मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरेल?

प्रमोद चुंचूवार

विविध स्वरूपातील भेटी, अनुदाने, थेट लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना लाभार्थीमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते आणि त्याचे राजकीय लाभ मिळतात हे गेल्या पाच दशकांत देशाने अनुभवले आहे. महिलांपर्यंत थेट लाभाच्या योजना पोहोचविल्या तर त्या लाभ देणार्‍या पक्षाशी, सरकारसोबत अधिक निष्ठावंत राहून मदतीची परतफेड करतात, हे आजवर महिलांच्या मतदानातून स्पष्ट झाले आहे.

लोकसभा निवडणूक निकालात राज्यातील सत्तारूढ महायुतीला हादरा बसला. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस 37 खासदार इतके संख्याबळ असलेली महायुती 17 जागांवर घसरली. भाजपची 23 जागांवरून 9 जागांवर घसरण झाली. महाविकास आघाडीने 10 जागांवरून थेट 31 जागांवर मुसंडी मारली. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काय होऊ शकते, याचे स्पष्ट संकेत प्राप्त झाले. महायुतीने लोकसभेतील पराभवाने खचून न जाता उलट या पराभवातून धडा घेतला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी खरे तर राज्य सरकारने लेक लाडकी ही योजना जाहीर करून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली. या योजनेअंतर्गत मुलींच्या खात्यात त्या 18 वर्षे वयाच्या होईपर्यंत 1 लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने जमा होणार आहेत. मात्र या योजनेचा राजकीय लाभ लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला झाला नाही. त्यामुळे आता महायुतीने लाडकी बहीण योजना हे ब्रह्मास्त्र आपल्या भात्यातून बाहेर काढले आहे.

काय आहे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना?

राज्याच्या अर्थसंकल्पात 28 जून रोजी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणार आहे. सुरुवातीला एका कुटुंबातील एकाच महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येईल, असे जाहीर केलेल्या सरकारने नंतर एकाच कुटुंबातील दोन महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येईल, अशी घोषणा केली आहे. मात्र महिला व बाल विकास विभागातील अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एका कुटुंबातील किती महिलांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, यावर काहीही बंधन नसल्याचे स्पष्ट केले. एकाहून अधिक विवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. मात्र एका कुटुंबातील एकच अविवाहित महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. एकापेक्षा अधिक अविवाहित महिला असतील तर? हा प्रश्न विचारल्यावर प्रशासनातर्फे अविवाहित महिलांपैकी कुणी लाभ घ्यायचा हे संबंधित कुटुंबाने ठरवायचे आहे. त्यामुळे जर एका कुटुंबात एकाहून अधिक अविवाहित तरुणी असतील तर त्यांच्यापैकी कुणाच्या खात्यात पैसे जमा होतील, हे ठरविण्यावरूनही कुटुंबात तणाव वा वाद निर्माण होऊ शकतात. अडीच लाख व त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असणार्‍या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत. हे लाभ मिळविण्यासाठी महिलांना अन्य कागदपत्रांसोबतच उत्पन्नाचे दाखलेही जोडावे लागणार आहेत. याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर पिवळे, केशरी रेशन कार्ड धारकांना उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार नाही, अशी घोषणा राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता आणि निराधार महिला तसेच अविवाहित महिलांना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत राज्य सरकारकडून दरमहा दीड हजार मिळणार आहेत.

लाभ घेऊ इच्छिणारी महिला राज्य शासनाच्या इतर विभागाकडून राबविण्यात येणार्‍या आर्थिक योजनेद्वारे 1,500 वा त्याहून अधिक रकमेचा लाभ घेत असेल तर मात्र तिला या योजनेचे लाभ मिळणार नाहीत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सर्वसामान्यांची मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने बदल केले आहेत. पाच एकर शेतीची अट काढण्यात आली आहे. रहिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र यातही शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेतील नोंदणीसाठी आता 60 दिवसांत अर्ज करता येणार असून ऑगस्टमध्ये जरी अर्ज केला तरी जुलैपासूनच निधी देण्यात येईल. सत्ताधार्‍यांमध्येही या योजनेचे श्रेय घेण्याची सुप्त स्पर्धा लागली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेत महत्त्वाच्या बदलांची टप्प्याटप्प्याने स्वतंत्रपणे घोषणा केली खरे तर या योजनेचे नाव केवळ लाडकी बहीण ठेवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आग्रही होते, असे कळते. मात्र मुख्यमंत्री शब्द या योजनेत जोडण्यावर शिवसेना-भाजप आग्रही होते. भविष्यात अजित पवार साथ सोडून गेले तर त्यांना या योजनेचे राजकीय लाभ मिळू नये, अशी रणनीती यामागे असल्याचे बोलले जाते.

विजयाचा मध्य प्रदेश फॉर्म्युला

मध्य प्रदेशात जवळपास दोन दशके सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारला पुन्हा एकदा राज्यातील जनता संधी देईल, असे राजकीय चित्र 2023 च्या सुरुवातीला नव्हते. या राज्यात काँग्रेस स्पष्ट बहुमताने सत्तेत येईल, अशी स्थिती होती. मात्र भाजपचे नेते व मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना’ मार्च 2023 ला जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलेस एक हजार रुपये दरमहा देण्याची घोषणा त्यांनी केली. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीही त्यांनी केली. त्यामुळे सर्व राजकीय अंदाज खोटे ठरवत डिसेंबर 2023 मध्ये भाजप स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत आली. एवढेच नव्हे तर लोकसभा निवडणुकीत तर सर्वच्या सर्व 29 जागाही भाजपनेच जिंकल्या. भाजपला राज्यातच नव्हे तर केंद्रातही सत्तेत बसविण्यात या योजनेचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील विजयाचा हा खात्रीशीर फॉर्म्युला राज्यात भाजपने वापरण्याचे ठरविला आहे.

विविध स्वरूपातील भेटी, अनुदाने, थेट लाभाच्या योजनांच्या माध्यमातून मतदारांना लाभार्थीमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते आणि त्याचे राजकीय लाभ मिळतात हे गेल्या पाच दशकांत देशाने अनुभवले आहे. दक्षिणेकडील राज्यात मोफत तांदूळ, मोफत रंगीत टीव्ही संच अशा योजना राबवून विविध पक्षांनी सत्ता प्राप्त केली आहे. इंदिरा आवास योजना, इंदिरा गांधी जननी सुरक्षा योजनेने एकेकाळी काँग्रेसला सत्ता मिळवून दिली. उज्ज्वला योजनेने 2019 मध्ये नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेत पोहोचविले. त्यामुळे महिलांपर्यंत जर थेट लाभाच्या योजना पोहोचविल्या तर त्या लाभ देणार्‍या पक्षाशी, सरकारसोबत अधिक निष्ठावंत राहून मदतीची परतफेड करतात, हे आजवर महिलांच्या मतदानातून स्पष्ट झाले आहे. महायुती सरकारने तर लाडकी बहीण योजनेसोबतच आर्थिक दुर्बल घटकांमधील कुटुंबांना तीन गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा निर्णयही झाला आहे. उच्च शिक्षण घेणार्‍या या मुलींपैकी बहुसंख्य मुली 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या असू शकतात. त्यामुळे त्याही पहिल्या मतदार म्हणून आपले शिक्षण मोफत करणार्‍या महायुतीला कौल देऊ शकतात.

गेमचेंजर योजना

लोकसभा निवडणुकीत उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्याप्रति सहानुभूती, नरेंद्र मोदी सरकारवरील शेतकर्‍यांची नाराजी आणि राज्यातील ठाकरे सरकार पाडणे व पक्ष फोडणे यांचा फटका महायुतीला बसला. मतदारांचा हाच राग व नाराजी विधानसभा निकालात जाणवेल, खोके सरकार हा प्रचार महायुतीला महागात जाईल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र या योजनेने ही चर्चाच बदलून टाकली आहे. आजच्या भाषेत सांगायचे असेल तर नॅरेटिव्ह चेंज केले आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या हातातील सराकरविरोधाचे मुद्दे निष्प्रभावी ठरण्याची भीती आहे. लोकसभा निवडणुकीतील विजयानंतर विरोधी पक्ष विधिमंडळात अतिशय आक्रमकपणे सत्ताधार्‍यांचे अपयश जनतेसमोर मांडेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र विरोधक यात अपयशी ठरले. त्यामुळे एकीकडे राज्यातील महिलांना लाभ देणारे सत्ताधारी आणि या सत्ताधार्‍यांना विरोध करणारे विरोधक असे राजकीय चित्र हळूहळू निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी यासाठी पद्धतशीरपणे सर्व प्रशासकीय, राजकीय व प्रचार यंत्रणा राबविताना दिसत आहेत.

बिहारमध्ये दारूबंदी लागू करण्याचे आश्वासन नितीश कुमार यांनी दिले होते. त्यामुळे महिलांनी त्यांना भरभरून मते दिली. मध्य प्रदेशाल लाडकी बहीण योजनेमुळे भाजप पुन्हा सत्तेत आली. राज्यातही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा राजकीय लाभ सत्ताधारी महायुतीला मिळेल, अशी भावना सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नशाबंदी मंडळाच्या सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास यांनी मांडली. महिलांना मिळालेले हे पैसे दारूडे नवरे बळजबरीने हिसकावून घेऊ शकतात, अशी भीती आहे. तसेच महिलांना आर्थिकद़ृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविणार्‍या, त्यांना सरकारी मदतीच्या भरवशावर न जगवता स्वतःच्या पायावर उभ्या करणार्‍या योजनांची गरज आहे. राज्यात महिलांची सुरक्षा, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच्या तसेच त्यांच्या कल्याणाच्या सर्व योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत अतिशय उदासीनता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने केवळ आर्थिक मदत करून चालणार नाही तर या योजनांचाही समग्र आढावा घ्यावा, अशी अपेक्षाही वर्षा विलास यांनी व्यक्त केली. 46 हजार कोटी वापरून महिलांना दरमहा मदत देण्याऐवजी महिलांसाठी नोकर्‍या, रोजगारनिर्मितीसाठी हा निधी वापरला जावा. राज्य कर्जबाजारी आहे. त्यामुळे निवडणूक जिंकण्यासाठी ही योजना राबवताना विकासकामांवरील निधी या योजनेसाठी वळविला जाण्याची भिती आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी म्हणाले.

सामाजिक, राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्तेही या योजनेचा महायुतीला राजकीय लाभ होईल, हे मान्य करीत आहेत. मात्र या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या योजनेसाठी लागणारी प्रमाणपत्रे वा कागदपत्रे ग्रामसेवक, तलाठी वा तहसीलदार यांना द्यावी लागणार आहेत. हे काम करण्यास तलाठी व तहसीलदारांच्या संघटनांनी नकार दिल्याची माहिती आहे. कारण ही यंत्रणा आधीपासूनच महाविद्यालयीन प्रवेशामुळे जात व उत्पन्न प्रमाणपत्रे देण्याच्या दबावात आहे. या योजनेचा लाभ साधारणतः अडीच कोटी महिला घेऊ शकतात, असा सरकारचा अंदाज आहे. लोकसभा निवडणुकीत सुमारे साडेचार कोटी महिला मतदार होत्या. त्यांच्यापैकी सुमारे सव्वादोन कोटी महिलांनी मतदान केले. याच महिला राज्यात महायुतीला सत्तेपर्यंत पोहोचवू शकतात.