Sunjay Kapur property Case
नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूरच्या मुलांना मालमत्ता वादाच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांची सावत्र आई प्रिया कपूर यांना दिवंगत संजय कपूर यांच्या मालमत्तेचा कोणताही व्यवहार करण्यापासून रोखले आहे. न्यायमूर्ती ज्योती सिंग यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ही मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असून ती खर्च किंवा नष्ट केली जाऊ नये.
न्यायालयाने नमूद केले की, दिवंगत संजय कपूर यांची मालमत्ता जतन करणे गरजेचे आहे. खटला चालण्यास वेळ लागू शकतो. तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी (करिश्मा कपूर यांची मुले) उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांचे निराकरण प्रतिवादी प्रिया कपूर यांनी करणे आवश्यक आहे.
करिश्मा कपूरची मुले आणि संजय कपूर यांच्या आईने त्यांच्या 'मृत्युपत्राच्या' (Will) वैधतेवर आणि सत्यतेवर शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी आता प्रिया कपूर यांच्यावर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
१२ जून २०२५ रोजी संजय कपूर यांचे लंडनमध्ये पोलो खेळताना निधन झाले. सुरुवातीला मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका (कार्डिॲक अरेस्ट) असे नोंदवले गेले होते, तरीही ॲनाफिलेक्टिक शॉकच्या बातम्याही होत्या. नंतर त्यांच्या आईने त्यांच्या मृत्यूमागे आंतरराष्ट्रीय कट असल्याचा आरोप केला. तथापि, ऑगस्टमध्ये, ब्रिटिश वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी डाव्या वेंट्रिक्युलर हायपरट्रॉफी आणि इस्केमिक हृदयरोगाचा हवाला देत, त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाल्याची पुष्टी केली होती.
संजय कपूर यांची तिसरी पत्नी प्रिया कपूर आणि दुसरी पत्नी अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांची मुले यांच्यातील ३०,००० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरुन वाद सुरु आहे. करिश्मा कपूर आणि संजय यांची मुले समायरा आणि कियान यांनी संजय कपूर यांच्या मृत्युपत्राला आव्हान दिले आहे. या मृत्युपत्रानुसार मालमत्तेचा मोठा हिस्सा प्रिया आणि त्यांच्या मुलांना देण्यात आला आहे. मात्र, हे मृत्युपत्र बनावट असू शकते आणि त्यातून जवळच्या नातेवाईकांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे, असा दावा मुलांच्या वतीने करण्यात आला आहे. तसेच
'सोना ग्रुप' परिवारातील वारसाहक्काच्या संबधी संजय कपूर यांच्या आई राणी कपूर यांनी कौटुंबिक ट्रस्टच्या निर्मितीला आणि कामकाजाला आव्हान दिले आहे. या ट्रस्टमुळे आपल्याला संजय कपूर यांच्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवल्याचा त्यांचा दावा आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम संरक्षण देण्यास आणि प्रलंबित खटल्यादरम्यान मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्यास नकार दिला होता, त्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नुकतेच न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राणी कपूर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निरीक्षण नोंदवले की, "हा कायदेशीर लढा वयाच्या ८० व्या वर्षी सुरू झाला आहे... हे वय कायदेशीर भांडण्याचे नाही." प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईत अडकण्यापेक्षा सर्व पक्षांनी हा विषय सामोपचाराने सोडवावा, असे आवाहनही न्यायालयाने केले आहे.
