गेला आठवडा गाजला तो राजकीय मुक्‍ताफळांनी! एकतर आधीच नारायण राणे आणि शिवसेना यांच्यातला डबलबारी भजनाचा सामना नुकताच रंगून शांत झाला होता. त्यात 'कोथळ्या'नेच वृत्तपत्रांचा मथळा बनवला होता. हा प्रकार जरा थंडावला, तोच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी 'मला माजी मंत्री म्हणून नका, दोन-तीन दिवसांत काय ते समजेल' असे वक्‍तव्य केले. आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'आजचे आजी, माजी आणि भावी' असा उल्लेख भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांच्याकडे पाहत केला. या उल्लेखाने राजकीय ज्योतिषांनी लगेच कुंडल्या मांडायची लगबग सुरू केली. शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांनी तर आगामी काळात काहीही होऊ शकते, असे सांगत काहीही झाले, तरी मुख्यमंत्रिपदावर उद्धव ठाकरे यांनाच ठेवून बाकी साथीदार बदलण्यास हरकत नाही, असेही सांगून टाकले.इकडे महाविकास आघाडीच्या अन्य पक्षांच्या पोटात या अचानक सुरू झालेल्या चर्चेने गोळा आला. सरकार बदलणार आणि पुन्हा शिवसेना-भाजप यांची युती होणार असल्याची आवई उठली.
युतीची भाकिते!
शिवसेना-भाजप यांची युती पुन्हा होईल काय, हा प्रश्‍न मात्र अवघड आहे. सहजासहजी सोडवता येणारा नाही. एकतर संजय राऊत यांची विधाने या प्रश्‍नाच्या उत्तरातील सर्वात मोठा अडसर ठरणारी आहेत. आणि समजा..(समजायला काय हरकत आहे?) भाजप-शिवसेनेचे नवे सरकार आलेच, तरी ते शरद पवारांच्या सहमतीखेरीज येणे शक्य नाही. तशी वेळ आलीच, तर पवारच भाजपशी जुळवून घेतील आणि एक नवीन युती तयार होईल, अशी चर्चाही आहे.
अनिल देशमुख – परमबीर सिंग – सचिन वाझे हा तिय्या या सरकारची अखेर करू शकतो. वास्तविक, पोलिसांच्या बदल्यांसाठी मांडला जाणारा पैशांचा बाजार आणि त्यावरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप हे काही नवीन नव्हेत. कमी -अधिक प्रमाणात सर्वच सरकारांच्या काळात असे आरोप झाले आहेत. यावेळी वेगळे आहे ते असे की, पोलिस आयुक्‍त गृहमंत्र्यावर आरोप करतो, दुसरा दुय्यम-तिय्यम दर्जाचा अधिकारी वसुली एजंट म्हणून वावरतो आणि तशी चक्‍क कबुलीच देतो. आरोप करणारा आणि ज्याच्यावर आरोप झालेत तेे माजी गृहमंत्रीही फरार आहेत. गंमत अशी की, आरोपीचा वकील मात्र तुरुंगात आहे.
अनिल परब हे 'मातोश्री'च्या अंगणातले नव्हे, तर अगदी घरातले नेते. त्यांच्यावर बदल्यांसाठी माया गोळा केल्याचा आरोप आहे! परब यांचा निकटवर्तीय असलेला बजरंग खरमाटे हा आरटीओ अधिकारी जाळ्यात सापडला. आता सचिन वाझे, अनिल देशमुख यांचा माजी खासगी सचिव संजीव पलांडे आणि बजरंग खरमाटे हे जे काय जबानी देतील, त्यावर वरच्यांवर काय कारवाई करायची, ते ठरेल. ती टाळायची असेल, तर भाजपसोबत जाऊन नवे सरकार आणायचे आणि मग या अधिकार्‍यांचे बळी ठरलेलेच! त्याचे बॉसेस सहीसलामत राहतील! हा अंदाज आहे; मात्र तो वस्तुस्थितीच्या अधिक जवळ जाणारा आहे इतकेच! अर्थात, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्या नेत्यांनी कुठलाही दबाव झिडकारायचे ठरवले, तर मात्र आघाडी सरकार चालत राहील. मग, पुढचा पर्याय असेल तो मध्यावधी निवडणूक! शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र राहिले आणि त्यांनी भाजपला ठसन देऊन बहुमत मिळवले, तर ठीक अन्यथा आजीचे माजी होऊन माजीचे आजी होणे हे ठरलेलेच आहे.
आरक्षणाचा प्रश्‍न कोणते वळण घेणार?
ओबीसी आरक्षणावर 13 डिसेंबर 2019 ला असा अध्यादेश काढला असता, तर आरक्षण रद्द होतेच ना! मात्र, उशिरा का होईना आता हा अध्यादेश काढला, हे ठीकच झाले. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अहवाल घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यास यातून मार्ग निघू शकतो, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यावर निर्णय सांगण्यासाठी विजय वडेट्टीवार सर्वात पुढे असतात. मात्र, यावेळी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी आधी बाहेर येऊन मीडियाला ही माहिती दिली. त्यामुळे वडेट्टीवार यांनी बराच चडफडाट केल्याची माहिती आहे. या अध्यादेशाला मराठा क्रांती मोर्चानेे विरोध केला असून मराठा समाजाच्या शिक्षण आणि नोकर्‍यांतील संधी गेल्या असताना मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामावून घेण्यास तेव्हा याच ओबीसी नेत्यांनी विरोध करून मराठा समाजाला ओबीसींच्या यादीत येऊ दिले नाही. ज्यांनी आमच्यासाठी खड्डे खोदले, आज ते त्याच खड्ड्यांत पडले आहेत, असे मराठा नेते वीरेंद्र पवार म्हणाले आहेत. त्यामुळे आता आरक्षणाची ही लढाई वेगळ्याच वळणावर जाण्याची शक्यता आहे.
