habeas corpus case
मदुराई : "पत्नीने स्वतःच्या मर्जीने सासरचे घर सोडले असेल आणि ती दुसऱ्या कोणासोबत निघून गेली असेल, तर तिला शोधून परत आणण्यासाठी 'हेबिअस कॉर्पस' (बंदीप्रत्यक्षीकरण) याचिकेचा आधार घेता येणार नाही. हा कायदा प्रामुख्याने अशा व्यक्तींसाठी असतो ज्यांना कोणाकडून तरी बेकायदेशीरपणे कैद करून ठेवण्यात आले आहे. मात्र, पत्नी स्वतःहून घर सोडून गेली असेल, तर तिला 'कैद' केले आहे असे मानले जाऊ शकत नाही," असे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने एका खटल्याची सुनावणी करताना स्पष्ट केले, या प्रकरणात न्यायालयाने पोलिसांना संबंधित महिलेचा आणि मुलांचा शोध घेऊन त्यांना न्यायाधीशांसमोर हजर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती पी. धनबल यांच्या खंडपीठासमोर व्यक्तीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. पतीने असा दावा केला होता की, ६ मार्च २०२६ पासून त्यांची पत्नी आणि दोन मुले बेपत्ता आहेत. त्यांनी पोलिसांत तक्रार देऊनही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मुरुगन यांच्या तक्रारीवरून ७ मार्च २०२६ रोजी 'महिला बेपत्ता' असल्याची एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आली होती. सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, संबंधित महिलेचे दुसऱ्या एका पुरुषाशी प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते आणि ती आपल्या दोन्ही मुलांना घेऊन स्वतःच्या मर्जीने त्याच्यासोबत निघून गेली आहे.
सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश आणि न्यायमूर्ती पी. धनबल यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, "जर पत्नीने स्वतःच्या मर्जीने घर सोडले असेल, तर 'हेबिअस कॉर्पस' अंतर्गत कोणतेही निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. पत्नीने स्वत:च्या मर्जीने घर सोडले असेल तर 'हेबिअस कॉर्पस' याचिकेत करण्यासारखे काहीही उरत नाही. अर्जदाराला (पतीला) संबंधित न्यायालयात आपल्या पत्नीविरुद्ध कायदेशीर मार्गाने दाद मागावी लागेल."
खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले की, या प्रकरणात आम्हाला त्या दोन मुलांची अधिक काळजी आहे, ज्यांना आईने सोबत नेले आहे.. न्यायालयाने पोलिसांना निर्देश दिले की, त्या बेपत्ता महिलेचा आणि मुलांचा लवकरात लवकर शोध घ्यावा आणि त्यांना अलंगुलम येथील न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करावे.महिलेचा शोध लागल्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांनी तिचे म्हणणे नोंदवून घ्यावे, मुलांशी संवाद साधावा आणि कायद्यानुसार योग्य ती पावले उचलावीत, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
