Supreme Court divorce case
नवी दिल्ली : एका दशकापासून सुरू असलेल्या वैवाहिक वादाचे वर्णन 'महाभारतासारखे' युद्ध असे करत, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करून एका विभक्त जोडप्याला घटस्फोट मंजूर केला आहे. यासोबतच, पतीला आपल्या पत्नीला ५ कोटी रुपयांची एकरकमी पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या जोडप्याला दोन अल्पवयीन मुले असून त्यांचा ताबा आईकडेच राहणार आहे.
दाम्प्यताचा विवाह २०१० मध्ये झाला होता. त्यांना दोन मुले झाली. काही वर्षानंतर त्यांच्या नात्यात कटुता निर्माण झाली. २०१६ पासून ते वेगळे राहू लागले. तेव्हापासून त्यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू होती. पत्नीने आरोप केला होता की, पतीने आपली आणि मुलांची देखभाल करण्याची सर्व जबाबदारी झटकली आहे. पत्नी मुंबईतील लोखंडवाला येथील एका ३-बीएचके फ्लॅटमध्ये राहत होती. हा फ्लॅट तिच्या सासर्यांच्या नावावर होता. पतीला हा फ्लॅट रिकामा करून हवा होता. विशेष म्हणजे, पतीने केवळ पत्नी आणि तिच्या नातेवाईकांवरच नाही, तर तिच्या वकिलांवरही गुन्हे दाखल केले होते.
पत्नीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, पती स्वतः वकील असून त्याने आपल्या कायदेशीर ज्ञानाचा गैरवापर केला आहे. त्याने पत्नी, तिचे कुटुंब आणि वकिलांविरुद्ध ८० पेक्षा जास्त कायदेशीर खटले दाखल केले होते. कौटुंबिक न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने देखभालीचा खर्च (पोटगी) देण्याचे जे आदेश दिले होते, त्याचे पतीने वारंवार उल्लंघन केले आहे.
स्वतःची बाजू मांडताना पतीने सांगितले की, पत्नीने त्याच्यावर घरगुती हिंसाचार आणि कलम ४९८-अ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. यामुळे काही दिवस कोठडीत राहावे लागले. हा अनुभव त्याच्यासाठी 'मानसिक छळ' करणारा आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठेला धक्का लावणारा होता. पत्नीने मुलांना त्याच्यापासून जाणीवपूर्वक दूर केले आहे. पत्नी उच्चशिक्षित असून तिचे उत्पन्न चांगले आहे, तरीही केवळ मोठी पोटगी लाटण्यासाठी ती स्वतःला निराधार दाखवत आहे," असा दावा त्याने केला. पतीने आतापर्यंत ४५ लाख रुपये दिल्याचेही न्यायालयात सांगितले.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, "पती अनेक कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून कार्यरत होता. मात्र, केवळ आर्थिक जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी त्याने जाणीवपूर्वक त्या पदांचा राजीनामा दिला. पत्नी सध्या उदरनिर्वाहासाठी कोलकात्यात काम करत असली, तरी मुलाच्या दहावीच्या वर्षासाठी ती मुंबईत स्थायिक होण्याच्या विचारात आहे, ज्यासाठी तिला आर्थिक आधाराची गरज आहे.
"हा विवाह आता केवळ नावापुरता उरला असून तो पूर्णपणे कोलमडला आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या १० वर्षांच्या वादाला पूर्णविराम देण्यासाठी आणि 'पूर्ण न्याय' करण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारांचा वापर करण्यासाठी हे अत्यंत योग्य प्रकरण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने पतीच्या भूमिकेवर तीव्र ओढ ओढली. "पतीने असंख्य अर्ज आणि तक्रारी दाखल करून कायदेशीर प्रक्रिया गुंतागुंतीची करण्याचा प्रयत्न केला. हे सर्व प्रकार सूडबुद्धीने केल्याचे दिसून येते," असे न्यायालयाने म्हटले.
संबंधित दाम्पत्याचा विवाह अधिकृतपणे मोडीत काढण्यात आला आहे.
दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर, नातेवाईकांवर किंवा वकिलांवर दाखल केलेले सर्व दिवाणी, फौजदारी खटले आणि एफआयआर रद्द करण्यात आले आहेत.
पतीने पत्नीला एका वर्षाच्या आत ५ कोटी रुपये एकत्रितपणे द्यावे लागतील.
५ कोटी रुपये मिळाल्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत पत्नीला तिच्या सासर्यांच्या मालकीचा फ्लॅट रिकामा करून द्यावा लागेल.
दोन्ही मुलांचा ताबा आईकडेच राहील, मात्र वडिलांना त्यांना भेटण्याचा अधिकार असेल.
भविष्यात पत्नी, तिचे नातेवाईक किंवा वकिलांविरुद्ध कोणताही नवीन खटला दाखल करणार नाही, याचे हमीपत्र पतीला द्यावे.