अ‍ॅड. डॉ. प्रशांत माळी
सायबर कायदेतज्ज्ञ
समाज जागरूक नसल्यामुळे सायबर गुन्हे घडत असतात. सायबर गुन्ह्यांमुळे अनेक कुटुंबे आणि जोडप्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. सायबर गुन्हेगारीचे अवकाश देशापुरते मर्यादित नाही. चीनसारखे देशही विविध माध्यमांतून भारतात सायबर गुन्हेगारी घडवत असतात.
माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात झपाट्याने क्रांती होत गेली तसा 'सायबर गुन्हेगारी' हा शब्द प्रचलित झाला. पूर्वी संगणकावर इंटरनेट होते. मात्र, आता ते मोबाईल, लॅपटॉप, नोटपॅडवरही आल्याने चालता-फिरता कुठेही सायबर क्राईम करणे सहज शक्य झाले आहे. अलीकडच्या काळात सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे. संगणकाचा बेकायदा ताबा घेणे, गोपनीय माहिती चोरणे, ई-मेल पाठवून नुकसान करणे, महत्त्वाच्या माहितीमध्ये बदल किंवा बिघाड करणे, ट्रोजन अ‍ॅटॅक, संकेतस्थळ हॅक करणे, अश्लील मेसेज पाठवणे, फिशिंग, सायबर दहशतवाद अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, औरंगाबाद, नागपूर या भागांमध्ये भारतीय दंडविधान संहिता आणि आयटी अ‍ॅक्ट 2000 अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण मोठे आहे. जेव्हा आर्थिक सायबर गुन्हा घडतो तेव्हा संबंधित व्यक्तीच्या मानसिक आणि आर्थिक स्थितीवर त्याचा परिणाम होतो. सायबर गुन्ह्यांमुळे अनेक कुटुंबे आणि जोडप्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होताना मी पाहिले आहे. सायबर गुन्ह्यांमुळे अनेक तरुणांचे करिअरही बरबाद झाले आहे.
सायबर गुन्ह्यांमुळे मानसिक आजार होण्याची संख्याही वाढलेली दिसून येते. सामान्यत: एखादा गुन्हा घडला, तर त्या गुन्ह्याला बळी पडलेल्या व्यक्तीला सहानुभूती मिळते. परंतु, सायबर गुन्हा झाला तर तुम्ही भोळेभाबडे आहात, असे गृहीत धरले जाऊ शकत नाही. कारण, सायबर गुन्हा हाताळताना माझ्या असे लक्षात आले आहे की, कुठे तरी तुमच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा ठरवून केलेल्या दुर्लक्षितपणामुळे सायबर गुन्हा आपल्यावर ओढवून घेतलेला असतो. उदाहरणार्थ, पासवर्ड न बदलणे, पासवर्ड इतरांशी शेअर करणे, तोच तोच पासवर्ड वापरणे, पासवर्ड कुठे तरी लिहून ठेवणे, अशा गोष्टींमुळे एकाअर्थी सायबर गुन्हे आपल्यासोबत घडण्यासाठी आपण स्वतःच गुन्हेगाराला आमंत्रण देतो.
कार्यालयातही आपण आपल्या सेक्रेटरीकडे आपल्या सोशल मीडियाचा पासवर्ड, युजरनेम, एकूण आपल्या व्हर्च्युअल अस्तित्वाच्या किल्ल्याच हाताळायला देतो. कुटुंबात एखादा मोबाईल एकापेक्षा जास्त लोकांनी वापरणेही चुकीचे आहे. ऑनलाईन बँकिंग करत असाल, तर भलत्यासलत्या ई-मेलमधील लिंकवर क्लिक करून आपल्या बँक खात्याची माहिती अनाहूतपणे सायबर गुन्हेगारांना पुरवली जाणे ही आपलीच चूक असते. सायबर गुन्ह्यांपासून आपल्याला वाचवायचे असेल तर त्याबाबत तशी काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सायबर गुन्हे समाज जागृत नसल्यामुळे होत असतात. एकदा का समाजामध्ये सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूकता आली, तर सायबर सुरक्षित समाजाची रचना होऊ शकते. प्रत्येक घरात, कुटुंबात सायबर सुरक्षिततेबाबत माहिती जाणून घेण्याची इच्छा निर्माण झाली, तर सायबर गुन्ह्यांपासून आपल्याला जपता येईल. सायबर गुन्हे घडण्यापासून आपण संपूर्णपणे वाचू शकतो.
हा झाला सायबर गुन्हेगारीचा एक भाग; पण दुसरीकडे आपण सर्व सुरक्षितता बाळगूनही जर सायबर गुन्हे घडत असतील तर…? असे घडू शकते; कारण आपले स्मार्टफोन आणि एकूणच तंत्रज्ञान यामध्ये विदेशी बनावटीचा वाटा मोठा आहे. खास करून चीनचा. मध्यंतरी, चीनमधील शेनझेनस्थित झेन्हुआ डाटा इन्फॉर्मेशन कंपनीकडून भारतातील राष्ट्रपती, पंतप्रधान आदी राजकारणी व्यक्तींपासून प्रख्यात उद्योजक, न्यायसंस्था, संरक्षण क्षेत्र, संशोधन क्षेत्र आदींमधील उच्चपदस्थ व्यक्तींवर पाळत ठेवली जात असल्याची माहिती समोर आली होती. याला सायबर हेरगिरी म्हणतात. अशी हेरगिरीची अनेक प्रकरणे अलीकडील काळात समोर आली आहेत. त्यांचे आव्हान खूप मोठे आहे. डेटा चोरी हा आज कळीचा मुद्दा बनला आहे. आजघडीला पूर्ण जगामध्ये कोणतीही आंतरराष्ट्रीय सायबर संधी (ट्रीटी) अस्तित्वात नाही. एका देशातून दुसर्‍या देशात डेटा चोरला जात असेल किंवा सायबर हेरगिरी केली जात असेल तर सर्वांत महत्त्वाचे असते ते अ‍ॅट्रीब्युशन. याचा अर्थ कोणत्या संगणकामधून आपल्या देशातील डेटा चोरला जात आहे तो नेमकेपणाने समजणे.
यासाठी त्या संगणकाचा आयपी अ‍ॅड्रेस समजला पाहिजे. आज तेवढी क्षमता आपल्याकडे नाही आणि यासाठी आवश्यक असणार्‍या सायबर संधीही नाहीत. अशा प्रकारच्या उणिवा किंवा कच्चे दुवे हेरण्याबाबत चीन हा अत्यंत हुशार देश आहे. चीन आयपी अ‍ॅड्रेस मास्किंग करून जगभरात विविध ठिकाणांहून त्यांचे हेरगिरीचे नेटवर्क चालवत असतो. त्यामुळे आपण सायबर हेरगिरी करणार्‍या एखाद्याला पकडले तर तो चीनपुरस्कृत असतो, चीनसाठीच काम करत असतो; पण अधिकृतरीत्या तो चीनचा सरकारी कर्मचारी नसतो. परिणामी चीन यातून सहजगत्या हात झटकू शकतो. कारण, आपल्याला थेट चीनवर ठपका ठेवता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय सायबर संधी नसल्यामुळे आज आपल्याला सायबर सीमा संरक्षित करता येणे शक्य होत नाही. विशेष म्हणजे, चीनने मात्र याच सायबर सीमा अत्यंत चलाखीने आणि पद्धतशीरपणे संरक्षित केलेल्या आहेत. चीनमध्ये त्यांचे फायरवॉल्स आहेत व त्यांचा अंतर्गत सुरक्षा कायदाही आहे. याखेरीज चीनचा स्वतःचा सोशल मीडिया आहे. त्यांचे स्वतःचे सर्च इंजिन आहे.
परिणामी, आज चीनमधील डेटा बाहेर जाण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. याउलट आपल्याकडून प्रचंड प्रमाणातील डेटा चीन व इतर देशांकडे जात असतो. आपण फोनद्वारे इतरांशी करत असलेले संवाद, फोनच्या कॅमेर्‍यामधून चित्रबद्ध केलेले व्हिडीओ, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा सोशल मीडियावरील चॅटिंगमधून चोरलेला डेटा, ई-मेलमधून चोरलेला डेटा चीनकडे जात असल्याने आज असंख्य भारतीयांच्या जीवनातील अगणित क्षण चिनी सर्व्हरमध्ये स्टोअर करण्यात आलेले आहेत. हे सर्व चीनला कसे परवडते? याचे मुख्य कारण म्हणजे चीनमध्ये अत्यंत स्वस्त दरामध्ये हार्डवेअर उपलब्ध आहे. हार्डवेअर बनवण्यासाठी आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान चीन इतर देशांतून चोरी करतो. त्यामुळे केवळ हार्डडिस्क किंवा मायक्रोप्रोसेसर बनवण्यासाठीचा खर्चच चीनला करावा लागतो. हा खर्च अत्यंत नगण्य असतो. यामुळे चीनला मोठमोठे डेटा सेंटर्स, सव्हर्स बनवणे अत्यंत सोपे जाते. विशेष म्हणजे हे सर्व करण्यासाठी चीनमधील सरकार निधीपुरवठा करत असल्याने आर्थिक टंचाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अशा स्थितीत भारताला जर चीनचा सामना करायचा असेल तर आपली स्वतःची हार्डवेअर पॉलिसी आणणे गरजेचे आहे. फक्त हार्डवेअर पॉलिसी आणून चालणार नाही, तर भारतामध्ये संगणक हार्डवेअर मॅन्युफॅक्चरिंगची इकोसिस्टीम बनवणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास आपल्याला हार्डवेअरच्या किमतींबाबत चीनला टक्कर देता येईल. दुर्दैवाने, आज आपण संगणक-मोबाईल वा अन्य गॅजेटस्मधील प्रत्येक चीप ही चीनकडून आयात केलेली असते. या चीप, आयसी बोर्ड भारतात बनवण्यासाठी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीला सरकारी प्रोत्साहन आणि आर्थिक पाठबळ दिले गेले पाहिजे. कारण, चीनमधून येणार्‍या चीपमध्ये मालवेअर टाकलेले असते. आज भारतात घराघरांमध्ये जे स्मार्ट टीव्ही दिसून येताहेत, त्या स्मार्ट टीव्हींच्या माध्यमातूनही चिनी कंपन्या, त्यांचे सर्व्हर हेरगिरी करत असतात. ही सर्व शृंखला तोडण्यासाठी भारतीय हार्डवेअर पॉलिसी व सरकारी प्रोत्साहनाची गरज आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे डेटा लोकलायजेशन अर्थात, भारताच्या सायबर सीमांमध्ये भारतीय लोकांचा व कंपन्यांचा डेटा स्टोअर करणे गरजेचे आहे. आज क्लाऊड तंत्रज्ञानामुळे मोठ्या प्रमाणावर डेटा क्लाऊड स्टोअरेजमध्ये साठवला जातो. परंतु; चीन या क्लाऊड कंपन्या विकत घेतो आणि हा सर्व डेटा मिळवतो. यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. लोकशाही देशांमध्ये माहितीचे अदानप्रदान मुक्त रूपाने झाले पाहिजे, असे जगभरात म्हटले जाते. परंत; आज या डेटाचा गैरवापर होत आहे.
हे थांबवण्यासाठी आपल्याला एक धोरण ठरवावे लागेल आणि त्याला जागतिक अधिमान्यता मिळवावी लागेल. यासाठी भारताने स्वतःचा फायरवॉल तयार करणे आवश्यक आहे. याखेरीज तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील परदेशी कंपन्या राजरोसपणे आपला डेटा घेऊन जात असतील तर त्यावर नियंत्रण आणणारी नियमावली किंवा नीती ठरवली गेली पाहिजे. कंपन्यांकडून जितका डेटा संकलित केला जाईल त्याप्रमाणात कर आकारणी केली पाहिजे. एकविसाव्या शतकात डेटा हे तेलाइतके मोलाचे बनले आहे. जर इंधनासाठी रॉयल्टी असते, त्यावर करआकारणी केली जाते; मग जमा केल्या जाणार्‍या डेटावर कर आकारणी का केली जाऊ नये? भारतीयांच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित असंख्य प्रकारचा डेटा परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्या नित्यनेमाने संकलित करत आहेत. धक्कादायक बाब आणि वास्तव म्हणजे या डेटाचा व्यापार केला जातो. त्याची विक्री केली जाते. त्यातून या कंपन्या प्रचंड पैसा कमावतात.
चीनसारख्या देशातील तंत्रज्ञान कंपन्यांकडे तर आज भारतीयांचा इतका डेटा आहे की, ते एखाद्या व्यक्तिमत्त्वाचे सहज विश्लेषण करू शकतात. उदाहरणार्थ, एखादी भारतीय व्यक्ती जागतिक स्तरावरील घटनेबाबत कसा विचार करू शकेल, याची माहिती किंवा अनुमान आर्टिफिशिल इंटेलिजन्सच्या साहाय्याने चिनी विचारवंतांना, लष्करी अधिकार्‍यांना, धोरणकर्त्यांना वर्तवले जाते. कारण त्या व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचे असंख्य कंगोरे माहितीच्या रूपात त्यांनी मिळवलेले आहेत. ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. त्यामुळेच आधुनिक युगातील 'सायबर वॉरफेअर'संदर्भात एक धोरण सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हे धोरण दीर्घकालीन असले पाहिजे. चीन गेल्या 30 वर्षांनुसार यासंदर्भातील सुनियोजित धोरणानुसार मार्गक्रमण करत असल्यामुळेच आज या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे.
जगभरातून चोरलेल्या, मिळवलेल्या माहितीचे पृथःक्करण करण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी, त्यातील माहितीची संगती लावून त्यातून निष्कर्ष काढण्यासाठी, अंदाज वर्तवण्यासाठी अत्याधुनिक आणि प्रचंड क्षमता असणारे सुपर कॉम्प्युटर्स चीनकडे आहेत. यातून चीन श्रीमंत झाला आहे. आपणही या डेटा मायनिंगचे महत्त्व आणि धोका ओळखला पाहिजे आणि त्यानुसार एक सर्वंकष धोरण ठरवले पाहिजे. भविष्यातील राष्ट्रीय सुरक्षिततेसाठी आणि भारताच्या सायबर सीमा सुरक्षित करण्यासाठी त्याची नितांत गरज आहे.
हेही वाचलंत का?