नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : Delhi vs Centre : दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवर अधिकार कुणाचा? याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिवाळीच्या सुटीनंतर हे खंडपीठ यासंदर्भातील निर्णय घेईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले.
दिल्लीतील प्रशासकीय सेवांवरील नियंत्रणाबाबत २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने संमिश्र निकाल दिला होता. यानंतर केजरीवाल सरकारने यासंदर्भात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचा कोणताही अधिकार नसल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी दिला होता तर न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी यांनी याविरोधात मत नोंदवले होते. दिल्लीतील प्रशासकीय अधिकारावरुन गेल्या काही काळापासून केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार आमनेसामने आलेले आहेत.
दिल्ली सरकारतर्फे बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी सांगितले की, दोन सदस्यीय खंडपीठाने अधिकारांच्या वाटणीच्या बाबतीत दोन वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. ते म्हणाले की, पोलिस, जमीन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहिली पाहिजे. याशिवाय इतर अधिकार दिल्ली सरकारला दिले पाहिजेत. सध्या संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण केंद्र सरकारच्या हातात आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली सरकारला आपल्या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, अशीही त्यांनी बाजू मांडली.
आधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती भूषण यांनी निर्णय दिला होता की, दिल्ली सरकारला कोणत्याही प्रशासकीय सेवेचा अधिकार नाही. तथापि, न्यायमूर्ती सिकरी यांनी म्हटले होते की, संयुक्त संचालक किंवा त्यापेक्षा जास्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंग केवळ केंद्र सरकारकडेच असू शकते. दुसरीकडे, इतर प्रशासकीय पदांवर मतभेद झाल्यास, उपराज्यपालांचा निर्णय वैध असेल.