‘उज्ज्वल’ भरारीसाठी

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी काही दिवस आधी केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर शंभर रुपयांनी स्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चालू आर्थिक वर्षात त्यापूर्वी पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर सिलिंडरच्या किमतीत दोनशे रुपयांची घट करण्यात आली होती आणि त्याचवेळी देशातील 75 लाख कुटुंबांना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत कनेक्शन्स देण्यात आली. आधी गॅसच्या किमती वाढवायच्या आणि मग त्या कमी करायच्या, हे बरोबर नसल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत आहे. घरगुती गॅसच्या किमतीमुळे कुटुंबांचे बजेट कोसळत आहे, हे नाकारता येणार नाही. गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी झाल्यामुळे किरकोळ स्तरावरची चलनवाढ कमी होईल. कच्च्या तेलाच्या किमती शंभर डॉलर प्रतिबॅरलवरून 80 ते 85 डॉलरपर्यंत खाली आल्या आहेत. त्यामुळे सिलिंडर स्वस्त करणे तेल कंपन्यांना तुलनेने सुलभ जाणार आहे. सामान्यतः पेट्रोल, डिझेल वा गॅसच्या किमतींना कात्री लावण्यात आली, तर त्याचा भार या कंपन्यांवर पडतो, तर अनुदानाचा बोजा केंद्र सरकार उचलते. भूतकाळात तेल कंपन्यांनी इंधनाचे आंतरराष्ट्रीय भाव चढे असतानाही घरगुती गॅस कमी किमतीला विकलेला आहे. त्यामुळे होणारा तोटा यथावकाश केंद्र सरकार भरून देत असे. तेल कंपन्यांना जागतिक बाजारपेठेतील स्थितीनुसार भाव कमी-जास्त करण्याचे स्वातंत्र्य आहे, असे प्रत्येक सरकार गेली काही वर्षे सांगत असते.

भाव वाढवण्याचा निर्णय झाला की, सरकार तेल कंपन्यांकडे बोट दाखवते आणि पेट्रोल, डिझेल व सिलिंडरचे भाव घटवले की, त्याचे श्रेय आपल्याकडे घेते. हे राज्यकर्त्यांचे नेहमीचेच धोरण राहिले आहे. अगदी प्रगत देशांतही पेट्रोल व गॅससारख्या गोष्टींच्या किमती ठरवताना सर्वसामान्य जनतेला ते कितपत रुचतील, याचा विचार केला जातो. केवळ अर्थशास्त्राचा विचार केला जात नाही, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. आता महिलादिनी गॅस सिलिंडर स्वस्ताईची भेट सरकारने दिल्यामुळे महिलांना दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ‘लखपती दीदी’ योजनेचा उल्लेख केला. या योजनेत स्वयंसाहाय्य समूहातील महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत व्याजमुक्त आर्थिक मदत पुरवली जाते. महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांच्या जीवनमानाचा स्तर उंचावणे, हा त्यामागील हेतू आहे. आतापर्यंत एक कोटी महिला लखपती झाल्या असून, तीन कोटी स्त्रियांना लखपती बनवण्याचे पुढचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे.

‘राष्ट्रीय राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती’ अभियानांतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्‍या महिला बचत गटांना महाराष्ट्रात गेली सात वर्षे सवलतीच्या व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणारी ‘सुमतीबाई सुकळीकर उद्योगिनी महिला सक्षमीकरण’ योजना राबवली जात आहे. अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि गृहिणींचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने पावले उचलली, तरी त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. यावेळी छत्तीसगडमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी गरीब कुटुंबांना पाचशे रुपये दराने स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर, तसेच विवाहित महिलांना वार्षिक अर्थसाह्य अशी आश्वासने भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्यात दिली होती. छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता आली. स्वस्तात गॅस सिलिंडर व महिलांना खूश करणार्‍या घोषणा राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसनेही केल्या होत्या.

महाराष्ट्रात काही महिन्यांपासून एसटी सेवा सर्व महिलांना अर्ध्या तिकीट दरात उपलब्ध आहे, तर ‘आप’च्या दिल्तीतील सरकारने मुख्यमंत्री महिला सन्मान योजनेद्वारे 2024-25 या आर्थिक वर्षात 18 वर्षे वयावरील आयकर न भरणार्‍या महिलांसाठी दरमहा एक हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी काही वर्षांपूर्वी शाळेत जाणार्‍या मुलींना मोफत सायकली वाटण्याचे धोरण राबवले आणि त्यामुळे तेथे महिलांच्या शिक्षणाचा अधिक प्रसार झाला. राज्यात दारूबंदी करून नितीशकुमार यांनी महिलांच्याही दुवा मिळवल्या. एनडीए सरकारने लोकसभा व विधानसभेत महिलांना 33 टक्के राखीव जागांची हमी देणारे ‘नारीशक्ती वंदना विधेयक’ संसदेत प्रचंड बहुताने संमत करून घेतले. 1987 साली राजस्थानातील देवराला गावातील रूपकुंवर नावाची 18 वर्षीय विवाहिता सती गेली, तेव्हा सत्तारूढ भाजपच्या काही नेत्यांनी सती प्रथेचे उदात्तीकरण करण्यास सुरुवात केली होती. या घटनेनंतर पुढच्याच वर्षी राजीव गांधी सरकारने नवा सती प्रतिबंधक कायदा संमत केला.

भाजपनेही धोरणे बदलली आणि महिलांना केवळ देव्हार्‍यात न बसवता, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन त्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसने स्त्रियांना एकूण जागांपैकी 41 टक्के तिकिटे दिली होती. राजीव गांधी सरकारच्या काळात महिलांना पंचायत स्तरापासून संसदेपर्यंत आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे संविधानातील 73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीच्या अंमलबजावणीचा रस्ता मोकळा झाला. सर्व राज्यांना पंचायतराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला. महाराष्ट्रात तर 1993 सालीच, म्हणजे इतरांच्या अगोदर पंचायतीत महिलांना 50 टक्के आरक्षण दिले गेले.

गेल्या लोकसभा निवडणुकांत व नंतर काही राज्यांत मिळालेल्या यशाबाबत प्रतिक्रिया देताना, मोदी यांनी आपल्या पक्षाला महिलांचे जास्त मतदान होत असल्याचा अचूक उल्लेख केला होता. या ‘सायलेंट व्होटर्स’चे त्यांनी कौतुकही केले होते. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत 49 कोटी पुरुष मतदार आणि 47 कोटी महिला मतदारांचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांत पुरुष मतदारांच्या संख्येत 6.9 टक्के, तर महिला मतदारांच्या संख्येत 9.3 टक्के वाढ झाली आहे. 2029 पासून पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या थोडी जास्त असेल, असा अंदाज आहे. सध्याच्या 17 व्या लोकसभेत 15 टक्के महिला खासदार आहेत, तर राज्यांच्या विधानसभांत हे प्रमाण 9 टक्के आहे. महिलाभिमुख धोरणे, गृहिणींसाठी काही घोषणा यातून तरी त्यांच्या हिताचे काही घडत असेल, तर महत्त्वाचेच म्हणावे लागेल.