नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : पेगॅससप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती तयार करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकरणात शपथपत्र देण्यास नकार दिल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे.
या समितीसंदर्भात पुढील आठवड्यात आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे. या समितीची घोषणा आजच्या सुनावणीत होण्याची शक्यता होती. मात्र, काही तज्ज्ञांकडून खासगी कारणांमुळे समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे हा आदेश देण्यात उशीर होत असल्याचे सरन्यायाधीश रमणा यांनी म्हटले आहे.
पेगॅससप्रकरणी चौकशी समितीसाठी तज्ज्ञ न मिळाल्याने समिती रखडली आहे.
१० दिवसांपूर्वी पेगॅसस प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टात शपथपत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनहित लक्षात घेता याप्रकरणी शपथपत्र दाखल करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याबाबत कोर्टात युक्तिवाद केला. विस्तृत शपथपत्र देणे हे जनहिताच्या विरुद्ध आहे. हे प्रकरण न्यायालयीन वादात अडकवणे चुकीचे आहे, असेही म्हटले.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन झाले का? हेरगिरी करणाऱ्या एजन्सीला परवनगी देण्यात आली होती का?
की परदेशी एजन्सीच्या माध्यमातून हेरगिरी केली याची माहिती केंद्र सरकारने कोर्टाला द्यावी, असे मागील सुनावणीवेळी कोर्टाने सांगितले होते.
या बाबींमध्ये तथ्य असेल तर सरकारने कायद्याविरुद्ध जाऊन एखाद्या प्रक्रियेचा वापर केला की नाही हे सरकारला विचारावे लागेल, असेही कोर्टाने म्हटले होते.
पेगॅससप्रकरणी चौकशी समितीबाबत बाोलताना सरन्यायाधीश रमणा यांनी यावेळी २०१९ मध्ये तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी, भारतातील काही नागरिकांची हेरगिरी केल्याचा संशय व्यक्त केला गेला होता, असे वक्तव्य केल्याची आठवण करून दिली.
तर सॅलिसिटरी जनरल मेहता यांनी विद्यमान माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संसदेत उत्तर दिले आहे.
सरकारने कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी केली नाही असे स्पष्टीकरण दिल्याचे सांगितले
यावर सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करत स्पष्ट केली की, 'आम्ही वारंवार केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची संधी दिली आहे. मात्र, आता आदेश देण्याशिवाय पर्याय नाही. इथे चौकशी करणं हा प्रश्न नाही. पण तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले तर तुमची भूमिका काय आहे? ते आम्हाला कळेल.'
हेही वाचलं का?