पुढारी अग्रलेख : राजद्रोहाचे भवितव्य ?
ब्रिटिशकालीन राजद्रोहाच्या कायद्याची गरज आहे काय, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेने राजद्रोहावरील निर्णायक चर्चेला तोंड फोडले. खून होणार नाही, असे गृहित धरले असते, तर राज्यघटनेत 302 कलम आलेच नसते.
राजद्रोहाचेही तसेच आहे. आज ब्रिटिशांचे राज्य नसले, तरी स्वराज्यातही ‘अस्तनीतले निखारे’ निपजतात. त्यांचा बीमोड करण्यासाठी तरतूद असलीच पाहिजे, असा विचार करूनच घटनाकारांनी ब्रिटिश काळातील राजद्रोहाचे कलम भारतीय दंडविधान सेक्शन 124 अ राज्यघटनेमध्ये समाविष्ट केले. जगातील एकही देश असा नाही की, जिथे राजद्रोहाचे कलम नाही. अर्थात, हा अत्यंतिक गंभीर गुन्हा असल्याने कुणाही विरुद्ध हे कलम उगारताना शंभर वेळा विचार करायचा असतो. राज्यकर्ते आणि त्यांची यंत्रणा हा विचार विसरली आणि राजद्रोहाचे खटले दाखल करण्याचे सत्र सुरू झाले.
त्यामुळे मग मुळातून हे कलम कायमचे ‘कलम’ करावे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे साहजिक आहे. महात्मा गांधी, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, भगतसिंग यांसारख्या स्वातंत्र्यसेनानींना नामोहरम करण्यासाठी ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचे कलम चालवले. हे कलम आज आवश्यक आहे काय? पोलिसांकडून या कलमाचा सर्रास वापर होतो; मात्र हे कलम लावण्याची जबाबदारी निश्‍चित नसते. त्यामुळे या कलमाची आवश्यकताच काय, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार काय उत्तर देते, यावर राजद्रोहाच्या कलमाचे भवितव्य ठरेल.
हे कलम मुळात घटनेचाच भाग असल्याने ते रद्द ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. या कलमाच्या भवितव्याचा फैसला त्यामुळे संसदेच्याच हाती आहे. न्यायालयानेदेखील म्हणूनच या कायद्याची आवश्यकता तपासण्याचा मुद्दा सरकारसमोर मांडलेला दिसतो. राजद्रोहाच्या कलमाचा फेरविचार करण्याची वेळ का आली, याचे उत्तर न्यायालयाच्या प्रश्‍नातच दिसते. गेल्या 21 वर्षांत या कलमाचा प्रचंड गैरवापर पाहिला, तर आपण लोकशाहीत आहोत, याचाच विसर सरकारांना आणि सरकारी यंत्रणांनाही पडलेला दिसतो.
सरकारविरुद्ध आंदोलन केले, सरकारवर टोकाची टीका केली, सरकारच्या धोरणांना आक्षेप घेतला किंवा अगदी सरकारच्या निर्णयांची टर उडवणारे कार्टून काढले, तरी तो राजद्रोहाचा गुन्हा आहे, असे सरकारची बटिक बनलेल्या पोलिस यंत्रणेला वाटते. असीम त्रिवेदीसारख्या तरुण व्यंगचित्रकाराला राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक झाली, तेव्हाच या कलमाचा गैरवापर सर्वप्रथम चर्चेत आला. 2010 पासून तब्बल 11 हजार भारतीयांवर राजद्रोहाचे खटले दाखल झाले. त्यातले 65 टक्के गुन्हे 2014 नंतरचे आहेत. हरियाणात कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर गुन्हा दाखल झाला. तामिळनाडूतील कुदनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणे काँग्रेस आघाडीच्या राजवटीतही गुन्हा ठरले आणि राजद्रोहाचे 130 खटले दाखल झाले.
सर्वाधिक 168 गुन्हे बिहारात, त्याखालोखाल 139 गुन्हे तामिळनाडूत, तर उत्तर प्रदेशात 115 राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल आहेत. राजद्रोहाचे कलम साधे नव्हे. हे कलम ज्याच्यावर लागते त्याला जामीन मिळत नाही. निकाल लागेपर्यंत तुरुंगात सडावे लागते. पुढे निर्दोष सुटला, तरी उभारीचे आयुष्य हातून निसटून गेलेले असते. ते भरून देण्याची सोय नाही. त्यामुळे राजकीय विरोधकांचे हात कलम करण्यासाठी गेल्या दशकात राजद्रोहाच्या कलमाचा जो यथेच्छ गैरवापर सुरू आहे, त्याला कुठे तरी लगाम घातला जाणे आवश्यक आहे.
हे कलम कोणत्या परिस्थितीत लागू करावे, त्याचे काही नियम न्यायालयाने आखून द्यावेत, असे केंद्राच्या वकिलांनी न्यायालयास विनवले. मात्र, सरकारची भूमिका काय, हे पाहूनच न्यायालय राजद्रोहाच्या कलमाबद्दल काही आदेश देईल. एक मात्र खरे की, हे कलम सरसकट फेकून देता येणार नाही. काळ जागतिक फंदफितुरीचा आहे. देशाला बाहेरून आणि आतूनही सतत धोका असतो. म्हणून पोलिस आणि लष्कर रात्रीचा दिवस करत असते.
आज ब्रिटिश नाहीत. ब्रिटिशांविरुद्ध लढणारे जहाल किंवा मवाळ स्वातंत्र्यसेनानी नाहीत. म्हणून राजद्रोह होण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नाही, असे समजणे धाडसाचे होईल. आपल्या कोणत्याही सीमा सुरक्षित नाहीत. या-ना त्या सीमेवरून जे अतिरेकी घुसतात आणि आतंक माजवतात त्यातले कुणी पकडले गेले, तर त्यांच्यावर लागणार्‍या कलमात पहिले कलम राजद्रोहाचेच असते, याचेही भान ठेवावे लागेल.
राजकीय विरोधकांवर राजद्रोहाचे कलम चालवणे, न्याय्य मागण्यांसाठीच्या चळवळी, आंदोलने आणि विचारांची दडपशाही करणे जसे लोकशाही तत्त्वात बसत नाही, तसेच देशाविरुद्ध खतरनाक कारनामे करणार्‍यांना लोकशाहीच्या नावाखाली अभय देणेही लोकशाहीच्या हिताचे नव्हे. एकीकडे राजद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर रोखताना हे कलम सर्रास वापरता येणार नाही, याची व्यवस्था करावी लागेल. समाजात आणि जगात सारेच संत आहेत, असे समजून राजद्रोहासारखे कायदे सरसकट गुंडाळून ठेवणे धोक्याचे ठरेल.
या स्थितीत न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर सर्वसमावेशक बाजू मांडताना आणि निर्णय घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे. संदर्भ बदलले असले, तरी मुद्दा आहे तो लोकशाही मूल्यांचा आणि त्यांच्या जपणुकीचा. त्यासाठी देशद्रोहाची व्याख्या नव्याने ठरवावी लागणार आहे.