supreme court on housework
नवी दिल्ली : पत्नीने घरकाम न करणे याला पतीवर झालेली 'क्रूरता' किंवा छळ म्हणता येणार नाही. बदलत्या काळानुसार पतीनेही स्वयंपाकात मदत करणे आवश्यक आहे. लग्न हे एका जीवनसाथीशी केले जाते. पत्नी म्हणजे मोलकरीण नाही, असे तोंडी निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी 'क्रूरता' (cruelty) कारणास्तव घटस्फोटाची मागणी करणाऱ्या खटल्यावरील सुनावणीवेळी नोंदवले. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीसाठी (mediation) पाठवले होते, पुढील सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांनी स्वतः हजर राहावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दाम्पत्याचा विवाह २०१७ मध्ये झाला. त्यांना आठ वर्षांचा मुलगाही आहे. पती सरकारी शाळेत शिक्षक आहे तर पत्नी व्याख्याती (lecturer) आहे. लग्नानंतर अवघ्या एका आठवड्यातच पत्नीच्या वागणुकीत बदल झाला. तिने आपल्याशी गैरवर्तन सुरू केले. आई-वडिलांविरुद्ध अपशब्द वापरले; त्यांच्यासाठी स्वयंपाक करण्यास नकार दिला; तसेच मुलाला जन्म दिल्यानंतरही, त्याच्या बारशाच्या कार्यक्रमासाठी त्याला आमंत्रित केले नाही, असा आरोप याचिकाकर्ता पतीने केला होता.
पत्नीने दावा केला की, मुलाच्या जन्मासाठी ती आपल्या माहेरच्या घरी गेली होती. पती व त्याच्या कुटुंबाची संमती होती; मात्र, त्यांनी बारशाच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली नाही. तिच्या आई-वडिलांकडे रोख रक्कम व सोन्याची मागणी केली. तिला तिच्या पगारातील रक्कम (पतीला) देण्यास भाग पाडले गेले होते, असा दावाही तिने केला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका मान्य केली आणि 'क्रूरता' या कारणास्तव घटस्फोटाचा आदेश (decree) मंजूर केला. पत्नीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. या निर्णयाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, पत्नीने घरातील कामे किंवा स्वयंपाक नीट न करणे, याला पतीवर झालेली 'क्रूरता' मानता येणार नाही. तुम्ही एखाद्या मोलकरणीशी लग्न करत नाही आहात, तर एका जीवनसाथीशी लग्न करत आहात." न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनीही "आजच्या काळात पतीनेही स्वयंपाक, स्वच्छता आणि इतर कामांत हातभार लावला पाहिजे," अशी टिप्पणी केली. या प्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना मध्यस्थीसाठी (mediation) पाठवले होते, पुढील सुनावणीवेळी दोन्ही पक्षांनी स्वतः हजर राहावे, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
