Hindu Marriage Act
कोलकाता: केवळ स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरी करून केलेला 'विवाह' हा हिंदू कायद्यानुसार वैध मानला जाऊ शकत नाही. अशा विवाहाच्या आधारावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९४ (द्विपत्नीत्व) किंवा ४९८-अ (विवाहित महिलेचा छळ) अन्वये गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका महिलेने (तक्रारदार) दावा केला होता की, २७ जून २०११ रोजी त्यांचा विवाह झाला होता. पत्नीने द्विपत्नीत्व आणि छळाचे आरोप करत फौजदारी खटला दाखल केला होता. महिलेने दावा केला होता की, दोघांनी स्टॅम्प पेपरवर स्वाक्षरी करून विवाह केला होता. त्यानंतर ते एकत्र राहत होते. मात्र, पतीने नंतर दुसरा विवाह केला. अर्जदाराने त्यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्ती उदय कुमार यांनी या प्रकरणाची सुनावणी करताना स्पष्ट केले की, हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ५ आणि ७ नुसार, हिंदू विवाह वैध ठरण्यासाठी तो विहित धार्मिक विधी आणि परंपरांनुसार (उदा. सप्तपदी) संपन्न होणे आवश्यक आहे. स्टॅम्प पेपरवर केलेला करार हा केवळ एक कागदोपत्री व्यवहार आहे. द्विपत्नीत्वाच्या खटल्यात पहिला विवाह कायदेशीर अर्थाने 'संपन्न' झालेला असणे अनिवार्य आहे. तक्रारदाराने स्वतः हा विवाह 'स्टॅम्प पेपर'वर आधारित असल्याचे मान्य केल्यामुळे, द्विपत्नीत्वाचा आरोप लावणे कायदेशीररित्या अशक्य आहे.
जोपर्यंत पहिला विवाह कायदेशीररित्या सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत 'द्विपत्नीत्व' (Bigamy) हा गुन्हा लागू होत नाही. तसेच, जिथे विवाहाचे कायदेशीर अस्तित्वच नाही, तिथे 'पती' हे नाते सिद्ध होत नसल्याने कलम ४९८-अ अंतर्गत छळाचा गुन्हाही टिकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
"करार विवाहाचा वापर फौजदारी कारवाईसाठी पाया म्हणून करता येणार नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीविरुद्धचे सर्व फौजदारी खटले रद्द केले (Quashed). मात्र, तक्रारदार महिला 'घरगुती हिंसाचार कायदा, २००५' अंतर्गत किंवा नागरी न्यायालयांत अन्य पर्यायी कायदेशीर मदत मागू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
