पेट्रोडॉलरला अलविदा : नव्या अर्थपर्वाची सुरुवात?

डॉ. योगेश प्र. जाधव

अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील पेट्रोडॉलर करार आता इतिहासजमा झाला आहे. यामुळे येत्या काळात जागतिक अर्थकारणाला एक नवी कलाटणी मिळण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांंच्या मते, सौदी अरेबियाचे हे पाऊल जागतिक आर्थिक गतिमानतेतील एका मोठ्या बदलाची सुरुवात आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम उद्याच्या भविष्यात दिसू शकतात. जागतिक बाजारपेठेत डॉलरच्या वर्चस्वाला मोठा फटका बसण्याचीही शक्यता आहे.

जीवाश्म इंधन हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बदलत्या काळात पर्यायी इंधनाचे स्रोत कितीही वेगाने विकसित होत असले आणि प्रत्यक्ष वापरात येत असले, तरी कच्च्या तेलावरचे जागतिक अवलंबित्व आजही लक्षणीय प्रमाणात आहे. मागील काळात याच तेलाच्या साठ्यांवर ताबा मिळवण्यासाठी आखातामध्ये युद्धे झाल्याचे जगाने पाहिले. आखाती देश हे तेलसाठ्यांनी समृद्ध असल्यामुळे अमेरिकेने या देशांमध्ये हस्तक्षेप करून जागतिक अर्थकारणाची सूत्रे आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी लष्करी सामर्थ्याचा वापर केला. कालोघात अमेरिकेत तेलसाठे सापडले. परिणामी, तेलासाठीचे आखातावरील अवलंबित्व जवळपास संपून अमेरिका स्वतःच कच्च्या तेलाची निर्यात करू लागला आणि तेलबाजारातील सक्षम खेळाडू म्हणून मैदानात उतरला. तत्पूर्वी, अमेरिकेने कच्च्या तेलाच्या व्यवहारांशी डॉलर हे आपले हुकमी पान जोडून ठेवल्यामुळे असंख्य प्रकारची स्थित्यंतरे येऊनही, संघर्ष-युद्धे होऊनही जागतिक अर्थकारणावरची अमेरिकेची पकड सदोदित कायम राहिली. डॉलर आणि कच्च्या तेलाचे नातेसंबंध जुळण्यामध्ये 1970 चे दशक महत्त्वाचे ठरले. विशेषतः, 1974 मध्ये झालेला पेट्रोडॉलर करार हा यामध्ये माईलस्टोन ठरला होता.

हा करार अस्तित्वात येण्यामागे विशिष्ट पार्श्वभूमी होती. ऑक्टोबर 1973 मध्ये इजिप्त आणि सीरियाच्या नेतृत्वाखाली अरब देशांनी इस्रायलवर हल्ला केला होता. इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद अन्वर सदात आणि सीरियाचे अध्यक्ष हाफेझ अल-असद यांना 1967 च्या युद्धात इस्रायलने ताब्यात घेतलेली जमीन परत मिळवायची होती. या युद्धामध्ये अमेरिकेचा पारंपरिक शत्रू असणारा रशिया हा सीरिया आणि इजिप्तला मदत करत होता. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने इस्रायलला साथ दिली आणि शस्त्रास्त्रांचीही मदत केली. अमेरिकेच्या मदतीने या युद्धात इस्रायलला आघाडी मिळवण्यात यश आले. परंतु, सौदी अरेबिया आणि इतर ओपेक देशांनी अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे संतप्त होऊन तेलाच्या उत्पादनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, अमेरिकेमध्ये तेलाच्या किमतींचा भडका उडाला. इंधनाच्या दरात वाढ झाल्यामुळे अमेरिकेसह संपूर्ण जगात महागाईने उच्चांक गाठला. जागतिक अर्थव्यवस्थेची अप्रत्यक्ष मालकी हाती घेतलेल्या अमेरिकेने या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी नवी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली. त्यातून 8 जून 1974 रोजी अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यात एक ऐतिहासिक करार झाला. या करारांतर्गत तेल उत्पादनात अग्रस्थानी असणारा सौदी अरेबिया आपले तेल फक्त डॉलरमध्ये विकू शकतो, असे ठरवण्यात आले. त्या बदल्यात सौदी अरेबियाला अमेरिकेकडून लष्करी संरक्षण मिळाले. या दोन्ही देशांमधील या कराराला पेट्रोडॉलर सिस्टीम असे नाव देण्यात आले. पेट्रोडॉलर करारामुळे अमेरिकन डॉलरचे महत्त्व कमालीचे वाढले. या करारानुसार, आर्थिक सहकार्य आणि सौदी अरेबियाच्या सैन्यदलाच्या गरजांसाठी संयुक्त आयोगाची स्थापना झाली होती.

ब्रेटन वूडस् कराराने 1944 मध्ये सोन्याच्या जागतिक राखीव साठ्याशी अमेरिकी डॉलरचे मूल्यांकन करण्याची व्यवस्था तयार केली होती. यामुळे दुसर्‍या महायुद्धानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आर्थिक स्थैर्य आले. मात्र, अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1971 मध्ये, अमेरिकी डॉलरची सोन्यामध्ये परिवर्तनीयता संपवली. यामुळे चलन विनिमय दर वाढले आणि चलनाची अस्थिरता वाढली. पेट्रोडॉलर व्यवस्थेमुळे अमेरिकेने त्यांच्या चलनाचा संबंध सोन्याशी जोडणे बंद केले होते. डॉलरच्या बदल्यात कच्च्या तेलाच्या निर्यातीसाठी अमेरिका आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांनी या करारावर 8 जून 1974 रोजी स्वाक्षरी केली होती. आता 50 वर्षांच्या कराराला पुन्हा मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय सौदीने घेतला आहे. त्यामुळे पाच दशकांपासून चालत आलेला हा करार आता इतिहासजमा झाला आहे. ही एक ऐतिहासिक घटना असून, यामुळे जागतिक अर्थकारणाला एक नवी कलाटणी येत्या काळात मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा करार संपुष्टात आल्यामुळे आता सौदी अरेबियाला आपले तेल कोणत्याही चलनात विकण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे सौदी अरेबियाच्या भू-राजकारणात मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो, असे मानले जात आहे. दुसरीकडे, जागतिक बाजारपेठेतील डॉलरच्या वर्चस्वाला मोठा फटका बसण्याची शक्यताही यामुळे निर्माण झाली आहे.

सौदी अरेबिया हा जगातील कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. हा देश अनेक देशांना त्यांच्या तेलाची विक्री करतो. पेट्रोडॉलर करारावर पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतल्याने, सौदी अरेबिया आता युरो, येन आणि युआन यासारख्या विविध चलनांचा वापर करून तेल आणि इतर वस्तू विकू शकतो. इतकेच नव्हे, बदलत्या काळाची गरज व मागणी म्हणून सौदी अरेबिया तेलाच्या व्यवहारासाठी बिटकॉईनसारख्या डिजिटल चलनाचा वापर करण्याबाबतही विचार करत असल्याची चर्चा आहे. सौदीच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकन डॉलरव्यतिरिक्त इतर चलनांचा वापर करण्याच्या जागतिक प्रवृत्तीलाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांंच्या मते, सौदी अरेबियाचे हे पाऊल जागतिक आर्थिक गतिमानतेतील एका मोठ्या बदलाची सुरुवात आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचे पूर्ण परिणाम उद्याच्या भविष्यात दिसू शकतात.

आता प्रश्न असा पडतो की, पन्नास वर्षे सुरू असणार्‍या या करारातून सौदी अरेबिया एकाएकी बाहेर का पडत आहे? यामागे अमेरिका-सौदी अरेबिया यांच्या संंबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निर्माण झालेल्या तणावाचे कारण असण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेमध्ये 9/11 ला झालेल्या सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याचे धागेदोरे सौदी अरेबियाशी जोडलेले असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अमेरिकेचा या देशाकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन बदलू लागला होता. दुसरीकडे, प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या नेतृत्वात सौदी अरेबियाचे चीन आणि रशिया या अमेरिकेच्या कट्टर शत्रूंसोबतचे मैत्रीसंबंध अधिकाधिक घट्ट होत चालले होते. तिसरीकडे, अमेरिकेसोबत मध्य पूर्वेतील सुरक्षेवरूनही सौदीचे मतभेद झाले. याखेरीज जो बायडेन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी येमेनच्या हुती बंडखोरांना दहशतवाद्यांच्या यादीतून हटवण्याचा निर्णय घेतला होता. गाझापट्टीमध्ये सुरू असलेल्या युद्धातील बायडेन प्रशासनाच्या भूमिकेवरून सौदी प्रशासन आणि अमेरिकेत मतभेद निर्माण झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये सौदीच्या बाजारपेठेमध्ये अमेरिकेचा प्रभाव हळूहळू कमी होत चालला आहे. सौदी अरेबियाने केवळ रशिया-चीनच नव्हे, तर जपानशीही आपले संबंध मजबूत करण्यास सुुरुवात केली आहे. आता पेट्रोडॉलरबाबत ऐतिहासिक निर्णय घेत सौदी अरेबियाच्या प्रिन्सनी अमेरिकेला जोरदार धक्का दिला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेचे जागतिक बाजारपेठेतील महत्त्वच हळूहळू कमी होत जाण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे. याचे कारण सौदी अरेबियाने पेट्रोडॉलर करार केल्यानंतर अन्य तेल उत्पादक देशही असाच करार करून आपल्या तेलाच्या किमती डॉलरमध्ये जाहीर करू लागले आणि तेलाच्या विक्रीसाठी डॉलरमध्येच रक्कम घेऊ लागले. यातून या देशांची विदेशी गंगाजळी वाढत गेली. अमेरिकेने हा पैसा ट्रेझरी बिलांमध्ये गुंतवण्यास परवानगी दिली. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे, जगभरात डॉलरची मागणी नुसती वाढलीच नाही, तर वाढतच राहिली. आज जागतिक अर्थव्यवस्थेचा डोलारा हा डॉलरच्या चढ-उतारांनुसार हलतो, हे वास्तव आहे. त्यामुळेच अनेक देश डॉलर मिळवण्यासाठी अमेरिकेला वस्तू आणि सेवांची निर्यात करत असतात. यासाठी प्रसंगी कमी दरांमध्ये निर्यात करतात. त्यातून अमेरिकेला स्वस्त दरात वस्तूंची आयात करणे शक्य होते. परंतु, आता पेट्रोडॉलर संपुष्टात आल्यामुळे जागतिक चलन बाजारात डॉलरला असणारी मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे येणार्‍या काळात अमेरिकेला पुन्हा व्याज दरवाढीची भूमिका घ्यावी लागू शकते. तसेच अमेरिकन ट्रेझरी बाँडस्ना जगभरातून असणार्‍या मागणीवरही याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.

एका अर्थाने पाहिल्यास जगभरात सुरू झालेल्या डी-डॉलरायझेशनच्या नव्या प्रवाहाचा भाग म्हणून सौदीच्या या निर्णयाकडे पाहावे लागेल. डॉलररहित जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीचे प्रयत्न हे अमेरिकेच्या जागतिक महासत्तेच्या स्थानाला धक्का देणारे आहेत, असेही म्हणता येईल. आज जगभरातील विविध देशांमधून स्थानिक चलनामधून व्यवहार करण्याबाबतची आग्रही मागणी दिसून येत आहे. भारतासह अनेक देशांनी याबाबत पावलेही टाकली आहेत. यामध्ये चीन आणि रशिया या दोन मातब्बर खेळाडूंची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. विशेषतः, चीनकडून डॉलरला आव्हान देण्याचे प्रयत्न जोरदारपणाने सुरू आहेत. सौदी अरेबिया आणि चीन यांच्यामधील संबंध घनिष्ट होत आहेत. चीन हा जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा खरेदीदार आहे. 2023 मध्ये सौदीने चीनला 56.1 अब्ज डॉलरचे क्रूड निर्यात केले. सौदी अरेबियाचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी 2016 मध्ये व्हिजन 2030 लाँच केले होते. याला आधार देण्यासाठी चीनच्या ‘बीआरआय’सोबत त्यांना जायचे आहे. सौदी अरेबियाच्या व्हिजनमध्ये पर्यटनावर सर्वाधिक भर आहे. जगभरात चिनी पर्यटक हे सर्वाधिक संख्येने भटकंती करत असतात. त्यामुळे चीनमधून अधिकाधिक पर्यटकांना आपल्या देशात आकर्षित करण्याचा सौदी अरेबिया प्रयत्न करत आहे. चीनशी सलगी वाढवायची, तर अमेरिकेपासून दुरावा गरजेचा आहे, ही बाब सौदी अरेबियाने ओळखली आहे. त्यामुळेच टप्प्याटप्प्याने अमेरिकेपासून हा देश सुटका करून चीनचा हात धरत आहे. पेट्रोडॉलर करार पुढे सुरू न ठेवण्याचा निर्णय हा याच रणनीतीचा एक भाग आहे.

या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय होतात, हे येणार्‍या काळात पाहावे लागेल. परंतु, वर्तमानात घडणार्‍या घटना-घडामोडी या जागतिक राजकारण - अर्थकारणातील अमेरिकेचे महत्त्व कमी करण्याच्या दिशेने घडत आहेत. अर्थात, अमेरिका हा कच्चा खेळाडू नाहीये. डॉलरला शह देण्यासाठीच्या या प्रयत्नांची गवताच्या गंजीतून सुई शोधू शकणार्‍या अमेरिकेला कल्पना नाही, असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. त्यामुळे येणार्‍या काळात डॉलरचा हुकमी एक्का प्रभावी ठरेनासा झाल्यास जागतिक सत्ताकारणावरचा आपला एककलमी वरदहस्त कायम ठेवण्यासाठी पर्यायी हत्यार कोणते वापरायचे, याची रणनीती अमेरिकेने कधीचीच आखली असण्याची शक्यता आहे. हे नवे आयुध कोणते असेल, याची कल्पना येण्यासाठी जगाला आणखी काही काळ वाट पाहावी लागेल.

सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, अत्याधुनिक संरक्षण साधनसामग्री आणि हरितऊर्जानिर्मितीतील तंत्रज्ञान यामध्ये अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणावर मक्तेदारी निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या तापमानवाढीमुळे होणारे पर्यावरणीय बदल आणि त्यामुळे बदलत चाललेली अर्थकारणाची दिशा तसेच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील एआयचा वापर, या सर्व बाबी पाहता येणार्‍या काळात या नव्या आयुधांच्या आधारे अमेरिका पुन्हा डॉलरचे वर्चस्व अबाधित राखण्यात यशस्वी होऊ शकतो.