Hindu Succession Act
अमरावती : "एखाद्या हिंदू महिलेचा मृत्यू मृत्युपत्र न करता झाला, तर तिला तिच्या पालकांकडून वारशाने मिळालेली मालमत्ता तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे जाईल. अशा मालमत्तेवर तिचा पती किंवा त्याच्या वारसांचा कोणताही हक्क असणार नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, एका आजीने २००२ मध्ये आपली जमीन आपल्या पहिल्या नातीला 'बक्षीस पत्र' करून दिली होती आणि तिची रीतसर नोंदही झाली होती. मात्र, २००५ मध्ये या पहिल्या नातीचा कोणताही वारस (अपत्य) नसताना मृत्यू झाला. नातीच्या मृत्यूनंतर आजीने ते जुने बक्षीस पत्र रद्द केले. नवीन 'मृत्युपत्र' तयार करून तीच जमीन आपल्या दुसऱ्या नातीला (याचिकाकर्ती) दिली. २०१२ मध्ये आजीच्या निधनानंतर दुसऱ्या नातीने जमिनीवर नाव लावण्यासाठी अर्ज केला. याला सरकारी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. परंतु, पहिल्या (मृत) नातीच्या पतीने याला विरोध केला. पतीचा दावा असा होता की, पत्नीच्या मृत्यूनंतर त्या जमिनीवर तिचा पती म्हणून आपला कायदेशीर हक्क आहे. अखेर २०२३ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी मूळ बक्षीस पत्र रद्द करणे अवैध ठरवत पतीच्या बाजूने निकाल दिला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
याचिकेवर सुनावणी करताना हिंदू न्यायमूर्ती तारला राजशेखर राव यांनी नमूद केले की, "हिंदू वारसा कायदा 1956 च्या कलम 15(2)(a) चे वाचन केल्यास हे स्पष्ट होते की, "एखाद्या हिंदू महिलेला तिच्या माहेरून (आई किंवा वडिलांकडून) वारशाने जमीन किंवा मालमत्ता मिळाली असेल आणि तिचा मृत्यू झाला, जर तिला मुले नसतील, तर ती मालमत्ता तिच्या पतीला न मिळता पुन्हा तिच्या वडिलांच्या नातेवाईकांना (वारसांना) मिळते. माहेरच्या मालमत्तेवर पतीचा कोणताही हक्क राहत नाही."
न्यायालयाने म्हटले की, मृत पत्नीला जमीन तिच्या माहेरून (आजी-आजोबा किंवा आई-वडिलांकडून) मिळाली होती. तिला कोणतेही मूल नव्हते. अशा परिस्थितीत, हिंदू वारसा कायद्यानुसार, त्या जमिनीवर तिच्या पतीचा कोणताही कायदेशीर हक्क राहत नाही. पतीचा हक्कच नसल्यामुळे आजीने केलेले बक्षीस पत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्याचा अधिकारही त्याला नाही. अखेर, न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आधीचा निर्णय रद्द केला आणि तहसीलदारांना आदेश दिला की, त्या जमिनीवर दुसऱ्या नातीचे (याचिकाकर्तीचे) नावाची नोंद करावी.
