किंवा तथ्यहीन तक्रारी दाखल करण्यापासून परावृत्त केले पाहिजे आणि केवळ सेटलमेंटसाठी विरोधी पक्षावर दबाव आणण्यासाठी बनावट फौजदारी खटले दाखल करण्याचा सल्ला देणे टाळले पाहिजे. अशी प्रकरणे दाखल केल्यामुळे अनेकदा खटल्यांची साखळी सुरू होते, ज्यामध्ये अटकपूर्व जामीन अर्ज आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठीच्या याचिकांचा समावेश असतो. यामुळे आरोपींना नाहक छळ, मानसिक ताण आणि अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो, तर दुसरीकडे न्यायालयांवरील खटल्यांचा बोजा वाढतो आणि खऱ्या प्रकरणांपासून न्यायालयाचा वेळ आणि संसाधने भरकटतात.
न्यायालयांच्या भूमिकेवर भर देताना खंडपीठाने म्हटले की, न्यायाधीशांनी अशा तक्रारींमधील आरोपांची सुरुवातीलाच काळजीपूर्वक छाननी केली पाहिजे, जेणेकरून प्रथमदर्शनी गुन्हा बनतो की नाही आणि आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे का, हे निश्चित करता येईल. जेव्हा वैवाहिक कलहातून फौजदारी कारवाई उद्भवते, तेव्हा हे कर्तव्य अधिक महत्त्वपूर्ण ठरते. बलात्काराच्या कलमांचा वापर करून केलेल्या तक्रारींची दखल घेण्यापूर्वी न्यायालयांना अत्यंत सावध राहावे लागेल, विशेषतः अशा प्रकरणांमध्ये जिथे पक्षकार आधीच वैवाहिक वादात अडकलेले आहेत. कारण एकमेकांविरुद्धच्या तीव्र भावनांमुळे खोटे आणि बनावट आरोप करण्याची शक्यता कमालीची जास्त असते आणि बलात्काराचे आरोप हे दबाव आणण्याचे साधन बनतात.”
न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये "अत्यंत खबरदारी आणि संयम" बाळगला पाहिजे, कारण लहान चुकांचेही संबंधित पक्षांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्यावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात आणि विवाह संस्थेच्या पवित्रतेलाही धक्का पोहोचू शकतो, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवताना, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी लिहिलेल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, या प्रकरणातील आरोप मोघम होते. त्यांना वैद्यकीय पुराव्यांचा कोणताही आधार नव्हता. ते सूडबुद्धीने केलेल्या खटल्यांचा भाग होते.तक्रारदार (आई) आणि पीडितेचे जबाब एक सारखे होते, त्यांना शिकवले गेले असण्याची शक्यता स्पष्ट होते. तिन्ही जबाब हुबेहूब आहेत, त्यात कोणताही बदल किंवा भर घातलेली नाही. हे सर्व जबाबांमधील सुसंगततेचे प्रकरण नसून, तक्रारदार आणि तिच्या कुटुंबाने पोपटासारखे शब्दन् शब्द शिकवल्याचे प्रकरण आहे.”
फौजदारी कारवाई रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ढोबळ आणि सरसकट आरोपांच्या आधारे फौजदारी खटला पुढे चालू ठेवण्यास परवानगी देणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल. शेवटी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ही निरीक्षणे सध्याच्या प्रकरणाच्या विशिष्ट तथ्यांपूरती मर्यादित आहेत आणि यामुळे लैंगिक शोषण किंवा वैवाहिक क्रूरतेच्या खऱ्या तक्रारींना कमी लेखले जाऊ नये. "आम्हाला या गोष्टीची पूर्ण जाणीव आहे की अशा अनेक घटना आहेत जिथे महिला वैवाहिक वाद आणि पती व सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या हिंसाचारामुळे गंभीरपणे प्रभावित होतात... अशी प्रकरणे आपल्या सर्वोच्च लक्ष आणि न्यायालयीन छाननीस पात्र आहेत," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच सर्व आरोपी कुटुंबातील सदस्यांविरोधातील तक्रार, दखलपात्र आदेश आणि समन्स आदेश रद्द केले.
