‘सीएए’वर विरोधकांचे आश्चर्यकारक मौन
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाला, तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्यावरून प्रचंड गदारोळ केला होता. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत हा विषय प्रत्येक विरोधी पक्षाच्या अजेंड्यावर असेल, असे वाटत होते. प्रत्यक्षात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता अन्य सर्व विरोधकांनी या विषयावर सूचक मौन पाळणे पसंत केले आहे.
‘सीएए’ म्हणजे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून संपूर्ण उत्तर भारतात दीर्घकाळ आंदोलने झाली आणि राजधानी दिल्लीत दंगलीही उसळल्या. मात्र, अचंबित करणारी गोष्ट म्हणजे यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी हा विषय बासनात बांधल्याचे दिसून येते. केंद्रातील मोदी सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर अल्पसंख्याक वर्गातील काही समूहांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. त्यांनी स्वतःला वाटणारी भीती खुलेआम बोलून दाखविली. ते स्वाभाविक. तथापि, विरोधातील एकाही पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारात या विषयावर अवाक्षरही काढलेले नाही, हे विशेष म्हटले पाहिजे. केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांत मुस्लिमांची संख्या जास्त असून, तेथे डाव्या विचारांचा प्रभाव दिसून येेतो. त्यामुळे या राज्यांत मुस्लिमांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येणे यात विशेष असे काहीही नाही.
आदर्श आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी दोन दिवस आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोणत्याही स्थितीत हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. त्यानंतर काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. या पक्षानेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबद्दल मौन पाळणे पसंत केले आहे. खरेतर जेव्हा एखाद्या विषयावरून जनतेत तीव्र आक्रोश असतो, तेव्हाच राजकीय पक्ष संबंधित विषय तापवतात. त्यातून त्यांना मतांची तजवीज करता येते आणि आपणच जनतेचे खरे तारणहार आहोत, असा देखावाही निर्माण करता येतो. सत्तारूढ पक्षाच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर संबंधित विषयामुळे जनतेचे कसे कोटकल्याण होईल, हे दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधीश करतात. हा नियम सर्वच पक्षांना लागू आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हे आपले फार मोठे यश असल्याचे भाजपकडून सांगितले जात आहे. तथापि, भाजपने अजून याबद्दल फार मोठा गाजावाजा केलेला नाही. अर्थात, अजून भाजपने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केलेला नाही. कदाचित, त्यांच्या जाहीरनाम्यात हा विषय समाविष्ट केला जाऊ शकतो.
आधी कडवा विरोध, मग शांतता
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत 2019 मध्ये जेव्हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला मंजुरी देण्यात आली, तेव्हा काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि तृणमूल काँगे्रससह असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ‘एइआयएमआयएम’ आदी विरोधी पक्षांना याविरोधात रान उठवले होते. डावे पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल हे अन्य दोन पक्षदेखील या कायद्याच्या विरोधात आहेत. अनेक मुस्लिम संघटनांनी या कायद्याविरुद्ध जोरदार आंदोलने केली. दिल्लीतील शाहीन बाग परिसर तर आंदोलनामुळेच देशभर प्रसिद्ध झाला. उत्तर प्रदेशात आंदोलकांवर कठोर कारवाई करण्यात आली. मात्र, शाहीन बागेत दीर्घकाळ आंदोलन सुरू होते. नंतर कोरोना महामारी आली आणि त्यामुळे आंदोलन आवरते घेणे भाग पडले. अन्यथा आणखी किती काळ आंदोलन सुरू राहिले असते, हे सांगणे महाकठीण.
विरोधकांकडून मुस्लिमांची दिशाभूल
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संमत झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर राष्ट्रीय पातळीवरून एका विशिष्ट वर्गाने सडकून टीका करण्याचे सत्र सुरू ठेवले. त्यातही शहा यांना जास्त प्रमाणात लक्ष्य करण्यात आले. याचे कारण म्हणजे हा कायदा लागू करण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्यांनी यासाठी दाखविलेली राजकीय इच्छाशक्ती दाद देण्याजोगी होती. दरम्यानच्या काळात मुस्लिमांची दिशाभूल विरोधी पक्षांनी केली. या कायद्यामुळे तुमचे नागरिकत्व धोक्यात आल्याचे विष विरोधकांनी मुस्लिमांच्या मनात कालवले. त्यामुळे मुस्लिम बिथरले. त्यांनी वस्तुस्थिती जाणून न घेता या कायद्याला टोकाचा विरोध सुरू केला. निदान त्यामुळे का होईना सरकार हा कायदा मागे घेईल, अशी विरोधकांची अटकळ होती. वास्तवात तसे काहीही न घडल्यामुळे विरोधकांचा मुखभंग झाला. दुसरीकडे, सरकारने वारंवार असा निर्वाळा दिला की, या कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही मुस्लिमाचे नागरिकत्व जाणार नाही, त्यांनी निश्चिंत रहावे.
वास्तव स्वीकारल्याचे संकेत
विरोधकांनी सुरुवातीस या कायद्याला एवढा टोकाचा विरोध दर्शविला होता की, लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात तो महत्त्वाचा मुद्दा बनेल, असे वाटत होते. वास्तवात तसे काहीही घडलेले नाही. विरोधकांनी वास्तव मान्य केल्याचे हे संकेत असू शकतात. काँग्रेसने तर पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत हा विषय थंड्या बस्त्यात बांधल्याचे दिसून येते. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने मात्र हा विषय आपल्या जाहीरनाम्यात ठळकपणे घेतला आहे. सत्तेवर आल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा मागे घेतला जाईल, असे आश्वासनही त्या पक्षाने दिले आहे. एवढेच नव्हे तर या विषयावर सोयीस्कर मौन पाळल्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते तथा केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी काँग्रेसला चांगलेच फैलावर घेतले आहे. थोडक्यात सांगायचे तर या विषयावरून आधी जे अविश्वासाचे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण केले गेले होते, ते हळूहळू थंड होत चालले आहे. कदाचित, विरोधकांना आपल्या वेडगळपणे केलेल्या कृतीतील फोलपणा जाणवला असावा. विस्तवाशी खेळणे त्यांनी थांबविले आहे.