'आपला भारत ‘डिजिटल भारत’
प्रकाश जावडेकर
माजी केंद्रीय मंत्री
देशातील सर्वच जनता प्रचंड मोठ्या संख्येने डिजिटल व्यवहार करू लागली आहे. एकही क्षेत्र असे उरले नाही की, जे डिजिटल झालेले नाही. गेल्या सहा-सात वर्षांच्या कालावधीत प्रशासकीय यंत्रणेच्या पातळीवर डिजिटल व्यवहारांमध्ये गतीबरोबरच मोठ्या प्रमाणात पादर्शकता आली आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराची साखळी संपुष्टात आली आहे.
डिजिटल क्रांतीने देशवासीयांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल झाले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात ते अधिक वेगाने झाले हे सत्य कुणालाच नाकारता येणार नाही. अगदी भाजीवाल्यापासून ते उच्चशिक्षित नागरिकांनी हा मोठा बदल आत्मसात केला आहे. देशातील सर्वच जनता प्रचंड मोठ्या संख्येने डिजिटल व्यवहार करू लागली आहे. एकही क्षेत्र असे उरले नाही की, जे डिजिटल झाले नाही. मोदी सरकारने 2015 मध्ये हा नवा कार्यक्रम घोषित केला आणि अवघ्या दोन वर्षांत देशवासीयांनी हा बदल स्वीकारला. दररोज 15 कोटी डिजिटल व्यवहार करणारा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे.
नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर अवघ्या वर्षभरात देशात डिजिटल व्यवहार आणण्यासाठी त्यांनी कार्यक्रमच घोषित केला. लोकांना हा बदल सुरुवातीला वेगळा वाटला; पण लोकांनी तो झपाट्याने आणि आनंदाने आत्मसात केला. कारण, यामुळे अनेक लोकोपयोगी व्यवहार सहज सोपे आणि भ्रष्टाचारमुक्त झाले. त्यामुळे तरुण पिढी खूश झाली. ज्येेष्ठ नागरिकांनी हे व्यवहार शिकून घेतले. आपल्या देशातील 120 कोटी जनतेची आधार कार्ड तयार झाली, तेव्हा अवघे जग आश्चर्यचकित झाले.
कारण, हा अद्भुत विक्रम आहे. सर्व जनता डिजिटल माध्यामाद्वारे आधारशी जोडली गेली. तेव्हा ‘युनो’मध्ये आम्हाला विचारलं, हे कसं शक्य झालं? आपल्या देशात 130 कोटी लोक मोबाईल वापरतात. त्यातील 60 कोटी लोक स्मार्टफोन वापरतात. 50 कोटी लोक इंटरनेट वापरतात.जगात सर्वात स्वस्त डेटा आपल्या देशात आहे. 1 लाख खेडी ऑप्टिकल फायबरने जोडली गेली आहेत.
बँकिंग क्षेत्रात आमूलाग्र बदल
देशात 43 कोटी लोकांचे नव्याने बँकेत खाते उघडले. हे सगळं एकमेकांशी जोडलं. बँक आधारशी, आधार मोबाईलशी जोडला याला ‘जॅम ट्रिनिटी’ म्हणतात. म्हणजे जनधन, आधार, मोबाईल. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर. राजीव गांधी म्हणाले होते, मी शंभर रुपये पाठवतो तेव्हा खाली 15 रुपये पोहोचतात; पण आता मोदी शंभर रुपये पाठवतात, तेव्हा खाली शंभर रुपये पूर्ण पोहोचतात. गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारडून लोकांना 20 लाख कोटी रुपये मिळाले. यात शेतकरी, गॅसची सबसिडी याचा समावेश आहे. सगळ्या प्रकारचे फायदे हे थेट लोकांच्या बँक खात्यात जमा झाले. यात पेन्शनधारकांचाही समावेश आहे. पेट्रोलपंपावर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचेे पगारसुद्धा आता डिजिटल पद्धतीने होतात.त्यामुळे आपल्या देशात दररोज 15 कोटी व्यवहार या माध्यमातून होतात.
सर्व शासकीय व्यवहार ऑनलाईन झाले
एसटीच्या तिकिटापासून पासपोर्टपर्यंत आपण सर्व अपॉईंटमेंट आता ऑनलाईन घेतो आणि ही कामे चुटकीसरशी होऊन जातात. यातला मानवी हस्तक्षेप काढल्यामुळे ही कामे आता अधिक वेगाने होत आहेत. कारण, भ्रष्टाचाराला जागाच उरली नाही. ई-जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाईन झाल्याने देशातील लाखो ज्येेष्ठ नागरिकांच्या बँकेतील चकरा वाचल्या आहेत. नाहीतर पेन्शनधारकांना ते जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यात बँकेत भली मोठी रांग लावून उभे राहावे लागायचे. वर्षांनुवर्षे हेच सुरू होते; पण आता ई-जीवन प्रमाणपत्राने त्यांचा त्रास वाचला. आता घरबसल्या त्यांना आपण जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र बँकेला सादर करता येते. हा मोठा बदल झाला आहे. परदेशातून केवळ एवढ्या कारणासाठी लोकांना परत नोव्हेंबर महिन्यात यावे लागायचे. यावर्षी साडेतीन कोटी लोकांनी ई-जीवन प्रमाणपत्र काढले.अंगठा उठवला, सही केली की ते प्रमाणपत्रही आधारशी लिंक झाले. इतकं सोपं काम झालं आहे.
शिक्षण क्षेत्राने पाच पायर्‍या पुढे ओलांडल्या
कोरानाच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाला. ई-एज्युकेशनमुळे अगदी पहिलीतील मुलगादेखील मोबाईलवरून शाळेचे वर्ग पूर्ण करीत होता.लोकांनी या काळात स्मार्टफोनची खूप मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली. आपल्या देशात मोबाईल तयार करणार्‍या फक्त दोन कंपन्या होत्या. आता तब्बल 123 कंपन्या आहेत. मोबाईल उत्पादन करणारा भारत हा जगातील दोन नंबरचा देश झाला आहे. मोबाईल स्वस्तही झालेत. लोकांनी त्याचा मोठा फायदा घेतला. आता अवघ्या पाच हजारांत लॅपटॉप तयार करण्याचे काम आपल्या देशातील काही कंपन्या करीत आहेत.
जगभरातून ‘कोविन’ला मागणी आपल्या देशातील शेतकरी शेतमालाची ऑनलाईन विक्री करतो आहे. या क्षेत्रात एक लाख कोटी व्यवहार झाले आहेत. एक लाख ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडल्या गेल्या. यात अनेक शेतकर्‍यांनी बिझनेस कनेक्शन घेतले. आपला शेतीमाल ते ऑनलाईन विकतात. वायफायचा उपयोगही ते करत आहेत. हजारो शाळांत डिजिटल बोर्डाचा वापर होत आहे. संसदसुद्धा पेपरलेस झाली आहे. कोव्हिडमध्ये कोविन पोर्टल केले. त्यातून आपल्याचा लस घेतल्याचे प्रमाणपत्र मिळते. आता 145 कोटी लोकांनी लस घेतल्याची नोंद झाली. सर्वांना अवघ्या काही सेकंदांत प्रमाणपत्र मिळत आहे. 50 कोटी लोकांचे दोन डोस झाले. त्याना दोन्ही डोसचे प्रमाणपत्र मिळाले. हे कोविन पोर्टल जगातील 70 देश आपल्याकडे मागत आहेत.
जमिनीची कागदपत्रे डिजिटल
वाहन परवाना सोपा झाला. जमिनीची कागदपत्रे आता डिजिटल स्वरूपात मिळत आहे. रेशन दुकानांत पॉस मशिन आहे. त्या ठिकाणचा भ्रष्टाचार संपला आहे. देशातील दहा हजार कॉलेज वायफाय झाली. मी शिक्षणमंत्री असताना हा पुढाकार घेतला, हे मोठे काम झाले. देशातील सात ते आठ हजार रेल्वे स्टेशन वायफाय झाल्याने मुले आता रेल्वे स्टेशनवर त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करताना दिसतात. कर प्रणाली ऑनलाईन झाल्याने कर तत्काळ भरता येतो. तत्काळ रिफंडही जमा होतो. प्राप्तिकर कार्यालयातील चकरा मारणे हा प्रकारच बंद झालाय. तेथील रांगा बंद झाल्या आहेत.
दहा हजार डिजिटल स्टार्टअप
आपल्या देशात डिजिटल स्टार्टअप तयार झाले आहेत. आता कोणत्याही नाटकाला, सिनेमाला जाताना रांग लावून तिकिटे काढली जात नाहीत, तर ऑनलाईन तिकिटांची सोय झाली. हा किती मोठा बदल झाला. लोकांचा त्रास वाचला. जागेवर बसून सर्व व्यवहार होत आहेत. स्विगी ते ओला-उबर ही किती मोठी क्रांती झाली आहे. शेअर मार्केट तर आधीपासूनच डिजिटल क्षेत्रात पुढे होते. आता आणखी वेगाने त्यात प्रगती होत आहे.
प्रसारमाध्यमांत आमूलाग्र बदल
सर्वात महत्त्वाचा बदल हा प्रसारमाध्यमांत झाला आहे. सर्वच वर्तमानपत्रे आता डिजिटल झाली आहेत.पीएफला युनिक आयडी दिला की, आता कितीही वेळा नोकरी बदलली तरी तुमचा नंबर एकच राहील. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचा मोठा त्रास कमी झाला. बाजारात मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल गेम्स आले आहेत. अनेक कंपन्या गेम तयार करणार्‍या तयार झाल्या आहेत. चांगले गेम्स तयार करण्यासाठीचे काम आयआयटी मुंबईला दिले आहे.
आपल्या देशाच्या संस्कृतीशी निगडित गेम्स लवकरच तयार होतील. सरकार गेमिंगवरचे नवे सेंटर काढत आहे. यात शिक्षणाच्या मोठ्या संधी आहेत. त्यातून विद्यार्थ्यांना पुढे मोठे उद्योग सुरू करता येतील. उद्योजकांना अनेक सवलती मिळतील. देश सहा वर्षांत कितीतरी बदलला आहे. देशाची गती वाढली, पारदर्शकता आली. नव्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
(शब्दांकन ः आशिष देशमुख)
हेही वाचलंत का?