‘आयफोरसी’चा लगाम

महेश कोळी, आय.टी. तज्ज्ञ

गेल्या महिन्यात 317 शहरांतील 1205 केंद्रांवरील नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच ‘नेट’च्या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात नऊ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले होते. यादरम्यान, स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी नेट पेपर फुटल्याच्या बातम्या आल्या. परिणामी दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने ही परीक्षा रद्द केली. यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ‘आयफोरसी’ होय. सायबर गुन्हेगारांना वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले हे पोर्टल अतिशय सक्रियतेने भूमिका पार पाडत आहे.

माहिती-तंत्रज्ञानाचे युग अवतरल्यापासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये अनेक गोष्टी सुकर झाल्या असल्या आणि संवादाची, माहिती हस्तांतराची प्रक्रिया विलक्षण गतिमान झाल्यामुळे अर्थकारणातही सकारात्मक बदलत होत गेले असले तरी दुसर्‍या बाजूला सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाणही प्रचंड प्रमाणात वाढू लागले आहे. आजघडीला सबंध देशभरामध्ये डिजिटायजेशनचे दुष्परिणाम सायबर गुन्हेगारीच्या रूपातून समोर येत आहेत. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे सर्वसामान्य नागरिकच नव्हे तर प्रशासकीय विभागही त्रस्त झाले आहेत. म्हणून अशा घटनांना वेसण घालण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आयफोरसी नावाचे पोर्टल सुरू केले होते. ते अतिशय सक्रियतेने आणि अचूकतेने भूमिका पार पाडत असल्याचे दिसून येत आहे.

गेल्या महिन्यामध्ये 18 जून 2024 रोजी 317 शहरांतील 1205 केंद्रांवरील नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट म्हणजेच ‘नेट’च्या परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले होते. यात 9 लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसले हेाते. यादरम्यान, स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी नेट पेपर फुटल्याच्या बातम्या आल्या. परिणामी दुसर्‍याच दिवशी केंद्र सरकारने ही परीक्षा रद्द केली. यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे हा ‘तीक्ष्ण डोळा’ होय. या डोळ्याने लोकांच्या द़ृष्टिआड घडणार्‍या सर्व घटना पाहिल्या होत्या. हा डोळा म्हणजेच ‘आयफोरसी’ होय. आयफोरसी म्हणजे ‘इंडियन क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे हे सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र आहे. याची स्थापना 30 ऑगस्ट 2019 रोजी पोर्टलच्या रूपातून झाली. आज भारत सरकारचा हा ‘तिसरा डोळा’ सायबर विश्वात घडणार्‍या बेकायदा घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. विशेष म्हणजे हॅकर्सना याचा थांगपत्ताही लागत नाही.

प्रत्यक्षात ‘आयफोरसी’ ही प्रणाली सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी सायबर फसवणूक टाळण्याचे आणि सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्याचे काम करते. देशातील विविध तपास यंत्रणांना तपासकार्यामध्ये विशेष सहाय्य करते. या संस्थेचा उद्देश देशातील सायबर गुन्हेगारांवर वचक बसविण्यासाठी यंत्रणेच्या रूपातून काम करणे हा आहे. आजघडीला महिला आणि मुलांविरोधात होणार्‍या सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध सक्षमपणे आणि तीव्रतेने कारवाई होत असेल तर त्यामागचे कारण म्हणजे ‘आयफोरसी’ची भेदक नजर. सायबर गुन्हेगारांची, हॅकर्सची ओळख पटवण्यातील अचूकता हे याचे मोठे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्यक्षात 2019 मध्ये प्रायोगिक रूपातून पोर्टल लाँच केले तेव्हा या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी ते इतके उपयुक्त आणि प्रभावी ठरेल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. मात्र हा ‘डोळा’ सर्व काही पाहू शकतो. मग परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण असो, संघटित गुन्हेगारांमार्फत, हॅकर्समार्फत छुप्या मार्गाने रचण्यात येणारी कारस्थाने असोत किंवा राजकीय नेत्यांच्या सुरक्षेबाबतचा धोका असो, या सर्व गोष्टीत ‘आयफोरसी’ महत्त्वाचे काम करते. भारत सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राकडून सर्व प्रकारच्या संभाव्य घातपाती आणि गुन्ह्याविषयक घडामोडींवर लक्ष ठेवले जाते आणि त्यामुळे अन्य तपास यंत्रणांना गुन्ह्याचा छडा लावण्यास मदत मिळते.

सरकारी क्षेत्र वगळता अन्य ठिकाणी होणार्‍या सायबर फसवणुकीवरही या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. वास्तविक या पोर्टलवर सायबर गुन्हेगारीशी संबंधित तक्रार सहजपणे नोंदवता येते. सायबर गुन्ह्यांचा ट्रेंड आणि त्याच्या पद्धतीचे आकलन करता येते. सायबर गुन्हेगारांना पायबंद बसवताना, गुन्हेगारांचा तपास करताना ईडीसारख्या संस्थांना प्राथमिक माहिती पुरवण्याचे कामही याद्वारे केले जाते. अलीकडच्या काळात देशातील तरुणाईला ‘आयफोरसी’ने सायबर गुन्ह्यांबाबत सजग केले आहे. सायबर न्यायवैद्यकीय प्रयोगशाळा, सायबर क्लिन, सायबर क्राइम सायन्स यासारख्या क्षेत्रात ही संस्था पोलिस आणि न्यायिक अधिकार्‍यांच्या तपासकामात सहकार्य करत आहे. सामान्यांसाठीही ‘आयफोरसी’ यंत्रणा देखील महत्त्वाची आहे. या पोर्टलमुळे नागरिकांना सायबर फसवणुकीबाबत दाद मागण्यासाठी आणि तक्रार करण्यासाठी अधिकृत व्यासपीठ मिळाले आहे. तसेच हे पोर्टल जनजागृतीचेही काम करत आहे. लहान मुले, अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण यांसारख्या गंभीर प्रकरणात ऑनलाईनवर प्रसारित होणार्‍या आक्षेपार्ह सामग्रीविरुद्ध मोहीम राबविण्याचे काम करते आणि लोकांना लेखी रूपात तक्रार नोंदविण्याची सुविधाही देते.

आर्थिक गुन्हे आणि सोशल मीडियाशी संबंधित गुन्ह्यांवरही या तिसर्‍या डोळ्याची नजर असते. अलीकडेच पेपरफुटीचा शोध लावून या यंत्रणेने मोलाची भूमिका बजावली. सरकारने देखील या समन्वय केंद्रावर विश्वास व्यक्त करत यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या यंत्रणेतील गती सायबर गुन्हेगारांना तत्काळ पकडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. त्यामुळे गाफील राहणारे सायबर गुन्हेगार सहजपणे या यंत्रणेच्या जाळ्यात सापडतात. म्हणून सायबर गुन्हेगारांवरही या यंत्रणेचा वचक निर्माण झाला आहे. एखादी घटना सामान्यांच्या नजरेतून सुटत असली तरी आयफोरसीच्या नजरेपासून कोणीही वाचू शकत नाही आणि ही बाब सायबर गुन्हेगारांना कळून चुकली आहे. कारण ही यंत्रणा बारकाईने हालचाली टिपण्याचे काम यशस्वीपणे करते.

यूजीसी एनईटी आणि नीट यूजी या परीक्षांचे पेपर डार्क वेबच्या माध्यमातून लीक झाले होते. मूळ प्रश्नपत्रिकांची डार्क वेबवर उपलब्ध असलेल्या प्रश्नपत्रिकांशी तुलना केली असता दोन्हीही सारख्याच असल्याचे आढळून आले. टेलिग्रामवरही लीक झालेली कागदपत्रे सापडली. त्यानंतर तातडीने चौकशीचे आदेश देण्यात आले. आयफोरसी ही सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध नोडल एजन्सी म्हणून काम करते. अतिरेकी आणि दहशतवाद्यांच्या कारवाया आणि सायबर स्पेसचा गैरवापर रोखणे ही त्याची मुख्य भूमिका आहे. याशिवाय वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्याशी ताळमेळ राखण्यासाठी सायबर कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणे हेही त्याचे काम आहे. तंत्रज्ञानाशी संबंधित समस्या आणि गरजा ओळखणे हा देखील त्याच्या कार्यक्षेत्राचा एक भाग आहे. भारत आणि परदेशातील शैक्षणिक संशोधन संस्थांच्या सहकार्याने नवीन तंत्रज्ञान आणि फॉरेन्सिक उपकरणे विकसित करण्यासाठी संशोधन आणि विकास सुरू करणे हे देखील आयफोरसीचे कार्य आहे. नॅशनल सायबर थ्रेट अ‍ॅनालिसिस युनिट, नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग, नॅशनल सायबर क्राईम फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी, नॅशनल सायबर क्राईम ट्रेनिंग सेंटर, सायबर क्राईम इको मॅनेजमेंट युनिट, नॅशनल सायबर रिसर्च आणि इनोव्हेशन सेंटर यांच्या सहाय्याने आयफोरसी सायबर गुन्हेगारीविरोधातील लढाई सक्षमपणे लढत आहे.