फारुख यांचा फुत्कार

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांची प्रतिमा एकेकाळी गुलछबू नेते अशीच होती. उंचेपुरे आणि धिप्पाड व्यक्तिमत्त्वाचे फारुख हे उत्कृष्ट वक्ते आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी ते विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने मुंबईत येत असत, तेव्हाही व्यापारी, उद्योगपती आणि सेलिबि—टीवर्गात त्यांच्याबद्दल एक विलक्षण असे आकर्षण होते. सळसळती ऊर्जा आणि आक्रमक शैलीमुळे ते कोणालाही पटकन खेचून घेत असत; मात्र मुख्यमंत्री असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यात अथवा राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यात त्यांना अपयशच आले. ते ज्या पक्षाचे अध्यक्ष आहेत, त्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या भूमिकाही बदलत राहिल्या. कधी काँग्रेसशी जवळीक, तर कधी भाजपशी. कधी केंद्र सरकारबरोबर दोस्ताना, तर कधी त्याच सरकारवर टीका. त्यामुळे त्यांची विश्वासार्हता शून्य आहे. वादग्रस्त विधाने करण्याबद्दल तर ते प्रसिद्धच आहेत. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री असताना महिला अत्याचारांबद्दलही त्यांनी बेछूट विधान केले होते.

महिला अत्याचार वाढले आहेत आणि ते थांबले पाहिजेत, असे मत व्यक्त करतानाच आजकाल मी महिलांशी बोलायलाही घाबरतो. एखाद्या स्त्रीला सचिवपदी नेमण्याचेही टाळतो. कारण, कदाचित ती माझ्याविरुद्धच तक्रार करेल आणि मला जेलमध्ये जावे लागेल, अशी उथळ टिप्पणीही त्यांनी केली होती. पाकव्याप्त काश्मीर हा पाकिस्तानचाच भाग असून, तो कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. त्यांनी हातात बांगड्या भरलेल्या नाहीत, असे पूर्णतः देशविरोधी वक्तव्य करत आपली निष्ठा वाहण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला होता. वास्तविक पीओके हा पाकिस्तानचा नव्हे, तर भारताचाच भाग आहे आणि आज ना उद्या आम्ही पाकिस्तानकडून तो हिसकावून घेऊ, हीच कोणत्याही राष्ट्रप्रेमी भारताची स्वाभाविक प्रतिक्रिया असते; परंतु पाकिस्तानकडेही अणुबॉम्ब आहे आणि आम्ही त्याच्या हातून मरावे, असे तुम्हाला वाटते का, असा सवाल त्यांनी केला होता. पीओके पाकिस्तानकडून परत मिळवण्याची गर्जना तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हंसराज अहिर यांनी केली होती. त्यावरील फारुख यांची ही सात वर्षांपूर्वीची प्रतिक्रिया होती. 2019 च्या निवडणुकांच्या वेळीही जम्मू-काश्मीर सन्मानाने भारतात राहणार की नाही, याचा निर्णय त्या निवडणुकीत होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.

वास्तविक जम्मू-काश्मीर हा पूर्णपणे भारताचाच भाग असून, कोणत्याही निवडणुकीशी त्या राज्याचा अशाप्रकारे संबध जोडणे, हे चुकीचे आहे. 370वे कलम हटवण्याचा केंद्राचा निर्णय गेल्या डिसेंबरात सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यानंतर ‘त्यामुळे जम्मू-काश्मीर नरकात जाऊ शकतो’ अशी शापवाणी फारुख यांनी उच्चारली होती. आता तर या गृहस्थांनी यापलीकडची पातळी गाठली आहे. 370 वे कलम रद्द करणे नॅशनल कॉन्फरन्सला बिलकूल आवडलेले नाही असे त्यांचे मत आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने हा महत्त्वाचा आणि धाडसी निर्णय घेताना त्याबाबतची संपूर्ण काळजी घेतली होती. जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक पक्ष यावरून आकाशपाताळ एक करतील, हे ठाऊक असल्यामुळे सरकारने फारुख व ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, सैफुद्दीन सोझ व अनेक नेत्यांची धरपकड करून त्यांना नजरकैदेत ठेवले होते. 370 वरून काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील, अशा वल्गना झाल्या; परंतु तसे काहीही न होता उलट जम्मू-काश्मीर व लडाख हे भाग प्रगतीच्या वाटेवर निघाले आहेत; परंतु तरीही फारुख यांचे डोके ठिकाणावर आलेले नाही.

370 वे कलम रद्द केल्यामुळे ज्यांना समाधान वाटत आहे, अशा जम्मू-काश्मीरमधील मतदारांनी नॅशनल कॉन्फरन्सला मत देऊ नये, असे जळजळीत उद्गार फारुख यांनी काढले आहेत. खरे तर, मतदारांनी या पक्षाकडे पाठ फिरवून धडा शिकवला पाहिजे. काश्मीरमधील सामान्य जनतेच्या जमिनी व नोकर्‍या बाहेरचे लोक हिरावून घेत आहेत. त्यामुळे भाजपविरोधात जनता संतप्त असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, त्यांच्या या बोलण्यात प्रचाराचाच भाग अधिक आहे. इंडिया आघाडीत काँग्रेसबरोबरच नॅशनल कॉन्फरन्स व पीडीपी हे पक्ष समाविष्ट आहेत; परंतु काश्मिरात स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहोत, असे त्यांनी परस्पर जाहीर करून टाकले होते. त्यामुळे काँग्रेस व पीडीपी हे दोन्ही पक्ष नाराज झाले होते; मात्र आता काँग्रेसने खोर्‍यातील तीन लोकसभा मतदारसंघांत या पक्षाला पाठिंबा देऊ केला आहे. पीडीपीनेही स्वतंत्र उमेदवार घोषित करण्याचे जाहीर केले आहे. काश्मीरमधील विभाजनवादी प्रवृत्तींचा पराभव करण्यासाठी एकत्र येण्याची घोषणा करणारे नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे प्रत्यक्षात एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. अर्थात, जम्मूत या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसच्या उमेदवारांना समर्थन देऊ केले आहे.

जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे निवडणुकीत फायदा होईल, असा या पक्षांचा आडाखा आहे. गेल्या ऑक्टोबरात कारगिल स्वायत्त विकास मंडळाच्या निवडणुकांमध्ये नॅ. कॉ. व काँग्रेसने आघाडी केली होती. त्यामध्ये त्यांनी भाजपचा पराभव केला. भाजप व पीडीपी यांचे राज्यात आघाडी सरकार होते व त्यांनतर झालेल्या 2019च्या लोकसभा निवडणुकांतही पीडीपी व भाजपची आघाडी कायम होती; मात्र त्यावेळी या आघाडीच्या पदरात पूर्णपणे अपयश आले होते. तेव्हा खोर्‍यातील तिन्ही लोकसभा जागा या नॅ. कॉ.च्या पदरात पडल्या होत्या. यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत याचाच दाखला देत नॅ. कॉ.ने पीडीपीला एकही जागा सोडण्यास नकार दिला आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्याचा फायदाच होईल, असे नॅ. कॉ.ला वाटत आहे. श्रीनगर मतदारसंघ मध्य काश्मीरच्या पलीकडेही विस्तारला असून, त्यात दक्षिण काश्मीरमधील काही जिल्हे समाविष्ट झाले आहेत. जेवढी हवा तापवू तेवढा त्याचा आपल्याला लाभ होणार आहे, अशा कैफात फारुख अब्दुल्ला आहेत; परंतु निवडणुकांत यश मिळवण्यासाठी धार्मिक ध—ुवीकरण किंवा राष्ट्रवादी भावना चेतवणे, हे गैर आहे. फारुख यांना याचे भान नसेल, तर जम्मू-काश्मीरमधील सर्वसामान्य जनताच त्यांना निवडणुकीत ठिकाणावर आणेल.