- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
हेमंत देसाई
स्मार्टफोनचा वाढता वापर, फोर-जी नेटवर्क आणि ग्राहकांच्या संपत्तीतील वाढ, यामुळे भारतातील ऑनलाईन बाजारपेठ प्रचंड वाढणार असून, चीन व अमेरिकेनंतर याबाबतीत भारताचाच क्रमांक लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. स्टार्टअप, ऑनलाईन, डिजिटल हेच मिलेनियल जनरेशनचे विश्व बनले आहे.
'फिश लव्हर्स के जितने नखरे उतने हमारे भी…' अनिल कपूर आणि अर्जुन कपूर या काका-पुतण्यावर चित्रित झालेली 'लिशस'ची जाहिरात आपण पाहिलीच असेल. चिकन वा माशाची एक-दीड तासात होम डिलिव्हरी करण्याचे आश्वासन या जाहिरातीत देण्यात आले आहे. तर घरपोच हॉटेलचे खाद्यपदार्थ पुरवणार्‍या 'स्विगी' या कंपनीने पंधरा ते वीस मिनिटांत घरपोच किराणामाल पोहोचवणारी 'स्विगी इन्स्टामार्ट' ही सेवा सुरू केली आहे. 'विंटर इसेन्शियल्सद्वारे ऊबदार राहा, हॉट सूप्सपासून ते कोल्ड क्रीम्सपर्यंत', असे 'स्विगी'च्या या जाहिरातीत म्हटलेले आहे.
भारतीय बाजारपेठ आणि व्यवसायाचे स्वरूप आमूलाग्र बदलत आहे. देशात झपाट्याने नवमध्यमवर्ग वाढत असून, भारत हा तरुणांचा देश असल्याचेही मानले जाते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणार्‍या तरुण-तरुणींना दिवसाचे बारा-बारा तास काम करावे लागते आणि त्यामुळे अनेकदा दुकानात जाऊन वाणसामान, फळे, भाज्या वा कपडेलत्ते घ्यायलाही वेळ मिळत नाही. जगातील सर्वात मोठी उदयोन्मुख बाजारपेठ असलेल्या भारतात बंगळूर आणि दिल्लीसारख्या शहरांत 40 टक्के खरेदी ही ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होते. अर्थात, हा व्यापार वाढवण्यासाठी लागणार्‍या मूलभूत सेवासुविधांचा अभाव ही एक समस्या आहे. भारतातील रस्त्यांचे जाळे मोठे असले, तरी त्यातील राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमाण अवघे दोन टक्के आहे. चालकाला वाहन चालवण्याचा परवानाही मिळवताना बरीच यातायात करावी लागते. यासारख्या अडचणी असल्या, तरी डिजिटलाईज्ड इंडियाचे भाग्य उज्ज्वलच आहे.
जेफ बेझोस हे 'अ‍ॅमेझॉन'चे संस्थापक असून, ते जानेवारी 2020 मध्ये भारतास भेट देऊन गेले. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती म्हणून त्यांचे नाव लोकांना माहीत आहे. भारतात एक अब्ज डॉलर्सची अतिरिक्त गुंतवणूक करून, छोट्या व मध्यम आकाराच्या दुकानांना डिजिटाईज करणार, ज्याद्वारे हे विक्रेते त्यांच्या वस्तू ऑनलाईन विकू शकतील, अशी घोषणा त्यांनी त्यावेळी केली होती. तेव्हा भारतातील लाखो लहान दुकानदारांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या एका संघटनेने त्यांच्याविरोधात निदर्शने केली होती. 'अ‍ॅमेझॉन' गेली सात-आठ वर्षे भारतात असून, या कंपनीमुळे लहान व्यापारी व दुकानदारांचे नुकसान होत आहे, अशी तक्रार कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने केली होती. वस्तूंच्या किमती ठरवण्याविषयीचे धोरण, काही ठराविक विक्रेत्यांना देण्यात येणारे झुकते माप, खरेदीवर सूट, याबद्दल तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. काही वर्षांपूर्वी 'वॉलमार्ट'सारख्या कंपन्या भारतात आल्यास, छोट्या रिटेल दुकानांवर संक्रांत येईल, अशीही भीती व्यक्त झाली होती.
मात्र, बदलत्या काळाप्रमाणे व्यापारी असो, उद्योजक असो, त्यांना बदलावेच लागेल. 'अ‍ॅमेझॉन'ने आतापर्यंत भारतात पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली असून, या कंपनीचे देशात साठ हजारांपेक्षा जास्त कर्मचारी आहेत. पाच लाख विक्रेत्यांसोबत ही कंपनी आज काम करत आहे. याशिवाय 'अ‍ॅमेझॉन' ही लहान दुकानदारांसोबत भागीदारीही करते आणि त्यांच्याही वस्तू लोकांना या वेबसाईटवरून विकत घेता येतात. देशातील हजारो कारागिरांसाठी 'अ‍ॅमेझॉन कारीगर' हा प्लॅटफॉर्मही सुरू करण्यात आला असून, त्यात वीस राज्यांतील 270 प्रकारच्या कारागिरीच्या वस्तू विकल्या जातात. अशी 60 हजार उत्पादने या प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून, आठ लाख विणकरांनाही 'अ‍ॅमेझॉन'ने आपला मंच उपलब्ध करून दिला आहे. कंपनीच्या एका योजनेच्या माध्यमातून 50 हजार भारतीय विक्रेत्यांनी जगभरात एक अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू निर्यात केल्या आहेत.
भारतातील ई-कॉमर्सची बाजारपेठ 2018 मध्ये 48 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती आणि 2026 पर्यंत ती चौपटीने वाढून 200 अब्ज डॉलर्सवर जाईल, असा अंदाज आहे. ऑनलाईन रिटेल विक्रीत जवळपास निम्मा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा, तर 30 टक्के हिस्सा वस्त्रप्रावरणांचा आहे. 'अ‍ॅमेझॉन'च्या साईटवर दरमहा 32 कोटी लोक भेट देतात. 'फ्लिपकार्ट' ही कंपनी 2007 मध्ये भारतात स्थापन झाली आणि तीन वर्षांपूर्वी तिच्यातले 77 टक्के भागभांडवल 'वॉलमार्ट'ने खरेदी केले. 'फ्लिपकार्ट'वरून इलेक्ट्रॉनिक वस्तू घेणार्‍यांची संख्या प्रचंड आहे. तर जगद्विख्यात 'अलीबाबा' ही कंपनी भारतातही हार्डवेअर, रबर, प्लास्टिक्स, वीजसामग्री, घरगुती वापराच्या वस्तू, खेळणी वगैरे विकते. 'अलीबाबा'च्या एकूण मासिक व्हिजिटर्समध्ये चार टक्के वाटा भारतीयांचा आहे.
'स्नॅपडील'मध्ये तर 'अलीबाबा', 'सॉफ्टबँक' वगैरे कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. 'स्नॅपडील'वरून फॅशन, खेळणी, सौंदर्यप्रसाधने मागवणार्‍यांची संख्या पुष्कळ आहे. फॅशन व लाईफस्टाईल प्रॉडक्टस्साठी प्रसिद्ध असलेली 'मिन्त्रा', बी टू बी, म्हणजेच बिझिनेस टू बिझिनेस मार्केट प्लेस म्हणून ज्ञात असलेली 'इंडिया मार्ट', चित्रपट तिकिटांचे बुकिंग करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली 'बूक माय शो', ब्यूटी आयटम्स क्षेत्रात ख्याती असलेली 'नायका', बालकांमध्ये प्रिय असलेली 'फर्स्ट क्राय' किंवा औषध क्षेत्रातील 'वन एमजी'
या देशातील ऑनलाईन क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्या आहेत. याशिवाय 'बिग बास्केट', 'मेक माय ट्रिप', 'किसान कनेक्ट' अशा अनेक कंपन्यांची नावे सांगता येतील. स्मार्टफोनचा वाढता वापर, फोर-जी नेटवर्क आणि ग्राहकांच्या संपत्तीतील वाढ, यामुळे भारतातील ऑनलाईन बाजारपेठ प्रचंड वाढणार असून, चीन व अमेरिकेनंतर याबाबतीत भारताचाच क्रमांक लागणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. कोरोनाच्या काळात तर लोकांची ऑनलाईन खरेदी प्रचंड प्रमाणात वाढली. त्यामुळे त्यांना अशा खरेदीची सवयही लागली. अलीकडील काळात भारतात आयपीओ बाजारात तेजी आली.
एकेकाळी शेअर बाजाराबद्दल जी भीती व साशंकता होती, तीही कमी झाली आहे. देशातील साक्षरता वाढली असून, मध्यमवर्गाचाही विस्तार होत चालला आहे. अनेकांच्या पगारांना कात्री लागली असली, तरी बँक ठेवींवरील व्याज अत्यल्प असल्यामुळे, दुय्यम अथवा प्राथमिक शेअर बाजाराकडे लोकांची पावले आपोआप वळत आहेत. याचे कारण, उत्पन्न वाढवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. त्यामुळे रोजच्या खर्चाला कात्री लावूनही पैसे साठवून लोक समभागांमध्ये गुंतवत आहेत. मध्यंतरी 'झोमॅटो' या कंपनीचा समभाग सूचीबद्ध झाला. 'झोमॅटो'च्या आयपीओला तुफान प्रतिसाद मिळाला. अनेक टेक्नॉलॉजी-स्टार्टअप कंपन्यांना आयपीओ काढल्यावर उत्तम प्रतिसाद मिळाला. बर्‍याच व्हेंचर कॅपिटल कंपन्या या नवउद्योजकांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या आहेत. यांना घराणेशाहीचे कोणतेही पाठबळ नाही.
'स्टार्टअप इंडिया' हा भारत सरकारचा एक पथदर्शी उपक्रम असून, 16 जानेवारी 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमाचा आरंभ केला. स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे आणि देशात नवोन्मेष उद्यमशीलता यासाठी एक सक्षम व सर्वसमावेशक व्यवस्था तयार करण्याबाबतचा हा उपक्रम आहे. 'डीपीआयआयटी' ऊर्फ उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागातर्फे स्टार्टअप उपक्रमाचे सर्व काम चालते. 3 जून 2021 पर्यंत 'डीपीआयआयटी'कडून 50 हजार स्टार्टअप्सना मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी सुमारे वीस हजार स्टार्टअप्सना मंजुरी मिळाली आहे. देशात नवशिक्षित तरुण-तरुणींनी स्टार्टअप सुरू करणे हे अत्यंत आशादायी चिन्ह असून, मध्यम ते दीर्घकाळपर्यंत ते टिकून राहणे, हेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे लक्षात ठेवले पाहिजे. यामुळे डिजिटल वा ऑनलाईन बाजारपेठेस चालनाच मिळणार आहे.
एखाद्या बड्या घराण्यात जन्माला आलो, म्हणून उद्योगात मालकी हक्क गाजवणारे अनेक धनिकपुत्र आहेत. मात्र, कुठलीही पार्श्वभूमी नसताना, आपल्या तंत्रज्ञानाच्या व कल्पकतेच्या जोरावर एखादा उद्योग-व्यवसाय सुरू करून तो यशस्वी करणे, याला अधिक महत्त्व आहे. देशातील 623 जिल्ह्यांत मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची व्याप्ती आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात किमान एक स्टार्टअप आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमध्ये सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. देशातील औद्योगिक गुंतवणुकीत जी राज्ये आघाडीवर आहेत, तीच ही राज्ये होत. अर्थात, याला उत्तर प्रदेशचा अपवाद आहे आणि तेथेही मोठ्या संख्येत स्टार्टअप्स सुरू होत असतील, तर ते सुलक्षणच म्हटले पाहिजे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, या उपक्रमाच्या सुरुवातीला पहिल्या दहा हजार स्टार्टअप्सना मान्यता मिळून, या उपक्रमात समाविष्ट होण्यासाठी 808 दिवस लागले होते. त्यातुलनेत अलीकडे केवळ 180 दिवसांत दहा हजार स्टार्टअप्सना मंजुरी मिळाली. 2020-21 मध्ये सोळा हजारपेक्षा जास्त स्टार्टअप मान्यताप्राप्त झाले आहेत. उद्योजकांकडे आता विविध कायदे, नियम यासाठी मार्गदर्शक व्यवस्था उपलब्ध आहे. तसेच जे राज्य वीज, पाणी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ सहजपणे उपलब्ध करून देऊ शकते, तेथे स्टार्टअप्सदेखील वाढत आहेत. प्रत्येक स्टार्टअपमध्ये सरासरी अकरा कर्मचार्‍यांसह 48 हजार स्टार्टअप्सद्वारे साडेपाच लाख व्यक्तींना रोजगार मिळाला आहे. केवळ 2020-21 या वर्षातच 1,70,000 लोकांना रोजगार मिळाला. देशात विविध क्षेत्रांत बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. सर्वत्र निराशेचे वातावरण असताना, स्टार्टअप्सने सर्जनशक्तीचे नवनवे आविष्कार तर दाखवले आहेतच. परंतु, हातांना व डोक्यांना कामही दिले आहे. अन्नप्रक्रिया, उत्पादन विकास, माहिती-तंत्रज्ञान सल्ला आणि व्यवसाय पाठबळ सेवा या क्षेत्रांत सर्वाधिक स्टार्टअप्स निघालेले आहेत. 45 टक्के स्टार्टअप्सचे नेतृत्व महिला उद्योजकांकडे आहे. यामुळे बाजारपेठेत चैतन्य आले आहे.
स्टार्टअप इंडिया बीजनिधी योजनेच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यासाठी केंद्र सरकारने 945 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारतर्फे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारही दिला जातो. तसेच या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिषदाही आयोजित केल्या जातात. ई-टॉयलेटपासून बायोडिग्रेडेबल पीपीई किटपर्यंत आणि मधुमेहावरील औषधांपासून ते विटांसाठी मशिन व दिव्यांगांसाठी ए. आर. तंत्रज्ञानापर्यंत वेगवेगळ्या क्षेत्रांमधील स्टार्टअप्स आहेत. पूर्वी एखाद्या तरुणाने स्टार्टअप सुरू केले, तर 'तू नोकरी का करत नाहीस,' असे लोक विचारत. परंतु, आता लोक म्हणतात, 'नोकरी करतोस ते ठीक आहे; पण स्वतःचे स्टार्टअप का नाही सुरू करत?' याच वर्षी बिमस्टेक देशांची पहिली स्टार्टअप परिषदही आयोजित करण्यात आली होती. या देशांमध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. भारतातील 5,700 स्टार्टअप आयटी क्षेत्रातील आहेत. तर 3,600 आरोग्य आणि 1,700 कृषी क्षेत्रातील आहेत. 2014 मध्ये भारतात युनिकॉर्न क्लबमध्ये (म्हणजे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेले) केवळ चार स्टार्टअप्स होते. तर आज तीसपेक्षा अधिक स्टार्टअप्स आहेत.
साथीच्या रोगाच्या काळात मोठमोठ्या कंपन्या जेव्हा आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करत होत्या, तेव्हा भारतात स्टार्टअप्सची एक नवीन फौज उभी राहत होती. देशात सॅनिटायझरपासून ते पीपीई किटपर्यंतच्या अनेक गोष्टींची आवश्यकता हेती, पुरवठा साखळीची गरज होती. या सगळ्यात स्टार्टअप्सनी मोलाची भूमिका बजावली. स्थानिक गरजांकरिता स्थानिक स्टार्टअप्स उभे राहिले. एका स्टार्टअपने ग्राहकांना स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तू पोहोचवल्या, तर एकाने लोकांना त्यांच्या घरी औषधे पोहोचवली. एका स्टार्टअपने फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी वाहतुकीची व्यवस्था उभी करून दिली. तर दुसर्‍याने ऑनलाईन अभ्याससाहित्य तयार केले. आपत्तीमध्ये संधी शोधणारे व लोकांना उपयुक्त सेवा देणारे स्टार्टअप्स हे भारताच्या विकासातही महत्त्वाची कामगिरी वठवत आहेत. पारंपरिक लघू उद्योगही अनेकदा सुरू होऊन बंद पडतात. तसेच स्टार्टअप्सबद्दलही 'फेल्युअर्स' घडतात. लॉकडाऊनच्या काळात एकूणच व्यवसाय-उद्योगांवर परिणाम झाल्याचा फटका काही स्टार्टअप्सनाही बसलाच. परंतु, या अपयशापासून नव्याने शिकून सावधपणे धडपड करत राहिलेच पहिजे.
स्टार्टअप, ऑनलाईन, डिजिटल हेच मिलेनियल जनरेशनचे विश्व बनले आहे. पारंपरिक दुकानांतून खरेदी करण्याऐवजी, ऑनलाईनच्या माध्यमातून खरेदी करणे वेळ, श्रम व पैसा वाचवणारेच आहे. या नव्या विश्वाला विरोध करणे हे अडाणीपणाचेच ठरेल.
हेही वाचलंत का?
