LPG Supply Explained
नवी दिल्ली : अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाची झळ आता सर्वसामान्यांच्या उबंरठ्यापर्यंत पोहचली आहे. इराण आणि इस्रायलमधील वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, याचा फटका आता व्यावसायिक LPG (गॅस) पुरवठ्याला बसला आहे. जाणून घेवूया एलपीजी निर्मितीपासून त्याचावर होणार्या जागतिक घडामोडींचा परिणाम...
एलपीजी (LPG)न खनिज तेल किंवा कच्चे तेल हे अनेक घटकांचे मिश्रण असते. शुद्धीकरण कारखान्यामध्ये हे कच्चे तेल एका मोठ्या टॉवरमध्ये ३५०°C ते ४००°C पर्यंत तापवले जाते. याला 'फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन' असे म्हणतात. तेल तापल्यानंतर त्याची वाफ होते. ती टॉवरमध्ये वर सरकते. या प्रक्रियेत वेगवेगळी इंधने त्यांच्या उकळत्या बिंदूनुसार वेगवेगळ्या स्तरावर वेगळी केली जातात. प्रोपेन आणि ब्युटेन हे सर्वात हलके वायू असल्याने ते टॉवरच्या अगदी वरच्या भागात जमा होतात. हेच एलपीजीचे मुख्य घटक असतात. ते सामान्य तापमानाला वायू स्वरूपात असले, तरी त्यांच्यावर मध्यम दाब त्यांचे द्रवात रूपांतर करते. या प्रक्रियेतून मोठ्या प्रमाणातील ऊर्जा एका लहान सिलिंडरमध्ये साठवणे आणि त्याची वाहतूक करणे सोपे होते.
तेल शुद्धीकरण कारखान्यांचे मुख्य काम पेट्रोल, डिझेल आणि विमानाचे इंधन तयार करणे हे असते. या प्रक्रियेत कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करताना काही हलके वायू नैसर्गिकरीत्या बाहेर पडतात. हे वायू मुख्य उत्पादन नसून प्रक्रियेदरम्यान आपोआप तयार होणारे घटक आहेत, म्हणूनच एलपीजीला 'उप-उत्पादन' म्हटले जाते. शुद्धीकरण प्रक्रियेत प्रोपेन आणि ब्युटेन हे वायू दुय्यम स्वरूपात बाहेर पडतात. पूर्वी हे वायू वाया घालवले जायचे; पण आता ते सुरक्षितपणे गोळा केले जातात. गोळा केलेले हे वायू शुद्ध केले जातात. दाब देऊन त्याचे द्रवात रूपांतरित करून एलपीजी बनवला जातो. केवळ कच्च्या तेलातूनच नाही, तर जमिनीतून नैसर्गिक वायू काढतानाही प्रोपेन आणि ब्युटेन वेगळे करून एलपीजी मिळवला जातो.
जागतिक बाजारपेठेत एलपीजी आणि एलएनजीचे दर हे मुख्यतः कच्च्या तेलाच्या किमतीवर अवलंबून असतात. एकट्या मार्च महिन्यात कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल २० डॉलरची म्हणजेच सुमारे ३० टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे गॅसच्या किमतीही भडकल्या आहेत. भारतात 'पेट्रोनेट एलएनजी' आणि 'बीपीसीएल' सारख्या कंपन्या गॅस खरेदी करतात आणि त्याचे रूपांतर करून तो खत कारखाने व शहरी गॅस वितरकांना पुरवतात. भारताचे बहुतांश करार दीर्घकालीन असले, तरी ऐनवेळी खरेदी कराव्या लागणाऱ्या 'स्पॉट मार्केट'मधील किमती सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे प्रचंड अस्थिर झाल्या आहेत, त्यामुळे इंधन दराचा भडका उडला आहे.
नैसर्गिक वायू किंवा मिथेनला उणे १६० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी तापमानात थंड करून त्याचे द्रवात रूपांतर केले जाते, ज्याला 'एलएनजी' (LNG) म्हणतात; हा वायू जहाजांद्वारे वाहून नेणे सोपे असते. भारताला लागणाऱ्या एकूण नैसर्गिक वायूपैकी अर्धा हिस्सा देशातच तयार होतो, तर उर्वरित परदेशातून जहाजांमार्फत आयात केला जातो. भारताच्या या एकूण आयातीपैकी जवळपास ५० टक्के वाटा एकट्या 'कतार' या देशाचा आहे. हा देश जगातील एकूण पुरवठ्यापैकी तब्बल २० टक्के गॅस (वायू) पुरवतो. मात्र, सध्या कतारने आपले उत्पादन बंद केल्यामुळे जागतिक स्तरावर गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
परदेशातून आयात केलेला द्रव स्वरूपातील नैसर्गिक वायू (LNG) भारतीय बंदरांवरील खास तयार केलेल्या इन्सुलेटेड टाक्यांमध्ये साठवला जातो. त्यानंतर या द्रवाचे पुन्हा वायूत रूपांतर करून पाईपलाईनद्वारे विविध ठिकाणी पाठवले जाते. भारताकडे युरोपसारखी जमिनीखाली गॅस साठवून ठेवण्याची मोठी क्षमता नसल्याने ही एक मर्यादा ठरत आहे. भारतात या नैसर्गिक वायूचा वापर प्रामुख्याने शेतीसाठी खते (अमोनिया) तयार करणे, वीज निर्मिती, सीएनजी वाहने, घरगुती गॅस (CGD) आणि मोठ्या कारखान्यांमध्ये इंधन म्हणून केला जातो.
भारतात वापरल्या जाणाऱ्या एकूण एलपीजी (LPG) पैकी सुमारे ६० टक्के गॅस सौदी अरेबिया आणि कतार सारख्या देशांतून आयात केला जातो. मात्र, १ मार्चपासून 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' हा सागरी मार्ग बंद झाला आहे. त्यामुळे या आयातीवर मोठा परिणाम झाला आहे. एलपीजी हा प्रामुख्याने प्रोपेन आणि ब्युटेन या वायूंनी बनलेला असतो, जे नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणातून मिळतात. या आयातीमधील तुटवडा भरून काढण्यासाठी सरकारने आता भारतातील तेल शुद्धीकरण कारखान्यांना (Refineries) कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून प्रोपेन आणि ब्युटेनचे उत्पादन वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहील.
केंद्र सरकारने आता स्वयंपाकाच्या गॅस (LPG) पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. २०१६ मध्ये 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' सुरू झाल्यापासून देशातील गॅस कव्हरेज ६२% वरून जवळपास १००% पर्यंत पोहोचले असून, पारंपरिक इंधनाऐवजी आता गॅसचा वापर सर्वत्र वाढला आहे. यामुळेच गेल्या १० वर्षांत भारतातील एलपीजीचा एकूण वापर दुप्पट झाला असून, नागरिकांची सोय व्हावी यासाठी वितरण व्यवस्था आणि सिलिंडर भरण्याची क्षमताही मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आली आहे.
इंधन तुडवडाचा फटका मुंबईतील व्यावसायिक LPG (गॅस) पुरवठ्याला बसला आहे.गॅस टंचाईमुळे मुंबईतील सुमारे २० ?टक्के हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स बंद झाली आहेत. येत्या दोन दिवसांत तब्बल ५० टक्के हॉटेल्स बंद होण्याची भीती 'अहार' (AHAR) या हॉटेल संघटनेने व्यक्त केली आहे. सध्या शिल्लक गॅस साठ्यावर हॉटेल्स सुरु आहेत. हा साठा संपला की येथील चूल बंद होणार आहे.
एलपीजीचा पुरवठा विस्कळीत होण्याची प्रक्रिया जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील घडामोडींशी थेट जोडलेली आहे. एलपीजी हा तेल शुद्धीकरण आणि वायू उत्पादनाचा एक भाग असल्याने, जेव्हा भू-राजकीय तणाव किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होतो. याशिवाय, समुद्री वाहतुकीत होणारा विलंब, तेल शुद्धीकरण कारखाने (रिफायनरी) काही कारणास्तव बंद पडणे किंवा आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे इंधनाचा प्रवाह खंडित होणे, या सर्व गोष्टींचा अप्रत्यक्ष फटका एलपीजीच्या उपलब्धतेवर बसतो. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये, जिथे रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स पूर्णपणे व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून असतात, तिथे पुरवठ्यात थोडा जरी खंड पडला, तरी व्यवसाय बंद होण्याची आणि खर्च वाढण्याची भीती असते.
इंधन तुटवड्याच्या परिस्थितीत भारत आता अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांसारख्या इतर देशांशी दीर्घकालीन करारांसाठी प्रयत्न करू शकतो. भारताची एलपीजीची (LPG) गरज भागवण्यासाठी अमेरिकेतून गॅस आयात करण्याचा एक उत्तम पर्याय उपलब्ध आहे, जिथे 'शेल' नैसर्गिक वायूपासून एलपीजी तयार केला जातो. जागतिक स्तरावर चीन आणि रशिया देखील मोठ्या प्रमाणात एलपीजीचे उत्पादन करतात, मात्र चीन आपला बहुतेक इंधन स्वतःच्याच वापरासाठी ठेवतो. भारताच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे ४०% उत्पादन 'इंडियन ऑईल' (IOC) आणि 'भारत पेट्रोलियम' (BPCL) यांसारख्या आपल्या सरकारी कंपन्या करतात. हे उत्पादन तेल शुद्धीकरण केंद्रांमधून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सिलिंडरमध्ये भरले जाते आणि वितरित केले जाते.
रेटिंग एजन्सी 'ICRA' चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ यांच्या मते, भारतातील एकूण नैसर्गिक वायूपैकी सुमारे ३०% वाटा खत निर्मितीसाठी, २१% वाटा शहरी गॅस वितरणासाठी (CGD) आणि १३% वाटा वीज प्रकल्पांसाठी वापरला जातो. सध्या उद्भवलेल्या गॅस टंचाईबद्दल बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सुदैवाने आता शेतीचा हंगाम नसल्यामुळे खतांची तातडीची गरज नाही, त्यामुळे या संकटाचा मोठा फटका बसणार नाही. तसेच, मोठे उद्योग गॅसऐवजी नाफ्था किंवा फर्नेस ऑईल सारखी पर्यायी इंधने वापरून आपले काम सुरू ठेवू शकतात, ज्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेवरचा ताण कमी होण्यास मदत होईल.